मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक नियुक्तिका रिटमाथि  ४१ जनाले बुझाए लिखित जवाफ

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न आयोग तथा निकायमा गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दर्ता भएको छ । सर्वोच्चका अनुसार बिहीबारसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालगायत ४१ जनाको लिखित जवाफ प्राप्त भएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर ०७७ मा र २१ वैशाख ०७८ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । उक्त अध्यादेश खारेजी, नियुक्ति बदरसहितका माग राख्दै झन्डै एक दर्जन रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । दर्ता भएको १५औँ महिनामा बल्ल ती रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । 

४ चैतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर रिटमाथि उनले प्रतिवादी बनाएकाका साथसाथै उक्त अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका सबैलाई प्रतिवादीका रूपमा कायम गरी लिखित जवाफ मागेको थियो । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा हालसम्म साढे तीन दर्जनको लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्येका एक ओली हाल प्रधानमन्त्री पदमा छैनन् भने चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि निलम्बनमा छन् । जबराले हालसम्म लिखित जवाफ पेस नगरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । 

मुस्लिम आयोगका तीनजना सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र चारैजना सदस्यहरू, थारू आयोगका तीनजना सदस्य, निर्वाचन आयोगका तीन आयुक्त, समावेशी आयोगका अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य र प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका दुई सदस्यले जवाफ बुझएका छन् । संवैधानिक शाखाका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतको जवाफ प्राप्त भएको छ । 

ओलीको जवाफ– विपक्षी दलका नेतालाई लिखित जवाफ माग्न मिल्दैन
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटेर प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा आएपछि रिटको सुनुवाइ भएकाले आफूलाई जवाफदेही बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनले आफूलाई जवाफ मागेर अदालतले विवेक नपुर्‍याएको बताएका छन् । 

‘एउटा सरकारको वा विपक्षी दलको उत्तराधिकार अर्को विपक्षी दल हुँदैन । र मुद्दा दायर हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेको आधारमा त्यस्तो विषयमा अहिले विपक्षी दलको नेतालाई लिखित जवाफ माग्न मिल्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो सर्वमान्य विषयमा समेत संवैधानिक इजलासले म्याद जारी गर्नुअगाडि विचार गर्ने, विवेक पु¥याउने कार्य गरेको छैन । यो विषय संविधान, सरकारको निरन्तरता र संसदीय प्रणालीको विरुद्धमा छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेताका हैसियतमा लिखित जवाफ बुझाए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नै उनको जवाफ आएको छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्यले बैठक बहिष्कार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि आफूले बाध्य नभई अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

रिट निवेदकले संसद् छल्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएकोप्रति उनले संसद् नै नभएको अवस्थामा छल्ने उद्देश्य आफ्नो नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न परमादेशबाट विपक्षी अनुकूल हुने गरी सरकार गठन भएपछि बिसौँ अध्यादेश जारी हुँदा विपक्षी मौन बसेबाट यी कुरा मेरो सरकारको विरुद्धमा मात्र लक्षित छ र संविधानअनुरूप छैन भन्ने स्पष्ट छ,’ ओलीले भनेका छन् । उनले परिषद् बैठक बस्नै नदिन सदस्यहरू लागेपछि राज्यका निकाय क्रियाशील बनाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरी अध्यादेश जारी गरेको जनाएको छ । आफूलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने कारण नरहेको उक्त कार्यालयको जवाफ छ । 

अध्यादेशअनुसारका कामकारबाही त्रुटिपूर्ण : सभामुख 
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने निवेदककै पक्ष लिई उक्त अध्यादेश र त्यसअनुसार भए–गरेका कामकारबाहीलाई त्रुटिपूर्ण भनेका छन् । पटक–पटक एउटै अध्यादेश जारी गर्नुमा गलत नियत रहेको भन्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

‘... सो अध्यादेशमा गणपूरक संख्या नपुगी बस्न नसकेपछि सोही दिन अध्यादेश जारी गराई सो अध्यादेशमा गणपूरक संख्या तथा बहुमत पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी अर्को कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरी संविधानको धारा २८४ को संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने गरी भए गरेका कामकारबाही त्रुटिपूर्ण छन्,’ उनले भनेका छन् । 

बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिसमेत ओलीले पालना नगरेको दाबी सभामुख सापकोटाको छ । ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिसकेपछि सो कानुनलाई टेकेर पुनः बैठक बस्ने विषयको सूचना दिनेलगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि प्रारम्भबाटै अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यस्तो नयाँ जारी भएको कानुनको आधारमा बैठक बस्ने विषयको जानकारी तथा सूचना मसमेतका सदस्यले प्राप्त नगरेको हुनाले विधि तथा प्रक्रियाविपरीत बोलाइएको बैठक र सोका निर्णय स्वतः शून्य प्रभावी छन् । त्यस्तो गैरसंवैधानिक निर्णय शून्य घोषित गरिपाऊँ,’ उनको जवाफ छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको मत– पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनुपर्छ
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले अध्यादेश संवैधानिक प्रक्रिया पुर्‍याई जारी गरिएकाले रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘... संवैधानिक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी अध्यादेश जारी गरिएको हुँदा रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ,’ उनको लिखित जवाफ छ । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले भने उक्त अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीलाई काम गर्न दिइनुपर्ने मत जाहेर गरेका छन् । साथै आफूले ती दुवै परिषद् बैठकमा सदस्यको हैसियतले सहभागी भएको र संविधानले सो दायित्व तोकेकोले रिट खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ ।