१७६ दिनदेखि संसद् अवरोध : संसद् खुलाउन सांसदहरूको माग, एमाले अडान यथावत्

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेकोमा अन्य दलका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेले अवरोध पुर्‍याएपछि अन्य दलका सांसदले एमालेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । एमालेले संसद् अवरोध गरेको एक सय ७६ दिन पुगिसकेको छ । उसले गत २३ भदौदेखि संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ लक्षित गर्दै ‘कुबुद्धि’ हटेपछि मात्रै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने बताए । अध्यक्ष नेपालले सत्तापक्षले संसद् सुचारु गराउन ‘टुनामुना’ गरिरहे पनि सफल हुन नसकेको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष नेपालले संसद् अवरोध गरेर एमालेले जनताप्रति विश्वासघात गरेको आरोप लगाउँदै आउने चुनावमा मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘जहिले कुबुद्धि सप्रिन्छ, तहिले अवरोध अन्त्य हुन्छ । सत्तापक्षले धेरै टुनामुना लगाइरहेको छ, काम लागेको छैन,’ उनले संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘अवरोधले एमालेको झनै प्रतिष्ठा खस्काएको छ, लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रश्न खडा गरेको छ । जनताको विश्वासप्रति घात गर्ने काम भएको छ, यसको मूल्य आउने चुनावमा तिर्नुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नियमित भइरहेको संसद् अवरोधका कारण लज्जाबोध भइरहेको सुनाए । ६ महिनादेखि संसद् अवरोध हुनु गैरजिम्मेवारीपन भएको भन्दै भट्टराईले अवरोध हटाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । संसद्ले काम गर्न नसक्नु जनताप्रति अपमान भएको भट्टाईको भनाइ थियो ।

‘जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिसभा ६ महिनादेखि यसरी बन्द बस्नु उपयुक्त होइन । यो गैरजिम्मेवारीपन भयो,’ डा. भट्टराईले भने, ‘मलाई हीनता र लज्जाबोध हुन्छ । हामी आउँछौँ, हस्ताक्षर गर्छौँ, भत्ता बुझ्छौँ, हिँड्छौँ, काम केही गर्दैनौँ । विनाकामको ज्याला लिनु राम्रो होइन, यो बेठीक भइरहेको छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, हामी सबै जिम्मेवार बनेर यसको निकास खोजौँ, निकास छिटो निस्कनुपर्छ ।’

तर, आफूहरूको मागप्रति सत्तापक्ष गम्भीर नभएको एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष बेलमा गएको विषय सत्तापक्षका लागि गम्भीर विषय नै बनेन । उहाँहरूले आनन्द मानिरहनुभएको छ । सत्तापक्ष यो विषयलाई लिएर गम्भीर छैन । सत्तापक्ष र सभामुख हामीले उठाएका विषयहरूप्रति गम्भीर बन्नुभएन,’ उनले भने, ‘संसद् अवरोध रहर होइन, बाध्यता हो ।’ माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस र सभामुखको राजीनामाको माग गर्दै एमालेले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद्मा एकतर्फी नाराबाजी उपयुक्त नभएको बताए । प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार नभएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले परिस्थिति ख्याल गरेर अत्यावश्यक काम–कारबाही चलाइरहेका छौँ । यो एकतर्फी लामो नाराबाजी उपयुक्त भएन । जिम्मेवारपूर्ण भएनजस्तो देखिन थालेको छ । छिट्टै नै सबैको सहभागिता हुने गरी सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने । 

माओवादी सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले भर्खरै सदनले अनुमोदन गरेको एमसिसीबारे असन्तुष्टि पोखे । संसद्मा आफूहरूले प्रश्न उठाए पनि जवाफ पाउन नसकेको बताए । ‘हामीले हाउसमा उठाएका प्रश्नको एमसिसीसँग उत्तर मागेर गरेको भए सम्झौता हुन्थ्यो । हामीले उठाएको प्रश्नको जवाफ हाउसले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विकासको आवरणमा आएको भूराजनीतिक मुद्दा थियो । एमालेले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । विरोधबीच एमसिसी अघि बढ्यो, संसद् हिजोको मान्यताभन्दा नयाँ ठाउँमा पुगेको छ ।’

बुधबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरू ‘बेल’ घेर्न पुगेका थिए । उनीहरूले विगतझैँ नाराबाजी गरे । अवरोधकै बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुनमन्त्री बडूले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, ०७७/७८’ पेस गरे । आठ मिनेट बसेर बैठक स्थगित भयो । अर्को बैठक २२ फागुनका लागि बोलाइएको छ ।

अबको बैठकमा महाभियोगबारे छलफल हुने
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । नियमावलीमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा राख्ने भन्ने रहेको र त्यसैअनुसार प्रस्ताव अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको आउने बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ, यसबारे सल्लाह भइरहेको छ, किनभने समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सबैसँग सल्लाह गर्नका लागि अहिले समय लिइरहेका छौँ, अबको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने । 

११ जनाको महाभियोग सिफारिस समिति बन्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्काे बैठक २२ फागुनमा बोलाइएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलले १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।