कुल जनसंख्याको २०% बिमित, सरकारले व्यहोर्‍यो २५% को रकम

नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ६ वर्ष पुगेको छ । २५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट औपचारिक रूपमा सदस्यता दर्ता शुभारम्भ भएको थियो । हाल यो कार्यक्रमको भौगोलिक विस्तार ७७ जिल्ला तथा सात सय ४५ स्थानीय तहमा पुगेको छ । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगामी वर्ष बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि योग्य कर्मचारी दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा सबैजसो कर्मचारी अनमी, अहेब, ल्याब असिस्टेन्ट, फर्मासिस्ट, नर्स राखिएको छ । उनीहरू सबै चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारी हुन् । 

बिमाले जुन उद्देश्यका साथ आफूलाई अगाडि सारेको थियो, सोहीअनुसार सेवासुविधा दिन नसकेपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजाल सक्षम कर्मचारीको अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गति लिन नसकेको बताउँछन् । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा काम गर्ने र क्षमतावान् कर्मचारीभन्दा शक्तिको आडमा घरपायक खोज्नेहरू, बिरामी र अशक्त कर्मचारीको भिड देखिएको छ । उनका अनुसार हालसम्म ५३ लाख चार हजार दुई सय ७० अर्थात् कुल जनसंख्यामा २० प्रतिशत नागरिक बिमामा आबद्ध भएका छन् । उक्त संख्यामध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३० हजार ६ सय ६ जनाको बिमा सरकार आफैँले गरिदिएको छ ।

सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम अतिगरिबको परिचयपत्र भएका, अशक्त अपांगता, कुष्ठरोगी, एचआइभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी, ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नगारिक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ । अरूको शतप्रतिशत रकम र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हकमा भने ५० प्रतिशत मात्रै तिर्ने गरेको छ । प्रतिपाँचजनाको परिवारले प्रत्येक वर्ष ३५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पाँचजनाभन्दा बढी भएमा थप सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सूचना अधिकारी रिजाल बताउँछन् । यसबापत एक लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् ।