आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्दै प्रदेश १ सरकार 

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सुझाव संकलन थालेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र अन्य विभिन्न १२ मन्त्रालयका १४ जना मन्त्रीहरू प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा आफैँ सहभागी भएर आगामी आर्थिक वर्ष ०७९ /८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सुझाव संकलन गर्न थालेका हुन् ।

 सुझाव संकलनमा खटिएका मुख्यमन्त्री, विज्ञ र कर्मचारीहरूले जिल्ला जिल्लामा पुगेर त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकाय र कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया  गरेर सबैले शुक्रबार एकैदिन सबैतिर छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी समस्या पहिचान गरेका छन् । साथै  सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट के कस्तो बनाउने भन्नेबारे सुझाव पनि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।  

उनका अनुसार सुझाव संकलनका क्रममा प्रदेश सरकारले नवनिर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई आयआर्जन बढाउँदै पालिका र प्रदेश सरकारले कसरी सहकार्य गर्न सक्छ भन्नेबारे पनि अभिमुखीकरण गराइएको छ । जसले प्रदेश सरकारलाई १ असारमा र स्थानीय तहलाई १० असारमा बजेट निर्माण गरेर प्रस्तुत गर्न सहज हुनेछ । 

को मन्त्री कुन जिल्लामा पुगे ?
बजेट र नीति कार्यक्रमबारे सुझाव लिन ताप्लेजुङमा सामाजिक विकासमन्त्री राजन राई, ओखलढुंगामा स्वाथ्यमन्त्री जयराम यादव, पाँचथरमा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङवा, भोजपुरमा सहरी विकासमन्त्री हिमाल कार्की, संखुवासभामा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री शेखरचन्द्र थापा, उदयपुरमा आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, खोटाङमा कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगर, तेह्रथुममा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे, सोलुखुम्बुमा यातायात तथा सञ्चरमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, सुनसरीमा भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री ओमप्रकाश सरावागी र मोरङमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा विज्ञ र कर्मचारीहरू  सहभागी भए।

 मन्त्रीहरू विज्ञ र कर्मचारीहरूसहितको टोली बनाएर जिल्ला विभाजन गरी सुझाव संकलन गरेको केही दिनभित्रै सबै सुझाव प्रतिवेदनसहित प्राप्त हुने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए । शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित आगामी बजेट तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागी मुख्यमन्त्री राईले भने,‘हामी खर्च गर्ने बजेटका लागि मात्र हैन राजस्व संकलन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि प्रत्यक्ष जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव लिँदै छाैँ।  यसले हामीलाई प्रदेशको आय बढाउन र प्रभावकारी बजेट निर्माण गरेर सुशासन कायम गर्न पक्कै सहयोग पुग्नेछ ।’