सर्वोच्चमा पाँच महिनापछि तोकियो संवैधानिक इजलास, वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन

सर्वोच्च अदालतमा पाँच महिनापछि संवैधानिक इजलास तोकिएको छ। शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका हुन्। इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई समावेश गरिएको छ। संवैधानिक इजलास पछिल्लोपटक १३ असोजमा बसेको थियो।

महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विवादमा तानिएपछि लामो समय इजलास बस्न सकेको थिएन। फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। यससँगै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवरुद्ध रहँदै आएको न्यायसेवा आयोग र न्यायपरिषद्को बैठक राखेर अवरुद्ध कामलाई अगाडि बढाएका छन्। यससँगै उनले संवैधानिक इजलास सुचारु गर्ने विषयमा समेत न्यायाधीशहरूसँग आन्तरिक छलफल गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा तीन सयभन्दा बढी महत्वपूर्ण मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका छन्।

संविधानको धारा १३७ (१) मा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार इजलासका लागि रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीचको अनौपचारिक छलफलले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलास बस्ने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दाहरूको पेसी तोकिन्छ  र प्रत्येक बुधबार प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरू हेरिने उनले जानकारी दिए।

सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार २९ भन्दा बढी रिट दर्ता भएर थन्किएका छन् । इजलास बस्न नसक्दा दर्ता भई इजलासमा प्रवेश पाइसकेका मुद्दाहरूको संख्या बढ्दो क्रममा थियो ।संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि एक वर्ष बितिसक्दा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी हुन सकेको छैन  भने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थितिबारे परेको रिटमाथि समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँ संलग्न भएर नियुक्ति सिफारिस गरेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। प्रश्न उठेपछि जबराले सुनुवाइको सुरु र अन्त्यमा आफू बिदामा बस्ने र इजलासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए। 

तत्पश्चात संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नमिल्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि भदौ १७ मा न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास रोक्न आदेश गरेको थियो। एकल इजलासले संवैधानिक इजलास रोक्ने आदेश गरेपछि यसले न्यायिक वृत्तमा विवाद सृजना गरेको थियो। त्यसयता श्रृंखलाबद्ध विवादमा तानिएका जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसियसनले आन्दोलन सुरु गरेपछि र न्यायाधीशहरुले  बेञ्च बहिष्कार गरेपछि संवैधानिक इजलास प्रभावित बनेको थियो।