नेपालमा एमसिसी : छनोटदेखि संसदमा टेबुलसम्म

राजनीतिक दलको मतभेदबीच सरकारले एमसिसी अनुमोदनका लागि संसदमा आइतबार टेबुल गरेको छ । एमसिसी परियोजना अघि बढ्ने या नबढ्ने भन्ने अब संसद्को विषय बनेको छ। नेपालमा एमसिसीको प्रवेशलाई हेर्दा २०६८ सालमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वका सरकारका पालामा नेपालमा एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको थियो। छनोटपछि बनेका सरकारहरूले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी केपी ओली नेतृत्वले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट २०७५ माघ २५ मा निर्णय गरी २०७६ असारमा एमसिसी संसदमा दर्ता गराएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेको समयमा एमसिसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसैवेला नेपालले एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारीपत्र प्राप्त गरेको थियो। 
आर्थिक वर्ष २०६९–०७० मा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेको समयमा एमसिसी विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरिएको थियो। त्यसवेला अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७०–७२ मा प्रधानमन्त्री सुशील काेइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत रहेको समयमा एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त गरेको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो। सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको समयमा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबरे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता, एमसिसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको सहायता प्राप्त गर्ने र एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेको समयमा एमसिसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। २०७४ सालमा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस र स्वीकृति गर्ने, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन देउवा सरकारमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार २०७५ वैशाख ५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए नेपाल गठन गरिएको थियो। 

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर ओली सरकारकै पालामा भएको थियो । ओली सरकारले नै २०७५ माघ २५ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० मा अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । 

२०६८ बाट सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका प्रायः सबै दलहरू र नेतृत्व सहभागी भएको देखिन्छ। पछिल्लो समय एमसिसी पारित गर्न अमेरिकाले फागुन १६ सम्मको समय दिएको छ । तर, एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छैन । अन्योलकै बीच एमसिसी संसदमा टेबुल भएको छ। 

यसरी छानिएको थियो एमसिसीमा नेपाल
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २००० मा सहस्राब्दी लक्ष्यको घोषणा गरेको थियो। सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानलाई सहयोग गर्न अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूबाट विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरूलाई आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यसै उद्देश्यका साथ अमेरिकाले सन २००४ मा एमसिसी स्थापना गरेको थियो। आर्थिक सहयोग वृद्धिको घोषणापछि निम्न आय भएका करिब सय मुलुकहरूले सो सहयोगको लागि निवेदन दिएका थिए।जसमध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाललगायत ४६ मुलुकलाई एमसिसी सहयोग दिने निर्णय भएको थियो।

एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहयोग नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेको सडक, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनजस्ता क्षेत्रमा उपयोग हुनेछ । ३०५ किलो मिटर सडकको स्तरोन्नति र ४ सय केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन यसमा समावेश छ। 

तर, एमसिसीका विषयमा नेपालमा अमेरिकाको सैन्य रणनीति हुन सक्ने, परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको, परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार नेपाललाई नरहनेलगायतका विषयमा शंका गर्दै विरोध भइरहेका छन् । यद्यपि, एमसिसीले ती विषयमा कुनै सत्यता नरहेको जवाफ दिँदै आएको छ ।