गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आठबुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश र स्थानीय गौरवका आयोजना र कार्यक्रम पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका सचिव र सदस्यसचिवमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ ।

बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका क्षेत्रगत लक्ष्यहरूसँग तादात्म्यता हुने र दोहोरोपन नहुने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय एवं सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, यसअघिका बैठकका निर्णयअनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व रकम दाखिला गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को अघिल्ला बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे समीक्षासमेत गरिएको थियो । कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराईले जानकारी दिइन् । बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले व्यवस्था गरेका विषयमा छलफलसमेत भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका कतिपय अधिकारसमेत संघ सरकार आफैँले राख्दै आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । अधिकारका साथमा वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको, वित्तीय समानीकरणको सूत्र व्यावहारिक नदेखिएको साथै राजस्व बाँडफाँटमा पनि संघ सरकार अनुदार देखिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । अधिकांश स्रोत साधन आफैँसँग राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अड्कलेर वित्त हस्तान्तरण गर्दा समस्या परेको भन्दै सीमित स्रोतसाधनका कारण संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमतामा पनि अंकुश लागेको बताए । 

बजेटको ठूलो हिस्सा संघमा राखेर १५–१५ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुन्छ, यसबाट नागरिकका चाहना र विकासका आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका थिए । ‘शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत ज्यादै सीमित हुँदा केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक आय बढाउन सकेमा अहिले प्राप्त हुँदै आएको रकम ठीकै होला, तर अहिलेकै अवस्थामा यसमा परिमार्जन आवश्यक छ,’ उनले भने । स्थानीय तहबाट प्रदेशले संविधानतः प्राप्त गर्नुपर्ने कतिपय स्रोत साधन स्थानीय तहबाट प्रदेशले पाउन नसकेको भन्दै उनले स्थानीय तहले सकारात्मक सोच राखिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

निजामती सेवा ऐन संघले ल्याउन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको भन्दै शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउन कर्मचारीको ठूलो जिम्मेवारी रहेको उनले बताए । ‘हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, भएका कर्मचारीबाट पनि विविध कारणले गर्दा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन गराउन नसकेको यथार्थ रहेको भन्दै संघीयतालाई थप संस्थागत गर्ने दायित्व हामी सबैको रहेकाले यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारलाई झकझकाइरहनुपर्छ,’ पोखरेलले भने । आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ सरकार उदासीन रहेकाले संघीयताको जुन रूपमा अनुभूति गर्नुपर्ने हो, त्यो नभएको बताए ।