- वि.सं २o७८ चैत ६ आइतबार
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ तोकेको छ। सर्वोच्चले न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो।
ओलीले तत्कालीन समय (०७८ पुस ५) मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुस १० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। यसविरुद्ध अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतले पुस १३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुस १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
