मुख्य समाचार

आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ शब्द हट्ने

ढड्डामा भने बाबुको पहिचान हुन नसक्नुको कारण लेख्नुपर्ने सहमति

आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा यसअघि रहँदै आएको ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भन्ने शब्द हट्ने भएको छ । तर, नागरिकता लिने कार्यालयको ढड्डामा भने बाबुको पहिचान हुन नसक्नुको सम्पूर्ण कारण उल्लेख गर्नुपर्ने गरी संसदीय समितिले सहमति जुटाएको छ । 

यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, पुस्ट्याइँ गर्नैपर्ने भन्ने शब्द हटाइए पनि ढड्डामा भने बाबुको पहिचान हुन नसक्नुको कारण लेख्नुपर्ने सहमति भएको सांसद विजय सुब्बाले बताए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो सहमति जुटेको हो । ‘बिहीबारको समिति बैठकबाट नागरिकता लिन झुटो विवरण पेस गर्ने स्वदेशी तथा विदेशीलाई दण्ड सजायको व्यवस्था विगतको भन्दा बढाउने सहमति जुटाएका छौँ,’ सांसद विजय सुब्बाले भने । 

झुटो विवरण पेस गरे सात वर्ष जेल र पाँच लाख जरिवाना
नागरिकता पाउन झुटो विवरण पेस गरेको पाइए सात वर्षसम्म जेल र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । विगतमा भएको नागरिकतासम्बन्धी कसुरको सजायमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै संसदीय समितिले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न सहमति जुटाएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले नागरिकता प्राप्त गर्न झुटो विवरण पेस गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, सिफारिस गर्ने व्यक्ति तथा नक्कली नागरिकताको व्यापार गर्ने गिरोहलाई यसअघिको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था राख्न सहमति जुटाएको हो । यसअघि नागरिकताको कसुरमा कैदको सजाय वा जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । तर, अब भने कैद र जरिवाना दुबै हुनेगरी नागरिकता ऐनमा सहमति जुटेको छ । 

समितिले जुटाएको सहमति कुन कसुरमा अब के सजाय ?
-कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा पाँच वर्षदेखि सात वर्षसमम जेल र एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

-कुनै विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

-कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । 

-स्वदेशीलाई नै झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने वा सनाखत गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

-नागरिकता लिनेक्रममा बाबुको पहिचान हुन नसकेको कारणसहित स्वघोषणा गर्दा झुटो विवरण पेस गर्नेलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

-फरक–फरक विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म जरिवाना र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

लिंग परिवर्तन गर्ने तथा समलिंगी तेस्रोलिंगीबारे सहमतिनजिक
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरेको भए सुरुमा लिएको नागरिकता खिची चिकित्सकको रिपोर्टका आधारमा नयाँ नागरिकता पाउने विषयमा राज्यव्यवस्था समिति करिब सहमतिनजिक पुगेको नेकपा सांसद विजय सुब्बाले बताए । ‘चिकित्सकको रिपोर्ट चाहिन्छ भन्ने विषयमा करिब सहमति जुटेको छ । अन्तिम सहमति गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । सांसद सुब्बाका अनुसार तेस्रोलिंगी वा समलिंगीलाई महिला–पुरुषबाहेक ‘अन्य’ खुलाएर नागरिकता दिने, तर ढड्डामा सबै विवरण लेख्नुपर्ने गरी सहमतिनजिक पुगेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिनेबारे समितिले सहमति जुटाएको छ । 

वैवाहिक अंगीकृतबारे मुख्य विवाद
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विवाहलगत्तै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था यसअघि थियो । विदेशी नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको जानकारी गराउनासाथ नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न भन्दै सरकारले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने गरी विधेयक ल्यायो । सो विधेयकमाथि हाल समितिमा विवाद कायम छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउन विवाह गरेको सात वर्षसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नेबारे सांसदहरू विभाजित भएका छन् । ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको भोलिपल्टै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । छिमेकी भारतमा विवाह गरेर जाने कुनै विदेशी चेलीले त्यहाँको नागरिकता पाउन सात वर्षसम्म कुर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यस्तै व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ नेकपा सांसद झपट रावलले भने । 

वडाको सिफारिसमा नागरिकता
बाबु, आमा वा आफन्तको ठेगाना नभएको व्यक्तिले समेत आफूलाई पालनपोषण गर्ने नागरिक वा संघसंस्थाको सिफारिसमा नागरिकता पाउने भएका छन् । त्यस्तै, परिवारका सदस्यले नागरिकता प्रदान गर्न सर्जिमिन नगरिदिए वडाको सिफारिसमा त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिने गरी समितिले सहमति जुटाएको छ । सर्जिमिन नगरिदिने परिवारको सदस्यलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको सांसद विजय सुब्बाले बताए । त्यस्तै, यो विधेयक पारित भएपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा प्रदेशको नामसमेत उल्लेख भएर आउने भएको छ । 

सरकारले गत साउनमै नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो । त्यसमाथि २३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । समितिमा निरन्तर छलफल भए पनि विधेयकमाथि सहमति भइसकेको छैन ।