कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारलाई १० हजार अनुदान वितरणमा स्थानीय सरकारको उदासीनता

कोरोना महामारीले अत्यधिक प्रभावित पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले नगद अनुदान दिने सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूले चासो देखाएका छैनन् । संघीय सरकारले बजेट निकासा गरेको अढाई महिना बितिसक्दासमेत ६ सय पाँच स्थानीय तहले लाभग्राहीलाई रकम वितरण गरेका छैनन् । तीमध्ये एक सय १५ तहले त निकासा रकम आफ्नो खातामा समेत ल्याएका छैनन् । 

देशभरका सात सय ५३ मध्ये अहिलेसम्म चार स्थानीय तहले मात्रै प्रभावित परिवारलाई अनुदानको सबै रकम वितरण गरेका छन् । ४४ तहले वितरण कार्य जारी राखेका छन् । पाँच लाख प्रभावित परिवारले पाउनुपर्ने अनुदान रकम स्थानीय सरकारहरूले चासो नदेखाउँदा अहिलेसम्म १३ हजार ६ सय १९ परिवारले मात्रै पाएका छन् । 

प्रभावितले सकेसम्म चाँडो अनुदान पाऊन् भन्ने सरकारको चाहना छ : सुरेन्द्र उप्रेती, आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय 
कोराना प्रभावित विपन्न जनताले राहत पाऊन् भनेर अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो । सरकारले यसको कार्यविधि बनाइसकेको छ । स्थानीय तहहरूमा रकम निकासासमेत भइसकेको छ ।  प्रभावित नागरिकले सकेसम्म चाँडो अनुदान पाऊन् भन्ने सरकारको चाहना छ । स्थानीय तहहरूले पनि त्यही गम्भीरताका साथ काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत पुसको अन्तिम साता नै सबै स्थानीय तहमा रकम पठाएको थियो । खातामा रकम गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि यसले गति भने लिन सकेको छैन । कतिपयले स्थानीय तहले त रकम आए–नआएको जानकारीसमेत राखेका छैनन् । ‘यसरी पनि रकम आएको छ र ? के–कति आएको रहेछ ?’ इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । 

रकम आएको सम्बन्धमा अब बुझ्ने र चाँडै वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । फाकफोकथुमका तीन सय ९४ प्रभावित परिवारका लागि ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । तर, गाउँपालिकाले रकम आफ्नो खातामा समेत ल्याएको छैन । 

सरकारले चालू आवको बजेटमै अनुदान कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । कोरोनाका कारण रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएका वा अर्को अवसर नपाएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर/श्रमिकहरू, खुला सडक वा फुटपाथमा व्यापार गर्ने, महामारीबाट आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भएका परिवारलाई लाभग्राही सूचीको प्राथमिकतामा राखिएको छ । सम्भावित लाभग्राहीको अधिकतम संख्या कार्यविधिले नै तोकिदिएको छ ।

१५ कात्तिकमा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो भने २५ कात्तिकमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले वडाहरूलाई सम्भावित परिवारहरूबाट निवेदन लिन सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई वित्तीय जानकारी दिने उद्देश्यले सुरुवात गरिएको सूत्र नामक एपमार्फत स्थानीय तहको खातामा गएको रकमको जानकारी हुने गर्छ । यही एपमार्फत यी निकायले खर्चसम्बन्धी जानकारी पनि गराउँछन् । 

३ मंसिर ०७४ बाट सूत्र एप प्रयोगमा ल्याइएको भए पनि अझै केही स्थानीय तहहरू यसमा अभ्यस्त हुन नसकेका र कतिपयले बेवास्ता गरेको कारणसमेत अनुदानको रकम वितरण हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहहरूको आफ्नै कार्यक्रमहरू भएकाले पनि यसमा त्यति वास्ता नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ महालेखा निरीक्षकको कार्यालयका उपनिरीक्षक भेषराज भुर्तेलले भने । 

झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले प्रभावित हुनेहरूको नाम आउने क्रम जारी रहेकाले वितरण गरिनसकेको बताइन् । ‘हामीले केही महिनाअघि मात्र रकम पाएका हौँ । अहिले केही वडाबाट नाम आइरहेको छ, केहीबाट आउने क्रममै छ,’ उनले भनिन् । कोरोना प्रभावित विपन्न वर्गलक्षित यो कार्यक्रम आगामी २४ असारसम्म मात्र कार्यान्वयनमा रहनेछ । 

अर्थ मन्त्रालयले सकेसम्म चाँडो प्रभावितले अनुदान पाऊन् भन्ने चाहेको जनाएको छ । ‘कोरोना प्रभावित विपन्न जनताले राहत पाऊन् भनेर अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो । सरकारले यसको कार्यविधि बनाइसकेको छ । स्थानीय तहहरूमा रकम निकासासमेत भइसकेको छ,’ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले भने, ‘सकेसम्म चाँडो प्रभावित नागरिकले अनुदान पाऊन् भन्ने हामी चाहन्छौँ । स्थानीय तहहरूले पनि त्यही गम्भीरताका साथ काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ ।’ 

यसरी गरिएको थियो प्रभावित विपन्न पहिचान 
सम्भावित लाभग्राहीको अधिकतम संख्या कार्यविधिले नै तोकिदिएको छ । स्थानीय तहको कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक, सामाजिक–आर्थिक असमानताका आधारमा संख्या किटान गरिएको हो । 

तोकिएको संख्याभन्दा बढी आवेदन आएमा यस्तो संख्या नबढ्ने गरी सबैभन्दा प्रभावित र समस्यामा रहेका परिवार पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएका वा अर्को अवसर नपाएका असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा श्रमिकहरू प्राथमिकतामा पर्छन् । खुला सडक वा फुटपाथमा व्यापार गर्ने, कोरोना संक्रमणका कारण एकाघर परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भएका परिवार लाभग्राहीको सूचीमा पर्छन् । निवेदकको परिवार सम्बन्धित स्थानीय तहमा कम्तीमा ६ महिनादेखि स्याथी तथा अस्थायी बसोवास गर्दै आएको हुनुपर्छ । अस्थायी परिवारलाई घरधनीले सनाखत गरिदिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्ता लाभग्राहीले सरकारी तलबमानअनुसार सरकारी आयोजनामा काम गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमध्ये १९ ले वितरण नै गरेनन्
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ मध्ये १९ स्थानीय तहले अझै अनुदान वितरण सुरु गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले मात्रै वितरण सुरु गरेका छन् । काठमाडौं महानगरमा १६ हजार दुई सय ७० परिवार अनुदानका लागि छनोट भएका थिए । त्यसका लागि महानगरको खातामा १६ करोड २७ लाख निकासा भएको थियो । तर, अहिलेसम्म एक सय ४७ परिवारलाई १४ लाख ७० हजार मात्रै वितरण भएको छ । त्यस्तै, कागेश्वरी मनोहरामा एक हजार ५४ परिवार छनोट भएका थिए । त्यसका लागि एक करोड पाँच लाख ४० हजार निकासा भएको थियो । तर, अहिलेसम्म तीन सय २९ परिवारलाई ३२ लाख ९० हजार मात्र वितरण भएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले प्रभावितको विवरण संकलन गर्न मंगलबार वडाहरूलाई लिखित जानकारी गराउने बताए । ‘सबै वडाध्यक्षलाई मौखिक जानकारी गराइसकेका छौँ । भोलि (मंगलबार) लिखित रूपमा पनि जानकारी गराउँदै छौँ । वडाहरूले प्रभावितको विवरण लिइरहेको बुझेको छु,’ उनले भने ।

कतिपय स्थानीय तहलाई कोरोना प्रभावितका लागि रकम निकासा भएको पनि थाहा छैन
कतिपयले स्थानीय तहले त रकम आए/नआएको जानकारीसमेत राखेका छैनन् । ‘यसरी पनि रकम आएको छ र ? के–कति आएको रहेछ ?’ इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे ।

रकम आएको सम्बन्धमा अब बुझ्ने र चाँडै वितरण प्रक्रियामा अघि बढाउने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । एक सय १५ स्थानीय तहले केन्द्रबाट निकासा भएको रकम आफ्नो खातामा सारेका छैनन् ।

स्थानीय तहले चाहेमा एक महिनाभित्रै अनुदान वितरण गर्न सकिन्छ
स्थानीय तहको खातामा रकम आएको महिना दिनभित्रै अनुदान वितरण गर्न सकिन्छ । कार्यविधिमा अनुदानका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिन १५ दिनको समय छुट्याइएको छ । यस्तो सूचना मन्त्रालय र स्थानीय तहको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्छ । निवेदन प्राप्त भइसकेपछि दाबी–विरोधका लागि तीन दिनभित्र स्थानीय तहले नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने वडाले पनि यस्तो नाम आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दाबी–विरोध गर्ने अवधि सकिएको तीन दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लाभग्राहीको अन्तिम सूची स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहको कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको तीन दिनभित्र अन्तिम सूची निकाल्नुपर्छ । र, त्यसको तीन दिनभित्रमा प्रभावित लाभग्राहीको बैंकखातामा अनुदानको रकम जम्मा गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।