नेतृत्वमा पुस्तान्तरण

प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ०७८ मा एक महिनाभित्र पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गरे । केही दिनको फरकमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेका तीनवटै प्रमुख दलभित्र संयोग यस्तो मिल्यो कि केन्द्रीय कमिटीको प्रमुख नेतृत्वमा पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् ।

साढे सात वर्षपछि (१०–१४ मंसिर ०७८) मा दशौँ महाधिवेशन आयोजना गरेको एमालेको अध्यक्षमा केपी ओली (७० वर्ष) दोहोरिएर निर्वाचित भए । पार्टी एकता भएर नेकपा निर्माणलाई एमालेले भनेअनुसार शून्य अवधि मान्ने हो भने करिब साढे पाँच वर्ष ओली नेतृत्वमा रहे । एमाले विधानअनुसार ओली पुनः पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउनेछैनन् ।

एमाले महाधिवेशन सकिएको दुई साताकै बीचमा (२४–२९ मंसिर ०७८) मा ६ वर्षपछि चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसमा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि शेरबहादुर देउवा (७४ वर्ष) सभापतिमा निर्वाचित भए । देउवाले केही दिनअगाडि मात्रै लामो समय राजनीति नगर्ने भनेर यसैलाई अन्तिम कार्यकाल हुने जनाउ दिइसकेका छन् । 

कांग्रेस महाधिवेशन सकिएको दुई सातापछि आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (११–२८ पुस ०७८) सम्पन्न गरेको माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (६७ वर्ष) पुनः सर्वसम्मत चुनिए । महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी चयन ग¥यो र केन्द्रीय कमिटीबाट प्रचण्ड सर्वसम्मत अध्यक्षमा चुनिए । प्रचण्डले अध्यक्षमा चुनिएपछि अन्तिमपटकका लागि नेतृत्व लिएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । यद्यपि, उनी ३६ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन् । 

प्रमुख तीन पार्टीको प्रमुख पदमा लामो समयदेखि उमेरले करिब सात दशकको पेरिफेरीमा रहेका अनुहारले नेतृत्व गरिरहँदा नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको सवाल उठेको पनि लामै समय भइसक्यो । त्यही सवालले आकार लिने गरी तीनवटै प्रमुख पार्टीको पछिल्ला महाधिवेशनबाट महŒवपूर्ण पद महासचिव÷महामन्त्रीमा भने संयोगले दोस्रो पुस्ताका नेता जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । पार्टीहरूभित्र दोस्रो पुस्ता उत्तराधिकारी बन्ने मनस्थिति र तयारीमा छ । 

एमाले र कांग्रेसमा महासचिव÷महामन्त्री र उपाध्यक्ष÷उपसभापति जस्ता पदमा दोस्रो पुस्ताका नेताको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रको महासचिव र उपाध्यक्षमा पनि दोस्रो पुस्ताकै नेताहरू प्रतिस्पर्धी छन् । माओवादीमा पदाधिकारी चयन हुन बाँकी छ । तीनवटै पार्टीमा विधानअनुसार नियमित रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने हो भने अबको पाँच वर्षभित्र अर्थात् ०८३ सम्म संयोगले मूल नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।

एमालेको दशौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा दोस्रो पुस्ताका शंकर पोखरेल निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा तत्कालीन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेता जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । कांग्रेस महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा तथा उपसभापतिमा धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी निर्वाचित नगरे पनि जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, देव गुरुङलगायत दोस्रो पुस्ताकै नेता महासचिव र उपाध्यक्षको दौडमा अग्रपंक्तिमा छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले उनीहरूमध्येबाटै महŒवपूर्ण पदमा सर्वसम्मत चयन गराउने सम्भावना देखिएकाले अर्को महाधिवेशनसम्म उनीहरूले नै मूल नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना छ । 

एमालेले नवौँ र दशौँ महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्वसहित कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद लगाइसकेकाले अध्यक्ष ओली विधानत ः एघारौँ महाधिवेशनमा ‘रिटार्यड’ हुनेछन् । ०८३ सम्म उनी ७५ वर्षीय भइसक्नेछन् । ओलीको बहिर्गमनसँगै स्वाभाविक रूपमा महासचिव पोखरेल (५९ वर्ष), उपाध्यक्ष पौडेल (६२ वर्ष) र पाण्डे (६३ वर्ष) अध्यक्षका दाबेदारका रूपमा अगाडि आउने सम्भावना छ । यद्यपि, दशौँ महाधिवेशनमा महासचिवका आकांक्षी पौडेल र पोखरेल दुवैलाई मिलाएर ओलीले एकजनालाई अध्यक्षमा अगाडि सार्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

एमालेभित्र माक्र्सवादी अध्येता र वैचारिक रूपमा प्रखर नेता घनश्याम भुसालले पनि अर्को महाधिवेशनका लागि अहिल्यैदेखि देशभर ‘माक्र्सवादी स्कुल’ सञ्चालन गर्ने योजनासहित मूल नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवास नेम्वाङ, युवराज ज्ञवालीलगायत उमेरहदका कारण अर्को महाधिवेशनसम्म बिदा हुनेछन् ।

महासचिवमा निर्वाचित पोखरेल मूलतः वैचारिक र जबजका व्याख्याताका रूपमा परिचित छन् । अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका संस्थापक अध्यक्ष हुँदै ०५१ मा ३२ वर्षको युवा उमेरमै दाङबाट सांसद निर्वाचित पोखरेल लगातार चौथोपटक केन्द्रीय कमिटीमा छन् । स्थायी समिति सदस्य, सचिव हुँदै महासचिव भएका पोखरेल ओलीको भरपर्दो सारथि मानिन्छन् ।

०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित पोखरेलले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेर, प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गराएर र प्रदेश राजधानीको द्वन्द्व समाधान गरेर नेतृत्व कौशलता देखाएका छन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा उद्गमस्थल राप्तीका गाउँसम्म शान्ति पदयात्राको नेतृत्व गर्नेदेखि द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकासका लागि एमालेभित्र नेतृत्वसँग जोखिम मोलेर संविधानसभा र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी दस्ताबेज प्रस्तुत गर्दै बहस र पैरवी गरेका थिए । राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकासलगायत विषयमा उनका पुस्तकसमेत प्रकाशित छन् । 

उपाध्यक्ष पौडेल एमालेभित्र साढे दुई दशकदेखि नै अब्बल संगठकका रूपमा परिचित छन् । दुईपटक अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका पौडेलले मन्त्रालयको नेतृत्व पनि सफलतापूर्वक गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी र एमालेलाई मिलाउने काममा संयोजनकारी भूमिका खेलेका पौडेलले तत्कालीन नेकपाका पहिलो तहका सबै नेताको विश्वास जितेर दुई वर्ष महासचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए । ०५१ मा ३५ वर्षको उमेरमा रूपन्देहीबाट सांसद निर्वाचित भएका उनी साढे चार दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । लुम्बिनीलाई ‘एमाले गढ’का रूपमा स्थापित गर्न मात्र होइन, लुम्बिनी र बुटवललाई आधुनिक स्वरूपको विकासमा रूपान्तरणका लागि उनको भूमिका पार्टीभित्र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले संसद्मा दोस्रो तहको नेताको भूमिका निर्वाह गर्नेदेखि १२ वर्ष पहिल्यैदेखि सफल अर्थमन्त्रीको छवि बनाइसकेका छन् । पछिल्ला दिनमा पार्टीको कार्यदिशा र समृद्ध नेपालको प्रस्ट तस्बिर व्याख्या गर्ने व्यक्तित्वको पार्टीभित्र परिचय बनाएका उनी दुई दशकदेखि केन्द्रीय कमिटीमा छन् । ०५४ देखि ६० सम्म राष्ट्रिय सभाका सांसद । ०५६ देखि प्रमुख सचेतक, ०६४ पछि संविधानसभामा संसदीय दलको उपनेता भएका पाण्डे पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा महासचिवमा झिनो मतले पराजित भएका थिए । पूर्व, पश्चिम, कर्णाली, विद्यार्थी, युवा, उपत्यका, बागमतीलगायत क्षेत्रहरूमा इन्चार्जको भूमिका निभाएर अब्बल संगठकका रूपमा चिनिएका पाण्डेले पछिल्लोपटक पार्टी विभाजन रोक्न भूमिका खेलेका थिए । उता, पार्टीभित्र लोकप्रिय छवि बनाइसकेका र वामपन्थी पार्टीहरूले मात्र होइन, इतर समूहले पनि सर्वाधिक रुचाउने नेता भुसाल पनि मूल नेतृत्वको दौडमा रहे पनि अध्यक्ष ओलीसँगको सम्बन्ध नै उनका लागि तगारो बन्न सक्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ । 

कांग्रेसभित्र सभापति देउवा कार्यकालका हिसाबले अन्तिम परीक्षामा छन् । अर्को महाधिवेशनमा ७९ वर्षको उमेर नै देउवाका लागि प्रतिकूल बन्न सक्नेछ । चौधौँ महाधिवेशनमा तेस्रोपटक नदोहोरिने घोषणा गरिसकेका देउवाले अन्तिम कार्यकालका रूपमा पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउने उद्देश्यले चुनावका लागि पाँचदलीय गठबन्धनको बाटो रोजेका छन् । यी सबै घटनाक्रमले पनि भावी मूल नेतृत्वका लागि आशाको नजरले हेरिएका महामन्त्री थापा (४५ वर्ष) स्वाभाविक दाबेदारका रूपमा अगाडि सर्न सक्नेछन् ।

तीन दशकको राजनीतिक यात्रामै शक्तिशाली महामन्त्रीमा पुगेका थापाले चौधौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका थिए । मूल नेतृत्वसँग लगातार विद्रोह गर्दै आफ्नै सामथ्र्यमा महामन्त्री बनेका थापाले तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीमा ‘सिनियर’ नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । खासगरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत पार्टीको मूल नीतिसँग विद्रोह गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाराको नेतृत्व गरेका थापाले महामन्त्रीका रूपमा नेविसंघको नेतृत्व गर्दै चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । वाक्पटुतामा अब्बल थापा सर्वाधिक रुचाइने ‘सेलेब्रिटी युवा नेता’का रूपमा परिचित छन् । आफ्ना कुरा तथ्यसहित सिलसिलेवार रूपमा प्रस्टसँग राख्न सक्ने, विपक्ष र आलोचकको तर्क खण्डन गर्न सक्ने थापा पछिल्लो संसद्मा सत्तापक्षलाई खबरदारीको भूमिकामा एकलौटीजस्तै हावी भएका थिए । उनी अध्ययनशील नेताका रूपमा समेत परिचित छन् ।

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा (४९ वर्ष)को पनि लोभलाग्दो व्यक्तित्व छ । अध्ययनशील, तार्किक, वाक्पटुतामा अब्बल, सालीन, इमानदार व्यक्तित्वका शर्मा इतर पार्टीले समेत रुचाइने थोरै व्यक्तित्वभित्र पर्छन् । थापाजस्तै आफ्नै सामथ्र्यमा उदयीमान शर्माले राजनीतिमा नवीनतम प्रयोग गर्ने गर्छन् । उनले सामाजिक अभियन्ता र कुशल सञ्चारकर्मीको भूमिका समेत निभाउँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, साहित्यलगायत क्षेत्रमा समेत रुचि राख्ने शर्मा बहुआयामिक व्यक्तित्वका रूपमा समेत परिचित छन् ।

उपसभापति गुरुङ (४२ वर्ष) पनि कांग्रेसभित्रको चर्चित उदयीमान दोस्रो तहका नेता हुन् । ०५३ मै नेविसंघ सभापति बनेका गुरुङले तरुण दलको समेत महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । संविधानसभा सदस्य गुरुङ पार्टीभित्र अध्ययनशील, वैचारिक, स्पष्ट वक्ता, विश्लेषक नेताका रूपमा पनि परिचित छन् । उनी कांग्रेसभित्रको थोरै इमानी नेताभित्रसमेत पर्छन् ।

माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू पुन, शर्मा, गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र भुसाल पार्टीभित्र धेरै रुचाइने नेताहरूभित्र पर्छन् । तत्कालीन ‘जनयुद्ध’मा विभिन्न मोर्चा र फाँटहरूको नेतृत्व गरेका उनीहरू पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको रोजाइभित्र पनि पर्छन् । शर्मा र पुन माओवादी लडाकु (जनसेना)को पूर्वडेपुटी कमान्डरसमेत हुन् । दुवै नेताहरूले संसदीय राजनीतिमा अर्थ मन्त्रालय, उ,र्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् ।

पार्टी संगठनमा बलियो पकड राख्ने पुन र शर्मालाई अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वासका साथ महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक पुनले केन्द्रीय कार्यालय र शर्माले संगठन विभाग सम्हाल्दै आएका छन् । आवश्यकताअनुसार दुवै नेतालाई अध्यक्ष प्रचण्डले तुलनात्मक रूपमा अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी दिने गर्छन् । त्यति मात्र होइन पार्टी एकता, गठबन्धन, चुनावी योजना, आन्दोलन, वैदेशिक सम्बन्धजस्ता थुप्रै ‘रणनीतिक मुभ’ गर्नुपर्ने प्रचण्डको कदममा दुवै नेताले सारथिका रूपमा भूमिका खेल्दै आएका छन् । शर्माले अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । शर्मा ऊर्जामन्त्री भएकै वेला मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको थियो । पश्चिम रुकुममा उनले विकासको आफ्नै मोडेल चलाएका छन् । रुकुममा उनको बलियो जनमत छ ।

अहिले प्रमुख तीन दलका मुख्य नेताहरू स्वाभाविक रूपमा पाँच वर्षपछि उमेरका हिसाबले बिदा हुनेछन् । अबको पाँच वर्षभित्र नयाँ पुस्ता मुख्य पदमा आउने अवश्यम्भावी छ ।

प्रा. कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक

उता, उदयीमान नेता गुरुङले पार्टीभित्र स्पष्ट वैचारिक नेता, प्रस्ट अडान, अध्ययनशील नेताको परिचय बनाएका छन् । उनलाई पनि आवश्यकताअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएका छन् । गुरुङ अहिले माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् । उनले यसअघि विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् । 

०४६ को जनआन्दोलनमा वाममोर्चाका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सफल महिला नेतृको परिचय बनाएर तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धमा होमिएकी भुसाल माओवादीभित्रकी सिनियर नेतृ हुन् । वाक्कलामा अब्बल मानिने उनले पनि पार्टीको धेरैजसो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएकी छिन् । ०५१ सालमै उनी तत्कालीन जनमोर्चाको अध्यक्ष भएकी थिइन् ।

मूल नेतृत्वमा जान चाहने नयाँ पुस्ताले पार्टीभित्र र बाहिरको तिक्तता न्यून बनाएर जान सक्नुपर्छ : प्रा. कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक
अहिले प्रमुख तीन दलका मुख्य नेताहरू स्वाभाविक रूपमा पाँच वर्षपछि उमेरका हिसाबले बिदा हुनेछन् । अबको पाँच वर्षभित्र नयाँ पुस्ता मुख्य पदमा आउने अवश्यम्भावी छ । तर, त्यतिवेला कसले नेतृत्व लिने भन्नेमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाकै सम्भावना छ । मुख्य नेतृत्वमा त्यतिवेला को आउँछ भन्ने अहिलेका प्रमुख नेताहरूको ‘लाइक/डिसलाइक’को भूमिकाले पनि निर्धारण गर्न सक्छ । त्यतिवेला नेतृत्वमा जो आए पनि मुख्य कुरा उनीहरूमा कतिको ‘भिजन’ हुन्छ भन्ने हो । मुख्य नेतृत्वमा आउनेले पार्टीलाई कति ‘इन्ट्याक्ट’ र ऊर्जाशील राख्छन् भन्ने हो । चिन्ताको विषय यो छ कि उनीहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेतालाई कसरी मिलाएर नेतृत्वमा आउन सक्छन्, मिलाएर लैजान सक्छन्, कतिको नयाँ ‘भिजन’ लिएर आउन सक्छन् भन्ने हो ।

हामीले अहिलेकै निर्वाचन पद्धतिलाई हेरौँ, संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन पद्धतिलाई अपनाएकाले पाँच वर्षपछि पनि त्रिसंकु संसद्कै सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले अर्को महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्वमा आउने नेताहरूमा गठबन्धनलाई हाँक्न सक्ने भिजन र क्षमता हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले पार्टीहरूबीच तिक्तता छ । सत्तापक्ष–प्रमुख प्रतिपक्षबीचको तिक्तता छ । पार्टीभित्रैको तिक्तता मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा छैन । गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने कांग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रहार गरेर गठबन्धन असफल पार्ने प्रयास घातक छ । यसले कुनै पनि क्षेत्रलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढ्न दिँदैन । खासगरी कांग्रेसभित्र ०५१ देखि नै अन्तर्घात हुँदै आएको छ । अहिले पनि कांग्रेसमा माओवादीलाई कसरी मत दिने भन्ने मत छ । पार्टी र राज्यसत्ताको नेतृत्वमा टिकिरहने देउवाको आफ्नो स्वार्थ होला, सरकारले राम्रो काम नगरेको पनि होला । तर, त्यसले तत्कालका लागि राजनीतिक दिशा त दिइराखकै छ नि ! अन्त कतै नपाएर गठबन्धनभित्रै प्रहार गरेर वर्चस्व स्थापित गर्ने लडाइँले नेतृत्व विकासमा चुनौती ल्याउन सक्छ । त्यसैले मूल नेतृत्वमा जान चाहनेले पार्टीभित्रैको र बाहिरको तिक्ततालाई न्यून बनाएर जान सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा, प्रतिरक्षा, परराष्ट्रजस्ता एजेन्डामा सबै पार्टीबीच साझा धारणा बनाएर जानेमा नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।

फिनल्यान्ड जहाँ ३४ वर्षकी महिला प्रधानमन्त्री छिन् र अधिकांश मन्त्री युवा छन् 
फिनल्यान्डकी वर्तमान प्रधानमन्त्री सन्ना मरिन सो पद सम्हाल्दा जम्मा ३४ वर्षकी थिइन् । उनको क्याबिनेटका अधिकांश सदस्य पनि ४० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । कम उमेरको र त्यसमा पनि महिला भएकाले उनको छनोटको विश्वभर चर्चा भयो । अझ उल्लेखनीय पक्ष, उनको सरकार निर्माणका लागि गठित गठबन्धनका सबै पाँचै दलका प्रमुख महिला थिए । त्यति मात्र होइन उनको मन्त्रिमण्डलका १२ मन्त्री महिला छन्, जम्मा सात मन्त्री मात्र पुरुष छन् । कार्यपालिका मात्र होइन देशको संसद्मा पनि अहिले ४७ प्रतिशत महिला छन् ।

संसद्मा महिलाको यो उत्साहप्रद उपस्थितिले भविष्यमा पनि फिनल्यान्डको कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने स्थिति बनेको छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा यातायातमन्त्री रहेकी मरिनको सफलतामा उनको मिहिनेत त जिम्मेवार थियो नै, देशले विगत लामो समयदेखि चालेका सकारात्मक नीतिहरूको पनि महŒवपूर्ण भूमिका छ । फिनल्यान्डको वर्षौँको लैंगिक समानतामुखी कार्यक्रमकै कारण सो मुलुक वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक जेन्डर ग्याप रिपोर्ट इन्डेक्समा शीर्ष स्थानमा हुन्छ ।

फिनल्यान्डले महिला समानतालाई आफ्नो संस्कृति नै बनाएको छ । बालबालिकालाई साना कक्षादेखि नै महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने शिक्षा दिइन्छ । यस क्रममा पाठ्यक्रममा रहेका नारीद्वेषी कुनै पनि धारणा वा सामग्री हटाउन विशेष जोड दिइयो । राजनीतिमा फिनल्यान्डले निश्चित प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने कोटा तोकेको छ । कोटा प्रावधानले फिनल्यान्डमा मात्र होइन विश्वभर नै जहाँ–जहाँ यसको प्रयोग भएको छ महिला प्रतिनिधित्व बढाएको उदाहरण छ । फिनिस इक्वालिटी एक्ट (जुन निर्वाचित निकायमा भने लागू हुँदैन)ले सरकारी प्रशासन समिति, सल्लाहकार बोर्ड र अन्य निकायमा कुनै पनि लिंगको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

विभिन्न अध्ययनले बाल हेरचाहमा महिलामाथिको जिम्मेवारी कम गर्दा पनि राजनीतिमा तिनको प्रतिनिधित्व बढ्ने देखाएको छ । फिनल्यान्ड सरकारले बालबालिकाको हेरचाहमा सहयोग पु¥याउन प्रसूति बिदा श्रीमान्–श्रीमतीलाई बराबर दिइने व्यवस्था गरेको छ । अन्य विकसित देशमा प्रसूति बिदा दिँदा कर्मचारी कति समयदेखि काम गरिरहेको छ, कुन पदमा छ आदिले फरक पार्छ । तर, फिनल्यान्डमा कर्मचारीमा यस्तो कुनै भेदभाव गरिँदैन । सामाजिक रूपमा पुरुषले पनि बाल स्याहारमा हिस्सा लिनुपर्छ भन्ने भावनाले गर्दा पुरुषहरूले अन्य धेरै देशमा जस्तो अरूले के भन्ला भनेर पन्छने गर्दैनन् । उनीहरूले बाल स्याहारमा सक्रिय भूमिका निभाउने गर्छन् ।