१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ चैत २ बुधबार
  • Friday, 21 June, 2024
२o७८ चैत २ बुधबार o७:३१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भारतबाट जिटुजीमार्फत मल ल्याउन कार्यदल गठन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ चैत २ बुधबार o७:३१:oo

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट रासायनिक मल ल्याउन कार्यदल गठन गरिएको छ । मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव कमलराज गैरेको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्न सिफारिस गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । कार्यदलमा अर्थ, वाणिज्य, गृह, कानुन मन्त्रालयबाट एक–एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए । यस्तै, कार्यदल भारततर्फबाट पनि निर्माण गरिने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदलको विषयलाई स्वीकृत दिएपछि उक्त कार्यदलले भारतीय पक्षसँग मल खरिद प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भारतबाट आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि रासायनिक मल खरिद गरेर आयात गर्न कृषि मन्त्रालयले १६ फागुनमा द्विपक्षीय समझदारी गरेको थियो । समझदारीपत्रमा भारतको रसायन तथा मलखाद्य मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीपत्रअनुसार नेपालले भारतले आयात गर्ने मूल्य (इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस)मा रासायनिक मल उपलब्ध हुनेछ । मल खरिद गर्न नेपालको तर्फबाट सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले जिम्मा लिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, भारतको तर्फबाट हालसम्म मल उपलब्ध गराउने कम्पनीको छनोट हुने बाँकी छ । समझदारीपत्रअनुसार भारतको सरकारीस्तरकै कम्पनी हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । समझदारीपत्रमा ‘स्टेट ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज’बाट मल उपलब्ध गराउने भारतले उल्लेख गरेको छ ।

भारतमा मलको कारोबार गर्न मुम्बईमा राष्ट्रिय फर्टिलाइजर कम्पनी छ । यस्तै, नोराडामा पनि सरकारी मल कम्पनी छ । नेपालका लागि नोराडाको कम्पनी नजिक हुनेछ । यसअघिसम्म नेपालले जिटुजी सुविधाअन्तर्गत भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी एमएमटिसी लिमिटेड (मेट्ल्स तथा मिनेरल्स ट्रेडिङ कर्पोरेसन) मल खरिद गर्दै आएको थियो ।

 जिटुजीअन्तर्गत मल खरिद गर्ने समझदारी भए पनि मूल्यसूचीबारे अहिले टुंगो नलागेको सञ्जेलले बताए । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा मल दिनुपर्ने सर्त भएकाले यसपटक पनि सोही सर्त लागू हुने र नेपालले विश्व बजारभन्दा सस्तोमा मल पाउने सम्भावना छ । यसअघि मलको चरम अभाव सिर्जना हुँदा भारतसँग जिटुजी सुविधाअन्तर्गत सन् २०१३ मा ५० हजार टन र सन् २०१६ मा एक लाख टन मल आयात गरिएको थियो ।
 

ad
ad
ad
ad