शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलास बस्ने

सर्वोच्च अदालतमा पाँच महिनापछि संवैधानिक इजलास बस्ने भएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले इजलासका लागि रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीचको अनौपचारिक छलफलले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलास बस्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘अब संवैधानिक इजलास सुरु हुने भएको छ । शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दाहरूको पेसी तोकिन्छ । बुधबार–बुधबार प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरू हेरिन्छन्,’ उनले भने । 

हाल सर्वोच्चमा तीन सयभन्दा बढी रिट दर्ता भएका छन् । सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार २९ भन्दा बढी रिट केवल दर्ता भएर थन्किएका छन् । दर्ता भएका ६ वटा मुद्दाहरूको पनि फछ्र्योट हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा दर्ता भई इजलासमा प्रवेश पाइसकेका मुद्दाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।  

विमल पौडेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

१० न्यायाधीशबीचको छलफलबाट संवैधानिक इजलास पुनः बस्ने निर्णय भएको हो । इजलासमा क–कसलाई राख्ने/नराख्ने कुरा इजलासको नेतृत्वकर्ताको विषय हो ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (१) ले इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने जनाउँछ । परिषद्ले १२ जनाको रोस्टर बनाएकोमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हा बिदामा छन् । ‘बाँकी रहनुभएका १० न्यायाधीशबीचको छलफलबाट संवैधानिक इजलास पुनः बस्ने निर्णय भएको हो । इजलासमा क–कसलाई राख्ने÷नराख्ने कुरा इजलासको नेतृत्वकर्ताको विषय हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

संवैधानिक इजलास पछिल्लो पटक १३ असोजमा बसेको थियो । त्यसयता निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि कार्यपालिकामा भाग खोजेको तथा न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाएको आरोप लगाउँदै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेपछि तीन महिनाभन्दा बढी यो इजलास प्रभावित बनेको थियो । 

१ फागुनमा जबरामाथि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । जसपछि कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेका दीपककुमार कार्कीले २० दिनपछि बल्ल संवैधानिक सुचारु गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यस अवधिमा अदालतलाई निकै क्षति भएको र समग्र न्यायपालिका प्रभावित बनेकाले इजलास सञ्चालनभन्दा अन्य कुरा प्राथमिकतामा परेको एक न्यायाधीश बताउँछन् । 

संविधानको धारा १३७(२) मा मुख्य गरी दुई किसिमका विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्ने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद र संघीय संसद वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन तथा यी दुवैका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धि विवाद यस इजलासको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । साथै उक्त धाराको उपधारा (३) ले ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने’ उल्लेख छ । 

हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको योग्यता, यसअघिको प्रदेश सभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशका सदस्यविरुद्ध परेको योग्यतासम्बन्धी रिट, यस आर्थिक वर्षको बजेटबारेको रिटजस्ता विभिन्न महत्वपूर्ण रिटहरू विचाराधीन छन् । मधेस प्रदेशले मात्र केन्द्र सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको सातवटा रिटको छिनोफानो हुनसकेको छैन । 

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि एक वर्ष बितिसक्दा पनि कारण देखाउ आदेश जारी हुनसकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थितिबारे परेको रिटमाथि पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।