राजदूत आचार्यले पाए जिम्मेवारी 

सरकारले पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सनलगायतका मागबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा आन्दोलनरत पूर्वसैनिकका प्रतिनिधिसहितको वार्ता टोली गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बोधन हुन बाँकी मागबारे वार्ताका लागि आचार्य नेतृत्वको टोलीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

पूर्वगोर्खा सैनिकले लामो समयदेखि ब्रिटिस नागरिकसरह गोर्खा सैनिकको तलब र पेन्सनसहितका सुविधा माग्दै आएका छन् । सन् १९९७ भन्दा अघि बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएका नेपाली नागरिकले असमान पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ब्रिटिस सेनामा करिब ३५ सय नेपाली नागरिक कार्यरत छन् भने ३५ हजार अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक र परिवारले पेन्सन बुझ्दै आएको छ । तर, १९९७ पछि अवकाश भएका गोर्खालाई बेलायतीसरह पेन्सन सुविधा दिएको छ । 

गोर्खा भर्तीको दुई सय वर्षभन्दा लामो इतिहासमा नेपालीहरूमाथि भएको अन्यायबारे बेलायतको राजपरिवार जानकार रहेको पूर्वगोर्खाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राजपरिवारले यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गर्दै आएको छ ।