दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणको अन्तिम सर्वेक्षण हुँदै

दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम सर्वेक्षणको काम पुनः सुरु हुने भएको छ । पहिलो चरणको नजिता सन्तोषजनक आएपछि अन्तिम सर्वेक्षणका लागि चीनको टोली पुनः नेपाल आउने तयारीमा रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ । अन्वेषण गर्ने समय सकिएको भए पनि कोरोनालाई कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले १४ चैत ०७८ मा दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलोपटक नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०२२ फेबु्रअरी २८ मा समय सकिएपछि अन्तिम सर्वेक्षण के हुने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको थियो । १४ चैतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष म्याद थप गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

दैलेखकै भूभागमा अन्तिम अन्वेषणको काम सुरु हुने भएको छ । अन्वेषणका लागि तीनवटा पूर्व–पश्चिम र सातवटा उत्तर–दक्षिण दिशामा खनिएका १० वटा सिस्मिक लाइनहरूमा सर्भे कार्य सकिएको र प्रतिवेदनको सकारात्मक नतिजा आएकाले जमिनमुनि करिब चार किलोमिटर ड्रिलिङ गरेर अन्तिम अन्वेषणको काम सुरु हुने भएको हो । दैलेखका पूर्व–पश्चिम क्षेत्रहरूमा करिब तीन हजार स्थानहरूमा सामान्य ड्रिलिङका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । जमिनभित्र तरंग पठाउनेलगायतका अध्ययनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् ।

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले संकलन गरेका स्रोत र चट्टानको नमुना परीक्षणबाट उत्साहजनक नतिजा प्राप्त भएको जानकारी चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गराएको त्रिपालीले बताए । जमिनमुनि पेट्रोलियम पदार्थलाई थुनेर राख्न सक्ने भौगर्भिक संरचना हुन सक्ने यथेष्ट प्रमाण सतहीमा भएकाले अन्तिम अन्वेषणबाट पनि सकारात्मक नतिजा आउने आशा गरेको उनले बताए । हवाई सञ्चालन हुनेबित्तिकै टोली नेपालमा आउने खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ ।

दैलेखका विभिन्न भूभागहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खोलामाथि सयौँ वर्ष पहिलदेखि नै तैरिएर बग्न थालेको तथ्य पत्ता लागिसकेको छ । यही तथ्यका आधारमा दैलेखकै भूभागवरिपरि जमिनमुनि पेट्रोलियम पदार्थलाई थुनेर राख्न सक्ने भौगर्भिक संरचना रहेका प्रमाणहरू अध्ययनका वेलामा फेला परेका छन् ।

अन्वेषणका लागि पेट्रोलियम जिओलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ गरी महत्वपूर्ण मानिएको सिस्मिक सर्भे सम्पन्न भएको छ । चार हजार मिटर ड्रिलिङपछि दैलेखकै भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ छ–छैन, थाहा हुन्छ । चीन र नेपाल सरकारसँगको जिटुजी सम्झौताअनुसार दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्तिम अन्वेषणसम्मका लागि प्राविधिक र अन्य व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ ।