अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरणमा कोटा तोक्न र सवारीसाधनमा जोर–बिजोर लागू गर्न निर्देशन

पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरणमा कोटा तोक्न र सवारीसाधन सञ्चालनमा जोर–बिजोर लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा कोटा तोकेको छैन । तर, कोरोनाकालमा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोर–बिजोर भने पटकपटक लागू गरेको थियो ।

यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिमाथि छलफल गर्न समितिले बुधबार बैठक राखेको थियो ।

बैठकमा समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी निश्चित परिमाणमा पेट्रोलियम उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘तेलमा पनि सरकारले विभिन्न ट्याक्स लिँदै छ । त्यसलाई कम गरेर भए पनि जनतालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने देखियो । घरीघरी दाम बढाउनुको सट्टा खपत कम गर्ने बाटो पनि रोज्नुपर्छ ।’

छलफलमा कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले निगमले नाफा बाँड्दा अहिले घाटामा गएको बताएका थिए । उनको भने, ‘उद्योगहरूमा धेरै पेट्रोल, डिजेलको खपत छ । सरकारले ग्यास पेट्रोल, डिजेलमा यति घाटा छ भनेर सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ, जनतालाई थाहा हुनुपर्छ ।’ 

सांसद सरिता गिरीले आयल निगम पनि घाटमा नजाने र नागरिकले पनि सर्वसुलभ रूपमा खरिद गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताइन् । विद्युतीकरणतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने गिरीको भनाइ छ । माओवादी सांसद रामेश्वर राय यादवले तेलको खपत घटाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । संकट हुन्छ भनेपछि अहिलेदेखि नै योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । 

बैठकमा वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले पेट्रोलियमको व्यापारमा सरकार नोक्सानमा रहेको बताए । तेलको मूल्य अझ बढ्न सक्ने पनि उनले जानकारी गराए । उनले भने, ‘नेपाल आयल निगम कसरी बचाउन सकिन्छ र तेललाई कसरी आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।’  अहिले निगम २८ अर्बभन्दा बढी घाटामा भएकाले विभिन्न निकायसँग पैसा उठाएर अहिलेसम्मको खरिद गरेको तेलको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितिमा रहेका सबै नाफासमेत सकिएको बताएका थिए । निगम अनुशासनमै बसेर मूल्य वृद्धि गरेको पनि उनको भनाइ थियो । 

भट्टराईले आयल निगम प्रतिमहिना न्यूनतम दुई अर्ब र बढीमा ६ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिए । ‘यो अवधिमा सञ्चित नाफासमेत सबै सकियो । हामीले डिलर, आयातकर्ता, एयरलाइन्ससँग लिएको निक्षेप रकम तेल खरिदमा प्रयोग गरिसक्यौँ,’ उनले भने ।