- वि.सं २o७८ फाल्गुण ४ बुधबार
सरकारले दिने राजनीतिक नियुक्तिहरूले सुशासनलाई सार्थक तुल्याउनुभन्दा सेवा र सुशासन दिने कार्यलाई उल्टै असर पुर्याइरहेका छन्
गत असारको अन्त्यमा गठित पाँचदलीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो सरकारलाई पूर्ण आकार दिन तीन महिना लाग्यो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसके पनि उनले महिना दिन नबित्दै हालको भूमि आयोगका साबिक पदाधिकारी र सदस्यलाई हटाउनचाहिँ तत्परता देखाएर आफ्नो निहित स्वार्थलाई इंगित गरेका थिए । खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले भरतपुर महानगरको मेयरमा पराजित एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । देशभरका २४३ एमाले नेता र कार्यकर्ताले सरकारका राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सचिव, सहसचिव र उपसचिवसरहको राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए । आयोगको नाम र संरचनाबाहेक अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग र वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगमा खासै संरचनागत र गुणात्मक भिन्नता छैन ।
ओली सरकारको पालामा गठित सुकुमबासी आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यलाई १६ महिनामै हटाएर २९ भदौमा नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरियो । अघिल्लो आयोगले १६ महिनाको अवधिमा राज्यकोषको २२ करोड रुपैयाँ सिध्यायो । तर, भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीले जग्गा त के, जग्गा पाउनुपर्नेको लगत संकलनलाई समेत पूर्णता दिन सकेको देखिएन । अर्कातिर सुकुमबासी र भूमिहीन दलितका नाममा उनीहरूले विशाल धनराशि सिध्याए ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष, तलबभत्ता, चालक तथा इन्धनसहितको सवारीसाधन इत्यादि सुविधा पाउने दृष्टिकोणले राज्यमन्त्रीसरह हुन्छन् । त्यसैगरी, आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्षले सहायकमन्त्रीसरहको सम्पूर्ण सेवा र सुविधा पाउँछन् । केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको सचिवसरह (विशिष्ट श्रेणी)को पूर्ण सेवा र सुविधा पाउँछन् । जिल्ला समितिका अध्यक्षले पनि सरकारका सहसचिवसरहको र सदस्यले उपसचिवबराबरको तलबभत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन् । विज्ञता र अनुभवको आवश्यकताबारे मापदण्ड खुलाइएको छैन । यो आयोगमा देशभर २४३ पदाधिकारी र सदस्यको पल्टन नियुक्त गर्दा राज्यकोषबाट तलबभत्ता, सेवा र सुविधाबापत नै बर्सेनि २०औँ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ ।
२०४८ सालदेखि आजसम्म तीन दशकको अवधिमा भूमि आयोग (यसअघि सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग)मा २० जना अध्यक्ष बनिसके भने तीमध्ये १० जना मन्त्री नै अध्यक्ष भए । तैपनि, समाधान गर्नुपर्ने समस्या भने जिउँदोजाग्दो अवस्थामै छ । यस अवधिमा सबै सरकारको कार्यकालमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा दिने भनी सत्ताधारी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको भर्ती तथा व्यवस्थापन गर्ने नियतले आयोग गठनका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । वर्तमान २१औँ अध्यक्ष केशव निरौला कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्यमा रहिसकेका व्यक्ति हुन् ।
यसअघिको (ओली) सरकारको टड्कारो चरित्र, वन फँडानीलाई प्रश्रय दिँदै रूख ढाल्ने र जग्गा हडप्ने कार्यलाई संस्थागत रूप दिने नियतबाट निर्देशित देखिन्थ्यो । मुलुकभर कुल जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिनको सरकारी श्रेस्ता छैन भन्ने जानकारीको जगमा ओली सरकारले सरकारी र गुठी जग्गाहरूबाट पार्टीको भोटबैंक विस्तार गर्ने र आफ्नो प्रत्यक्ष सेवा गर्ने कार्यकर्तादेखि भूमाफियासम्मलाई लाभान्वित गराउने काम चरम अनैतिक रूपले गर्यो । पशुपतिनाथ परिसर, नारायणहिटी राजदरबार परिसर, गोकर्ण जंगल तथा रिसोर्ट र नेपाल ट्रस्टमा आएको २१ हजार रोपनी जग्गामा ‘बतास समूह’, ‘यती होल्डिङ्स’जस्ता कम्पनीको दबदबा ओली सरकारको संरक्षण र प्रश्रयमा भएका हर्कत हुन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता, त्यसमा पनि आफ्ना चाकरीबाज र भक्तहरूलाई पुरस्कृत गर्न ‘इज्जत र आम्दानीको राम्रो जागिर’ दिलाउन सजिलो माध्यम बनेको छ
‘गुठियारको हक स्वतः समाप्त हुने’ किटानी प्रावधानसहित ल्याइएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’को विरोधमा भएका तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका सांसदलाई ओलीनिकट विधेयक पक्षधर नेताहरू, यो विधेयक पारित भएमा एमालेको पकडमा करिब ४० हजार रोपनी जग्गा आउने र राजनीतिक पकड सशक्त हुने तर्कले सम्झाइरहेको सुनिएकै हो । तर, सो विधेयक पारित गरेको अवस्थामा ६९ जिल्लामा लगभग साढे दुई हजार राजगुठीमातहत रहेका सात सय १७ वटा मन्दिर, ६ सय ४७ वटा पौवा वा गुठीघर, १९२ फूलबारी, १५९ वटा पोखरीको अस्तित्व खलबलिने र खतरामा पर्ने निश्चित थियो । क्रियाशील एक हजार ५७ वटा अमानत गुठी र पाँच हजारभन्दा बढी निजी गुठी छन् । गुठीमा चलेका सयौँ विद्यालय, युनेस्कोको विश्व सम्पदामा सूचीकृत पूरातात्विक स्थलहरूसमेत खतराभित्र पर्न लागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्ता वा समर्थकलाई किसानको भेषमा सिंगारपटार गरी गुठीका महŒवपूर्ण र मूल्यवान् जग्गामा कब्जा जमाउन र गुठीमा उनको सत्तारुढ पार्टीलाई नै छिराउने असफल प्रयास गरेका थिए । राजधानीलगायत देशभरिका जनताको प्रचण्ड विरोधले त्यसलाई ठेगान लगाइदियो ।
पाथीभराको केबुलकार निर्माणको बहानामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रियपात्र ‘यती होल्डिङ्स’ले आठ हजार रूख ढाल्ने, निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक सडक निर्माणका नाममा तीन सय वर्ष पुरानासहित २४ हजार रूख ढाल्ने, गोदावरी (कैलाली)को जंगल फाँडेर प्रदेश राजधानी बसाउने निर्णय लिएको ओली सरकारको पालामा राजधानीको सडक विस्तारको नाममा ६ हजार रूख लडाइयो ।
भूमाफिया र जग्गा दलालहरूको योजनामा झापाको अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिकामा अवस्थित छत्रबहादुर गिरीको स्वामित्वमा रहेको ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’ नामक चियाबगानका लागि भनेर राखेको तीन सय ४४ बिघा जग्गा कानुनले प्लटिङ वा अन्य प्रयोजनमा लगाउन बर्जित गर्दागर्दै बेचबिखन गर्नकै लागि तत्कालीन ओली सरकारले गत वैशाख १३ गते भूमिसम्बन्धी ऐनमा १८औँ संशोधन गर्यो । भूमाफियाहरूले ओली सरकारलाई हात लिएर कट्ठाको सात लाखमै जग्गा लिई प्रतिकट्ठा एक करोडमा बेच्ने तयारीमा पैसा उठाइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएकै हो । प्रचलित मूल्यांकनमा प्रतिबिघा २० करोडका दरले उक्त जग्गाको कुल मूल्य ६८ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ ।
भूमिको न्यायोचित वितरणको बहानामा यस्ता आयोग बोझ बन्दै आएका छन्, जसमा विषयविज्ञता भएका लब्धप्रतिष्ठित स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई राखिन्न, पार्टीका कार्यकर्ता, त्यसमा पनि आफ्ना चाकरीवाज र भक्तहरूलाई पुरस्कृत गर्न ‘इज्जत र आम्दानीको राम्रो जागिर’को रूपमा दिइन्छ । राजनीतिक नियुक्तिले शासन प्रणालीमा पारेको असर वा प्रभावलाई अध्ययन गरी सुशासनका लागि उपयुक्त बनाउने लक्ष्यले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित (उच्चस्तरीय) सुझाव कार्यदल २०७१ ले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्तिहरूले सुशासनलाई सार्थक तुल्याउनुभन्दा पनि सेवा र सुशासन दिने कार्यलाई ‘उल्टै असर पुर्याइरहेको, सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूका क्रीडास्थल भएको, नातावादका आधारमा जथाभावी नियुक्ति दिँदा सेवा दिने सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादन र कामको वातावरणलाई हतोत्साहीजन्य नराम्रो असर पुर्याएको’ उल्लेख गरिएको तथ्यलाई सरकारले नै लत्याइरहेको छ ।
भूमि आयोगले देशका सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ सरकारले ७७ जना अध्यक्षका साथै २३१ पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्न पाउँछ । समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुन्छन् । नापी कार्यालका प्रमुख आयोगको जिल्ला समितिका सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । भूमि तथा व्यवस्था मन्त्रालयका आधिकारिक व्यक्तिको संयोजनमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका अधिकारीलाई मिलाएर एउटा संयन्त्र तयार गरेमा लक्षित समस्या समाधान सुनिश्चित हुने र सरकारी कोषको चरम अपव्यय पनि रोकिने सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो । नीतिगत भ्रष्टाचारको जल्दोबल्दो रूप यसैमा देखिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिको नाममा यस्ता आयोगलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने जरुरत किन पर्यो, त्यसको मनासिब औचित्य आयोगको संरचनाबाट खुलस्त हुँदैन । सुकुमबासी समस्या समाधानको बहानामा पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउने नियत किमार्थ न्यायोचित मान्न सकिन्न ।
