मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

४१ वर्ष भारतीय जेलमा बिताएका  दुर्गाप्रसादलाई आठ लाख क्षतिपूर्ति

नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेल भन्छन्– पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउने लडाइँ अब सुरु हुन्छ 

सुनुवाइविना ४१ वर्ष भारतीय जेलमा बिताएका इलाम माई नगरपालिका–१० लुम्बकका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनालाई आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ । कोलकाता उच्च अदालतको आदेशअनुसार उनलाई पाँच लाख भारु (आठ लाख नेपाली रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पश्चिम बंगाल सरकारले उपलब्ध गराएको हो । २२ मंसिरमा कोलकाता उच्च अदालतले ६ हप्ताभित्र तिम्सिनालाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

उक्त रकमबराबरको एसबिआई बैंकको चेक आइतबार झापाको काँकडभिट्टामा कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले तिम्सिनालाई हस्तान्तरण गरे । दार्जिलिङकी एक महिलाको हत्या आरोप लागेका तिम्सिनाले भारतका विभिन्न जेलमा ४१ वर्ष बिताएका थिए । पछिल्लो समय दमदम सेन्ट्रल करेक्सनल होममा रहेका उनी गत चैतमा छुटेका हुन् । मानसिक र शारीरिक अवस्था ठिक नभएको भन्दै उनलाई उच्च अदालत कोलकाताले गत चैतमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यद्यपि, उनको मुद्दा किनारा लागिनसकेको पौडेलले बताए । 

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तवा, न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाजको संयुक्त इजालसले पश्चिम बंगाल सरकारलाई ६ हप्ताभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । अदालतको यो आदेशले अन्य क्षतिपूर्तिमा रोक नलगाएको महावाणिज्यदूत पौडेलले बताए । ‘त्यहाँको उच्च अदालतले दमदम करेक्सनल होमको जेल प्रशासनलाई तत्काल कति दिन सकिन्छ भनेर सोध्यो । उसले भारु पाँच लाख दिन सकिन्छ भनेपछि अदालतले यो आदेश दिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, यो पैसा लिएपछि पनि बाँकी क्षतिपूर्तिका प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो बन्द भएको छैन । यसले मलमपट्टी हुन्छ । बाँकी क्षतिपूर्तिका लागि अब प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका लागि महावाणिज्य दूतावासले समन्वय गर्छ । पूर्ण क्षतिपूर्तिको लडाइँ बाँकी नै छ ।’

 थप क्षतिपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्न महावाणिज्य दूतावासले समन्वय गर्ने
महावाणिज्यदूत पौडेलले क्षतिपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्न महावाणिज्य दूतावासले समन्वय गर्ने बताए । उनले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउने लडाइँ अब सुरु हुने बताए । उनले महावाणिज्य दूतावासबाट नै कानुन व्यवसायी राखेरै पूर्ण क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने बताए । उनले तिम्सिनाको परिवार आर्थिक रूपले कमजोर भएकाले राज्यले पनि क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताए । ‘उहाँ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सबै हिसाबले कमजोर हुनुहुन्छ । त्यसैले क्षतिपूर्तिका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ । म परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य पनि गर्छु,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति मुद्दा गरेरै लिने हो । लामो समयसम्म लाग्न सक्छ । उहाँको अवस्था हेरेर प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि सहयोग दुर्गाप्रसादलाई राहत उपलब्ध गराउन जरुरी देखिन्छ ।’

दुर्गाप्रसादका भतिजा गोपालले आठ लाख रुपैयाँ पाउँदा न्याय पाउने आस पलाएको बताए । ‘यसले ठूलोबुबाको हेरचाहमा ठूलो सहयोग गरेको छ । अब बाँकी क्षतिपूर्तिका लागि लडाइँ लड्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ । राज्यले नै सहयोग गरे सहज हुने थियो ।’४१ वर्ष जेल बसेर गत चैतमा घर फर्किएका दुर्गाप्रसादको स्वास्थ्य अवस्था अझै कमजोर छ । घरमा बस्न नसक्ने भएपछि उनलाई विराटनगरस्थित एक मानव आश्रममा राखिएको थियो । कोलकाता उच्च अदालतले उनको मानसिक र शारीरिक अवस्था ठिक नभएको भन्दै महावाणिज्य दूतावासमार्फत ६/६ महिनामा जानकारी गराउने सर्तमा गत चैतमा जेलमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । गत चैतमा स्वदेश फर्किएका दुर्गाप्रसादलाई यो क्षतिपूर्ति पाउन पनि ११ महिना लागेको छ ।