निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १२ आइतबार
  • Sunday, 26 June, 2022
२०७९ जेठ ४ बुधबार २०:१६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

भोलिबाट सकिँदै छ २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि, मतगणना नसकिएका स्थानीय तहमा के हुन्छ? 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ जेठ ४ बुधबार २०:१६:००

बिहीबारबाट (जेठ ५ राति १२ बजेबाट) २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि  सकिँदै छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एकैपटक सकिन्छ। 

संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था र धारा २१६ को उपधारा ६ मा रहेको नगरपालिकाको प्रमुख,उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिदा हुने भएका हुन्। यससँगै मतगणना सम्पन्न नभएका पालिका जनप्रतिनिधिविहिन हुने अवस्था आएको छ। 

निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये केही स्थानमा बाहेक मतदान सम्पन्न भई मतगणनाको चरणमा छ। आयोगले बुधबार साँझ ७ बजेसम्ममा ४७५ स्थानीय तहको मतगणना सकिएका र २७८ पालिकाको मतगणना बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। यसबाहेकका पालिकामा भने मतगणना जारी छ। आयोगका सह–प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार बिहीबारसम्ममा ९० प्रतिशत मतगणना सक्ने तयारीअनुसार मतगणना भइरहेको छ। 

आयोगले केही स्थानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथसमेत लिइसकेको जानकारी दिएको छ। ‘बिहीबार राति १२ बजेसम्म (समयावधि समाप्त हुने अवधि) ९० प्रतिशत स्थानीय तहको नतिजा आइसक्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकको नतिजा आइसक्छ। त्यसबाहेक केही स्थानमा पुनः मतगणना गर्ने या भएको मतगणनालाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गरेपछि यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ।’ 

२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २  मा गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो। आयोगले ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि जनप्रतिनिधिको कार्यकालको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। 

यसविरुद्ध हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पालगायतले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा  जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम निर्वाचन रोक्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।   

मतगणना छिटो सक्न आयोगको निर्देशन 
आयोगले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि विहीनता हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जेठ ५ गतेभित्र नै मतगणना सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। आयोगले सूचना निकालेर यथाशीघ्र परिणाम प्रकाशन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था निर्माण गर्न मतगणना समयमै सम्पन्न गराउन राजनीतिक दल,कर्मचारी र सरोकारवालालाई अनुरोधसमेत गरेको छ। 

‘परिणाम आउन बाँकी पालिकाहरूमा मतगणना कार्य २०७९ जेठ ५ गतेसम्म सम्पन्न गर्न आयोगका तर्फबाट अधिकतम प्रयास भइरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ,‘विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि विहीनता हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी जेठ ५ गतेभित्र नै मतगणना सम्पन्न गरी यथाशीघ्र परिणाम प्रकाशन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था निर्माण गर्न आयोग निर्देशन गर्दछ।’

कानुनविद् भन्छन् : संवैधानिक संकट आउँदैन
कानुनविद्हरू मतगणना नसकिएको र भएका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको अवस्थामा केही दिन जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था रहने बताँउछन्। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक व्यवस्थाले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू निर्वाचित भएपछि मात्रै एकैपटक शपथग्रहण हुने र पदभार ग्रहणपछि पद क्रियाशील हुने परिकल्पना गरेको बताउँछन्। 

उनी निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र मतगणनाको प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेकाले त्यस अवधिसम्म जनप्रतिनिधि विहिन बन्ने बताउँछन्। ‘निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि मतगणना नभएसम्म ती पालिका जनप्रतिनिधि विहिन रहनेछन्,’उनले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘तर,अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा निर्वाचन भइसकेकाले केही दिन मात्रै रिक्त रहन्छन्। यसले ठूलो संवैधानिक संकट आउने देखिँदैन। यसबाट अर्को निर्वाचनका लागि पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ।’