- वि.सं २o७९ बैशाख १३ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। सर्वोच्चले आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले गत मंगलबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चको आदेशसँगै पुनः काममा फर्किएका छन्।
२४ चैतमा सरकारले आफूमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरे पनि निलम्बनमा परेका अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि भएको आदेशमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो।
अधिकारीले रिटमार्फत आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गैरकानुनी हुनुका साथै बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरेका छन् । निलम्बनको निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त कुरा नखुलाएको र वेबसाइटमा पनि नराखिएकाले बदनियत देखिएको उनको जिकिर छ।
