दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय निर्वाचनमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता

संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्यात्मक परिमाण उच्च  भए पनि सार्थक र नेतृत्वदायी भूमिकामा पहुँच कमजोर छ

पछिल्ला संविधानले लैंगिक समावेशीकरण र सशक्तीकरणका लागि निश्चित कोटा छुट्याउने प्रावधान राखेका कारण महिलाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २६९ (४) (ग) मा दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानले समावेशी राजनीतिक दलको परिकल्पना गरेको छ ।

द एसिया फाउन्डेसनले सम्झौता नेपालसँगको साझेदारीमा सात प्रदेशका २० पालिकामा सर्वेक्षण गरी प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले ०७४ को निर्वाचनबाट ९१ प्रतिशत उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षमा महिलाले प्रतिनिधित्व गरेको देखाउँछ । तीमध्ये ८८ प्रतिशत कृषि, व्यापार, सामाजिक कार्य र राजनीतिमा संलग्न थिए भने १२ प्रतिशत विशुद्ध गृहिणी थिए । तीमध्ये ४७ प्रतिशत राजनीतिक दलबाट प्रोत्साहन पाएका र २२ प्रतिशत सामुदायिक संघ, संस्थाबाट अभिप्रेरित पाइए । बाँकी आफ्नै यत्नले प्रतिनिधि बनेका थिए । निर्वाचित महिला प्रतिनिधिमध्ये १२ प्रतिशत निरक्षर, २२ प्रतिशत साक्षर, ३५ प्रतिशत आधारभूत शिक्षा प्राप्त, २९ प्रतिशत माध्यमिक र दुई प्रतिशत उच्च शिक्षा हासिल रहेका छन् ।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधिको जातिगत अवस्था हेर्दा मुस्लिम एक प्रतिशत, मधेसी ब्राह्मण, क्षेत्री एक प्रतिशत, मधेसी जनजाति ६ प्रतिशत, मधेसी दलित आठ प्रतिशत, अन्य मधेसी एक प्रतिशत, पहाडी ब्राह्मण क्षेत्री २७ प्रतिशत, पहाडी जनजाति १७ प्रतिशत र पहाडी दलित ३८ प्रतिशत रहेका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई नियमित कामकारबाहीका सम्बन्धमा के–कस्ता समस्या छन् भनी सोधिएकामा गाउँ पालिकाका महिला प्रतिनिधिमध्ये ३१ प्रतिशतले कुनै समस्या नरहेको, २७ प्रतिशतले समय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको, १६ प्रतिशतले वित्तीय समस्या रहेको, चार प्रतिशतले जातिगत र लैंगिक विभेद कायमै रहेको, पाँच प्रतिशतले यातायातको समस्या रहेको र १७ प्रतिशतले अन्य विविध समस्या रहेको बताएका थिए । त्यसैगरी नगरपालिकातर्फका महिला जनप्रतिनिधिमध्ये ५८ प्रतिशतले कुनै समस्या नरहेको, १३ प्रतिशतले समय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको, पाँच प्रतिशतले वित्तीय समस्या रहेको, आठ प्रतिशतले जातिगत र लैंगिक विभेद कायमै रहेको, एक प्रतिशतले यातायातको समस्या रहेको र १५ प्रतिशतले अन्य विविध समस्या बताएका थिए ।

सर्वेक्षणका क्रममा महिला जनप्रतिनिधिले आफूलाई विभिन्न विषयको प्रशिक्षण आवश्यक भएको बताएका थिए । स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिमध्ये १३ प्रतिशतले कानुन, संविधान र नियमसम्बन्धी तालिम, ३९ प्रतिशतले वित्त तथा बजेट व्यवस्थासम्बन्धी तालिम, १२ प्रतिशतले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी तालिम, १६ प्रतिशतले नेतृत्व र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी तालिम, १२ प्रतिशतले सीप विकाससम्बन्धी तालिम र आठ प्रतिशतले अन्य विविध विषयका तालिम माग गरेका थिए । एक उपप्रमुखले देशका सबैजसो नगरपालिकामा उपप्रमुखको अधिकारलाई प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको, कार्यकालको अन्तिम वर्ष हुँदा पनि सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न न प्रमुखले न त कर्मचारीले नै सहजीकरण गरेको भन्ने गुनासो गरेकी थिइन् । महिला जनप्रतिनिधिमध्ये ५३ प्रतिशतले कार्य सम्पादन राम्रो गरेको र ४७ प्रतिशतले चुनौती सामना गर्न कठिन परेको बताएका थिए ।

पुरुषप्रधान सोचका कारण यस्तो अवस्था भएको महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ दलित जनप्रतिनिधिले छुवाछुतलगायत जातीय भेदभाव कायमै रहेको दुखेसो गरेका छन् । परिणामस्वरूप पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाका कारण प्रमुख पुरुषले महिला उपप्रमुखलाई दिएको अधिकारसमेत खोसेको धेरैको गुनासो छ । उपप्रमुखले बजेट समितिको नेतृत्व गर्ने कानुनी प्रबन्ध भए पनि महिलामैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको, पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको, पालिकाका हरेक विषयवस्तुमा प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत जानकार रहने तर उपप्रमुखलाई कतिपय विषयमा थाहै नदिने अवस्था छ । 

०७९ को आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा हालसम्मको विकासक्रमलाई अझ बढोत्तरी गर्ने अवसर छ । किनकि गत निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेका महिला, दलित, जनजाति, आदिवासीलगायतले नेतृत्व विकासको पहलकदमी लिइसकेका छन् । संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखेकामा निर्वाचनमा अधिकांश दलले प्रमुख र अध्यक्षको भूमिकामा पुरुष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिकामा महिलालाई उम्मेदवार बनाए । ७५३ पालिकामध्ये १८ वटामा मात्र महिला प्रमुख पदमा छन् । ६ हजार ७४३ मध्ये ६२ वडामा मात्र महिला वडाध्यक्ष छन् ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार महिला जनप्रतिनिधिको संख्यात्मक परिमाण उच्च भए पनि सार्थक र नेतृत्वदायी भूमिका नहुँदा लंैगिक सन्तुलन नमिलेको र महिला सशक्तीकरण अपुरो भएका कारण स्थानीय तह प्रभावकारी हुन नसकेको देखियो । यसको निराकरणका लागि पालिकामध्ये कम्तीमा एकतिहाइ पालिकामा महिलाले प्रमुख भूमिका पाउने गरी उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सक्षम, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका महिलालाई यसपटक प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । महिला उम्मेदवारलाई पार्टीले विशेष सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । विगतमा झैँ जहाँ हारिन्छ, त्यहाँ महिला उम्मेदवार उठाउने पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ । (कार्की सेवानिवृत्त उपसचिव हुन्)