- वि.सं २o७८ फाल्गुण १७ मंगलबार
बागमती प्रदेश सरकार चार वर्षपछि आफ्नै संरचना निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि गठबन्धन सरकारले जग्गा खोजी र छनोट गर्न थालेको छ । स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र आठ स्थानमा जग्गा छनोट गरेको छ ।
सरकारले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको ‘प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति’ले जग्गा छनोट गरेको हो । समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय र आवासका लागि स्थायी भवन निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर भोगचलनका लागि अनुरोध गर्दै संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार संरचना निर्माणका लागि आठ स्थानमा कुल एक सय ९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरिएको छ । समितिले हेटौँडा–१९ लेवटमा ८०, हेटौँडा–१६ मा ५४, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २५, हेटौँडा–९ लामसुरे हाइटमा १५, हेटौँडा–१७ डिपोचौर हटियामा १२, हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्वमा रहेको पाँच, हेटौँडा–१५ भोर्लेमा २.१३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २.१४ बिघा जग्गा छनोट गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संरचना अभावमा भाडाका घरमा मन्त्रालय
बागमती प्रदेश सरकारसँग स्थायी संरचना नहुँदा र संघीय सरकारको संरचना नपुग हुँदा मन्त्रालय र मन्त्रीहरू भाडाका घरमा बस्दै आएका छन् । आठ मन्त्रालय फुटाएर १४ पुर्याउनुअघि तत्कालीन स्थितिमा सरकारी भवनमै मन्त्रालय र मन्त्री आवासका लागि पर्याप्त थियो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले १५ मंसिरमा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याएपछि मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन र मन्त्रीका लागि आवासीय भवन अभावका कारण भाडाका घरमा बस्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको हो ।
तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतको सरकारी आवासमा मुख्यमन्त्री पाण्डे बसिरहेका छन् । पाण्डेअघिका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि वन अधिकृतकै आवासमा बसेका थिए । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको आवासीय भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण खनाल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल र स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामा बसेका छन् ।
‘भोगचलनको स्वीकृतिसँगै संरचना निर्माण अघि बढ्नेछ’
सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण खनालले संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्विकृति दिएसँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले छनोट भएका स्थानमा कस्तो संरचना निर्माण गर्ने विषयमा निर्णय छिटै गर्ने बताए । ‘आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी संरचना निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने । एकै स्थानमा जग्गा लिएर सबै संरचना सिंहदरबारजस्तै गरी बनाउने प्रयास गरे पनि जग्गा नभेटिएकाले सोचे जस्तो योजना अघि बढाउन नसकेको मन्त्री खनालले बताए ।
