खर्च नगर्ने प्रवृत्ति तोड्न स्रोत समितिले दिएको १७ खर्ब ४५ अर्बको सिलिङभित्रै बजेट बन्दै, बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने देखिएपछि बजेटको आकार चुस्त बनाउने अर्थमन्त्रीको प्रयास

विगत १० वर्षमा विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशतमात्रै खर्च हुने गरेको देखिएको छ । यही तथ्यलाई ध्यान दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा नबढाउने भएका छन् । उनले ‘खर्चै गर्न नसक्ने ठूलो आकारको बजेट ल्याउने’ प्रवृत्तिलाई रोकेर चुस्त बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोत समितिले दिएको सीमाभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी भइरहेको छ ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.९ प्रतिशतले बढी हो । अर्थमन्त्रीले स्रोत समितिले दिएको सीमाभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 

खासगरी बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती, मुद्रास्फीतिको जोखिम तथा खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्रीले बजेटको आकारमा सामान्य मात्रै वृद्धि गर्ने भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको आकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घटाइएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट चालू आवको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले मात्रै ठूलो आकारको हुनेछ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । जुन पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको भन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले कमी हो ।

योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ दिएको थियो । तर, सरकारले सीमाभन्दा ९७ अर्ब रुपैयाँले बढी हुने गरी बजेट ल्यायो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आएको बजेट पनि सीमाभन्दा ८२ अर्बले बढी हो । ‘सिलिङलाई नाघेर बजेट ल्याउने प्रवृत्ति छ, यसलाई हामीले तोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विभाग तथा मन्त्रालयले सिलिङभन्दा बढी बजेट मागेका छन्, यद्यपि हामीले खर्च हुने ठाउँमा मात्रै बजेट राखेर चुस्त आकारको बजेट ल्याउने प्रयास गरेका हौँ ।’

ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति, अपवाद पनि छन्
नेपालमा बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ठूलो बनाउने प्रवृत्ति रहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याए, जुन अघिल्लो आव ०७२/७३ को तुलनामा दुई खर्ब २९ अर्बले बढी थियो । त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याए ।  

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट चुस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । उनले बजेटको आकारलाई अस्वाभाविक बढाउने प्रवृत्तिलाई रोकेर आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याए, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा ३७ अर्बले मात्रै बढी थियो । त्यस्तै, विशेष परिस्थिति रहेका कारण तत्कालीन डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बजेटको आकार घटाएर ल्याए । कोभिडका कारण स्रोत संकुचन हुने भन्दै उनले बजेटको आकार ५८ अर्ब घटाए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आफैँले ल्याएको १५ खर्ब ३२ अर्बबाट घटाएर आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याए । 

साढे १७ खर्बको बजेट सिलिङ, ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्व रहेको स्रोत समितिले स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । आयोगले संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा निर्धारण गरी बजेट सीमा तथा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तयार गरेको हो । आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । खर्च सीमा र स्रोत अनुमान गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने मध्यकालीन लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवमा नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व १३ खर्ब ५९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब नौ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५७ अर्ब उठ्ने अनुमान गरिएको छ । 

वास्तविक खर्चभन्दा चार खर्ब बढीको बजेट ल्याउने प्रवृत्ति
पछिल्ला पाँच वर्षयता सरकारले कुल विनियोजित बजेटको औसत ८०.१६ प्रतिशत खर्च मात्रै गर्न सकेको छ । पाँच वर्षयता सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा विनियोजित बजेटको ८४.८३ प्रतिशत खर्च हुन सकेको थियो । सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७१.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसके पनि सरकारले बजेटको आकार भने वार्षिक रूपमा दोहोरो अंकका दरले बढाउँदै आएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षको प्रवृत्तिलाई हेर्दा सरकारले वास्तविक खर्चभन्दा चार खर्ब रुपैयाँ बढीसम्मको बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च गर्न सकेको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आवको वास्तविक खर्चको तुलनामा चार खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँले बढी हुने गरी १६ खर्ब ३२ रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याइयो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ वास्तविक खर्च गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा तीन खर्ब ८३ अर्बले बढी हुने गरी १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याइयो । 

बजेटको आकारलाई वास्तविक बनाउन राष्ट्र बैंकको सुझाव
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको चुनौती र मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई हेरेर बजेटको आकारलाई वास्तविक बनाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट गत २५ वैशाखमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सुझाव प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषणसमेत गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटका लागि सुझाव दिने गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस वर्ष खासगरी बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा नबढाउन, राजस्व वृद्धिको लक्ष्य औसत मात्रै लिन तथा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको चुनौतीलाई विशेष ध्यान दिन सुझाएको पाइयो ।’ ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसले बजेट घाटा बढाउने, व्यापार घाटा बढाउने र त्यसको असर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मूल्यवृद्धिमा पर्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको छ । 

सिलिङ वरिपरिमै रहेर बजेट आउँछ : डा. सुरेन्द्र उप्रेती, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले अहिले स्रोत समितिले दिएको सिलिङकै वरिपरि रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको छ । बजेटको आकार कत्रो हुने ? भन्ने कुरा अहिल्यै थाहा हुने होइन । यद्यपि, सिलिङभित्रै रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सिद्धान्त पनि हो । पहिला–पहिला सिलिङ क्रस गरेर ठूलो बजेट ल्याइएका उदाहरण पनि छन् ।

तर, हामी बजेटको सीमाभित्र रहने प्रयासमा छौँ । हामीसँग बजेटको आकार यसअघिझैँ उच्चदरमा बढाउन सकिने आधारहरू पनि छन् । यद्यपि, स्रोत समितिले दिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी हो । बजेट घाटा वाञ्छित सीमाभित्रै राख्नुपर्नेछ । यसलाई हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ । बजेट सार्वजनिक नभएसम्म आकारको टुंगो लाग्ने विषय भएन ।