- वि.सं २o७८ चैत २३ बुधबार
अबको लगभग एक महिनापछि देशभरि एकै चरणमा हुने ७५३ नगर वा गाउँपालिका (स्थानीय तह)को निर्वाचनको सन्दर्भले केन्द्रमा राजनीतिक परिदृश्य र सत्तासमीकरणमा उल्लेखनीय हेरफेर र प्रभाव देखिन थालेको छ । यो निर्वाचनपछि मूलधारका पार्टीहरूको स्थानीय अस्तित्व र प्रभाव के–कस्तो देखिएला, त्यो भविष्यको गर्भमा छ । तथापि, जनताको मुड र झुकाव बुझेका नेताहरू त्यसलाई आफ्ना बोली–वचनको स्तरद्वारा झल्काउन थालेका छन् । जस्तो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेसविरुद्ध खनिन थाल्नुको एउटै मात्र आशय निर्वाचनमा कांग्रेससँग उसको कडा प्रतिस्पर्धा हुने प्रबल सम्भावना हो । ‘चुनावी गठबन्धन नगर्ने’ एमालेको एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता उसले विगतमा गरेका गठबन्धन र पार्टी एकीकरणका वेला भएका प्रतिबद्धता पालनामा बेइमानीको परिणामबाट सिर्जित हुन सक्छ । राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चालाई आधार मान्ने हो भने अन्ततोगत्वा ओलीको एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बीच चुनावी गठबन्धन भयो भने आश्चर्य नहोला ।
सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँपालिकासम्म ः वर्तमान संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पार्टीहरूले पाएको हैसियत र जनमतको संकेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा पार्टीहरूको कति जनउत्तरदायी र कर्तव्यप्रति इमान्दार रहे भन्ने निष्कर्ष बनाउन सहज हुन्छ । ०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले २९४ पालिका, कांग्रेसले २६६ पालिका, नेकपा माओवादी केन्द्रले १०६ पालिका, संघीय समाजवादी फोरमले ३०, राजपाले २५, आजकाल कांग्रेसमा बिलय भइसकेको लोकतान्त्रिक फोरम नौ र अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले २३ पालिकामा विजय हासिल गरेका थिए । यिनै पार्टीका जम्मा २८ हजार २०८ जनप्रतिनिधि विभिन्न तहमा बहाल छन् । यी कुनैले पनि मासिक पारिश्रमिक, दैनिक भत्ता, बैठक भत्ता, आवास तथा सवारी सुविधाविना काम गरेका छैनन् । उनीहरूले पाएका सुविधाका प्रकार अनेकौँ र आश्चर्यचकित बनाउने खालका छन् ।
पालिका र वडाहरूमा आएको विकास निर्माणको रकम पालिकाका प्रमुखले कागजमा दुरुस्त बनाएर दोहन गर्ने, आफ्नै निर्माण कम्पनीलाई आफ्नै हस्ताक्षरद्वारा निर्णय गरी ठेक्का दिने, आफ्नै स्वामित्वमा डोजर राख्ने र आफैँ निर्माणको काम देखाएर पालिकाबाट मनपरी बिलको रकम भुक्तानी गराउने, पालिकाहरूमा भएका सुविधाका स्रोतलाई आफ्नो बनाउनेजस्ता चरम भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताका देशव्यापी अभियानलाई कुनै पार्टीले आजसम्म पनि नियन्त्रण गरेको देखिएन, न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाएका उजुरीउपर छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने कारबाहीमा अपवादका रूपमा नै कोही परेको देखियो । कुनै न कुनै राष्ट्रिय पार्टीबाट उम्मेदवार भएर जनताबीच सक्रिय आ–आफ्ना पार्टीको छवि स्वच्छ राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई पूरै बेवास्ता गर्दै पार्टीहरूले स्थानीय प्रतिनिधिलाई छाडा छोडिदिए ।
यसै पनि नेपाल विभिन्न किसिमका गरी २९ प्रकारका कर लिने मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । स्थानीय तह जनतालाई करको बोझ बोकाएर शोषण गर्ने यातनायन्त्रका अखडा भएर चिनिए । २९ मध्ये करिब २० किसिमका कर स्थानीय तहहरूले जनतामाथि बोकाएको भोगाइ र अनुभव पाँच वर्षको कार्यकालमा देखियो । अर्कातिर सुविधाका नाममा जनतालाई अनावश्यक प्रलोभन र मोलाहिजामा फसाएर राख्नुको खास उद्देश्य जनसेवाभन्दा पनि आफ्ना भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध कतैबाट आवाज नउठोस् भन्ने बदनियत हो ।
स्थानीय प्रतिनिधिहरूका कार्यसम्पादनमा पार्टीहरूले स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारका अखडा भएको अवस्थालाई यथावत् छाडेर गरिएको निर्वाचनले दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता मात्र दिन सक्छ भन्ने तीतो सत्य र जनभावनाको कदर भएको सम्बोधन गर्ने काम पार्टीहरूबाट नभएकाले आगामी निर्वाचन जतिसुकै स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने दाबी गरिए पनि विकृति, विसंगति र जरा गाडेको भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाइरहने सशक्त सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिले भरिएका स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारका केन्द्र बने । नेताहरूले ‘सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा जनतालाई घोकाए, तर भइदियो ठीक उल्टो, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुग्यो ।
पैसाको बोलवाला चल्ने निर्वाचनमा तस्कर, घुसखोर, माफिया र आपराधिक गतिविधिबाट जम्मा गरेको पैसाको लगानी गरेर राजनीतिका निर्णायक गौँडाहरूमा आफ्नो पकड जमाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैकारण, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधिले भरिएका स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारका केन्द्र बने । नेताहरूले ‘सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा जनतालाई घोकाए, तर भइदियो ठीक उल्टो ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा’ पुग्यो ।
अबको अवस्था ः निर्वाचनको वातावरणबीच अवसरवाद र पैसाको बोलवालाले सिद्धान्त, नैतिकता, निष्ठा र सेवाको चरित्रले पराजित हुने, कालोधन र अवसरवादी दुष्चरित्रले कदर पाउने प्रवृत्तिले यसपटक पनि सीमा नाघ्ने लक्षण देखाइसकेको छ । निर्वाचनको मुखमा आएर ‘पार्टी प्रवेश’को तमासा र स्रोत नखुलेको पैसाको बोलवालामा उम्मेदवार हुने र जित्ने दाबी गर्नु जनमतको भ्रष्टीकरण, कालोधनको बोलवाला, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई नेतृत्व तहबाटै प्रश्रय
दिने छाँटकाँट हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये सबभन्दा धेरै अर्थात् ३० हजारभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका)मा भएका बेथितिसँग सम्बन्धित छन् । जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका विकास निर्माणमा समेत भयानक भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुट चल्नु र विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा एकजना पालिका प्रमुखलाई पनि यसबापत दण्ड–सजाय नभएको तथ्यले सचेत र विवेकशील नागरिकलाई क्षुब्ध वा रुष्ट बनाउनु स्वाभाविकै हो ।
खर्चालु चुनाव भ्रष्टाचारको कारक ः २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा सबैजसो ठूला पार्टीका नेताहरूले आ–आफ्नो गृहजिल्लाका नगर–गाउँपालिकामा आपूmले चाहेका उम्मेदवारलाई जिताउन सकेनन् । पहाड होस् वा मधेस, २०७४ मा भएको चुनाव होस् वा त्यसअघिका त्यस्तै निर्वाचन हुन्, जनताले समान खालको मत दिएको देखियो । पार्टीका नेताहरूले निर्वाचनप्रति गरेको व्यवहार, जनताप्रेमीभन्दा पनि चरित्रहीन र आपराधिक पृष्ठभूमि भए पनि आफ्नो भक्त वा पैसावाल भए निजलाई उम्मेदवार बनाउनुको परिणाम नेताहरूकै इज्जत र प्रभावमा गम्भीर असर परेको थियो ।
उदाहरणार्थ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा एमालेले जित्नु र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित हुनुको राजनीतिक आशय स्वयं देउवा, विमलेन्द्र निधि वा आनन्द ढुंगाना पराजित हुनु हो भने महेन्द्रनारायण निधि, सरोज कोइरालाजस्ता पार्टीका श्रद्धेय नेताहरूको प्रतिष्ठाको अवमूल्यन पनि हो ।
यस्ता धेरै तथ्यको परिवेशमा निर्वाचन आयोगले कसैले उम्मेदवारी दिँदा आवेदनमा १९ बुँदे स्वघोषणा (प्रतिबद्धता) गर्नुपर्ने स्वागतयोग्य नियम हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा राजनीतिक नियुक्ति, निजामती वा प्राज्ञिक सेवामा नभएको, स्थानीय तहको अनुदानबाट पारिश्रमिक नखाएको, संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि बन्दसूचीमा नाम समावेश नभएको, उम्मेदवारीसँग बुझाएको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो भएको, स्थानीय तहलाई नगद वा जिन्सी बुझाउन बाँकी नभएको, विदेशको डिभी वा पिआर नलिएको, राज्यको दण्ड–सजाय वा जरिवाना भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको, स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने आदि मुख्य छन् ।
निर्वाचनमा भोट हाल्ने काम मात्र हुँदैन, भोट फाल्ने काम पनि हुन्छ । कांग्रेसलाई हालिएको भोट होइन, कांग्रेसबाट फालिएको भोट पाइन्छ कि भन्ने आशा एमालेलाई छ । त्यसैगरी, एकीकृत समाजवादी र माओवादीले पाउने भोट, एमालेको भोटबैंकबाट भड्किएको मत हो । त्यसो त कम्युनिस्टहरूको भोटबैंक प्रायः साझा हुने भएकाले एमाले दुब्लाउँदा एकीकृत समाजवादी र माओवादी मोटाउने हो । एमाले मोटाउने भोटबैंकमा एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी दुब्लाएर स्खलित हुन्छन् ।
स्थानीय निर्वाचन र यसका नतिजाबाट पदमा पुग्ने भ्रष्टाचारीको नियुक्ति होइन, मतदाताको झुकाव, लगाव र मनोदशा पनि प्रकट भएको हुन्छ । त्यसबाट सघीय संसद् र प्रदेश सभाका लागि जनभावना बुझ्न र मतादेशको आकलन गर्न सकिन्छ । ठेक्कापट्टाका व्यवसायीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै जनप्रतिनिधि बनाउने र सिंहदरबारको भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण गरी गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने चरित्रलाई कदर गर्ने निर्वाचनले स्थानीय जनतालाई कदापि सुविधा र सन्तुष्टि दिँदैन भन्ने तत्वज्ञान सबै राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूमा पलाउनु जरुरी छ ।
