मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १२ सोमबार
  • Monday, 28 November, 2022
मतदानका लागि भैरहवाको बेलहिया नाका हुँदै भारतबाट स्वदेश फर्कंदै नेपाली । तस्बिर : दीपेश पछाई/नयाँ पत्रिका
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७९ बैशाख २८ बुधबार ०६:४०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सन्दर्भ स्थानीय तह निर्वाचन - मतदानका लागि आउन थाले प्रवासी नेपाली

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७९ बैशाख २८ बुधबार ०६:४०:००

३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न प्रवासी नेपाली नेपाल फर्किन थालेका छन् । सरकारले प्रवासी नेपालीलाई यथास्थानबाट नै मतदान दिन मिल्ने व्यवस्था नगरेपछि उनीहरू स्वदेश फर्किएका हुन्  । सरकारको आँकडाअनुसार ५० लाखभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा बिदेसिएका छन् । यसरी बिदेसिएका नेपालीले विदेशबाट नै मतदान गर्न पाएमा नेपालको कुनै पनि निर्वाचनमा निर्णायकपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, सरकारी उदासीनताका कारण उनीहरूले यथास्थानबाट निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन पाएका छैनन् ।

 ओमानमा विगत ११ वर्षदेखि काम गर्दै आएका सुरेश खड्का निर्वाचनका लागि नेपाल आएका छन् । काठमाडाैं निवासी खड्कालाई स्थानीय निर्वाचनमा चाख छ । आफ्नै क्षेत्रमा योग्य व्यक्ति र पार्टीले जितोस् भन्ने चाहन्छन् । तसर्थ, एउटा भोटका लागि पनि नेपाल फर्किएको उनले बताए । उनीसँगै अन्य १२ जना साथीहरू पनि निर्वाचनका लागि नेपाल आएका छन् । त्यस्तै, विगत सात वर्षदेखि ओमानमा काम गर्दै आएका जीवन कार्की पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल फर्किएका छन् । विदेश बसे पनि नेपालको माया उत्तिकै हुने भएकाले योग्य व्यक्तिको छनोटका लागि नेपाल आएको उनले बताए ।

 नेपाली राजनीतिको चिन्ता
प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मुलुकको राजनीतिमा बढी रुचि रहेको गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डिबी क्षत्रीले बताए । उनका अनुसार खाडी र मलेसियामा हुने नेपाली कामदारलाई नेपाली राजनीतिमा बढी चाख छ । ‘यहाँ कामदारको निश्चित समय हुन्छ । त्यो समय सकिएपछि कोेठामा गएर बस्ने मात्रै हो । त्यो समय उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछन् । जहाँ राजनीतिका धेरै कन्टेन्ट हुन्छन्,’ उनले भने । नेपालमा बस्नेलाई प्रवासीलाई नेपालको बारेमा केही थाहा छैनजस्तो लाग्छ । तर, खाडी र मलेसियामा बस्ने नेपाली कामदारहरू नेपालका हरेक विषयमा अपडेट रहने उनले बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको वैदेशिक रोजगार विभागको संयोजकसमेत रहेका थापाले संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुन आफू पनि नेपाल आउने बताए । ‘हामीलाई पनि हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था सुध्रिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । हामी जहाँ बस्छौँ, त्यहाँको विकास हेर्छाैँ । अनि हाम्रो मुलुक यस्तो किन हुन सकेन भनेर चिन्तित हुन्छौँ,’ उनले भने । त्यसैले आफ्नो आस्था हुने पार्टीका लागि भए पनि सो निर्वाचनमा धेरै प्रवासी नेपाल नै आएर सहभागी हुने उनले बताए ।

प्रवासी नेपालीलाई नेपालको माया भए पनि सरकारले भने बेवास्ता गरेको प्रवासी नेपाली सुरेश खड्काले बताए । हामीले विदेशमा गएर आर्जन गरेको पैसा नेपाल पठाउँछौँ । सरकारले प्रतिमहिना रेमिट्यान्सको हिसाब गर्छ । तर, भोट दिने अधिकारबाट भने वञ्चित गराएको उनले बताए । ‘आफ्नो देशको नेता चुन्न पाउने हाम्रो पनि अधिकार छ । हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हाैँ । तर, देशले हामीलाई बिर्सियो,’ उनले भने । 

बाग्लुडका सुनील मगर पनि निर्वाचनका लागि साउदी अरबबाट नेपाल फर्किएका छन् । आफ्नै गाउँका लागि नेता चुनिने भएकाले नेपाल फर्किएको उनले बताए । ‘आफ्नै चिनेजानेकाहरू निर्वाचनमा उठेका छन् । उनीहरूको मेरो एक भोट पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । राम्रो मान्छे चुन्ने यो राम्रो अवसर हो,’ उनले भने । तर, हामीलाई यथास्थानबाट नै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने हामीलाई अझै सहज हुने थियो । धेरै प्रवासी नेपाली निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने उनले बताए ।दुबई बस्ने हरि थापालाई नेपाली राजनीतिमा धेरै रुचि छ । उनी फुर्सदको समय नेपाली पढेर र सुनेर बिताउँछन् । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनका लागि उनी नेपाल फर्किएका छन् । ‘निर्वाचन हाम्रा लागि अवसर होजस्तो लाग्छ । अब राम्रो नेता चुन्ने यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

 सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन
विदेशमा रहँदै आएका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले प्रवासीलाई यथास्थानबाट मतदानमा सहभागी हुन सक्ने गरी रणनीति अपनाउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन चारवटा विकल्प दिएको थियो । दूतावासमा मतदान केन्द्र राख्न, हुलाकमार्फत, नेपालमा प्रतिनिधि राख्ने वा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

यसबाहेक देशअनुसार मतदानको कानुन र नीति फरक हुने भएकाले ‘कूटनीतिक पहल गरेर’ प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । यी विकल्पमध्ये उचित र व्यावहारिक हुने विकल्प छानेर प्रवासी नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आवश्यक परेमा ‘पाइलट टेस्ट’ पनि गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।