सरकारले क्रमस ग्यास सिलिन्डर विस्थापनको नीति लिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ‘एलपी ग्यास छोडौँ,विद्युतीय चुलो जोडौँ’ नीतिलाई अगाडि बढाएको हो। 

यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले साउन महिनाभित्र सिंहदरबारभित्रका कार्यालयलाई ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने र तीन महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरका कार्यालयबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गरिने जनाएको छ।