- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
कर्णाटकका तटीय क्षेत्रका थुप्रै कलेजमा विभिन्न दक्षिणपन्थी समूह मूलतः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भ्रातृ संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबिभिपी) ले हिजाब पहिरेका मुसलमान महिलालाई प्रवेशमा रोक लगाइरहेको छ, जब कि धेरै कलेजको नियमानुसार पोसाकसँग मिल्ने रंगको हिजाब लगाउन पाउने स्वतन्त्रता छ । एबिभिपीको उक्साहटमा हिन्दू विद्यार्थीले यदि मुसलमान महिलाले कलेजमा हिजाब लगाउँछन् भने आफूले पनि गेरुवा गम्छा पहरिने घोषणा गरेका छन् । नतिजा कर्णाटक सरकारले कलेजहरूमा ‘समानता, एकता र शान्ति–सुरक्षामा खलल पुग्ने लुगाहरू’मा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको धारा २५ (१) को व्याख्यामा टेकेर गरिएको छ । जहाँ ‘सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा, नैतिकता र स्वास्थ्य’बाहेक धर्मका ‘अत्यावश्यक अभ्यासहरू’ राज्यको नियमनमा पर्नेछैनन् र राज्यबाट संरक्षित हुनेछन् भनिएको छ ।
केरला उच्च अदालतले अम्नाह बिन्त बसिर र सिबिएसई (२०१५) बीचको मुद्दामा सिबिएसईले मुसलमान बालिकालाई हिजाब पहिरेकै कारण परीक्षामा रोक लगाउन नमिल्ने आदेश दिएको थियो । फैसलाका पछाडि इस्लाममा धारा २५ (१) बमोजिम हिजाब पहिरिनु ‘अत्यावश्यक अभ्यास’ हो भन्ने दलिल रहेको थियो भने फथिमा तस्निम र केरला राज्य (२०१८) बीचको मुद्दामा अदालतले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई हिजाब पहिरन दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्देशन दिन नसक्ने फैसला गरेको थियो । अदालतले बालिकालाई हिजाब पहरिने मौलिक अधिकार भए पनि सो अधिकारले ‘व्यक्तिगत सरोकार’लाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने र हिजाब मामिलामा विद्यालयलाई नै फैसला गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो, ताकि ‘सार्वजनिक हित’लाई सम्बोधन गर्न सकियोस् ।
अहिले ‘सार्वजनिक हित’ ‘शान्ति सुरक्षा’ र ‘अत्यावश्यक अभ्यासहरू’जस्ता शब्दावलीको व्याख्याले हाल मुसलमान महिलाको शिक्षाको अधिकार एवं आत्मसम्मानमाथि हिन्दू बहुसंख्यकवादीले गरिरहेको आक्रमणलाई बुझ्न सघाउने देखिँदैन । मुसलमान महिलाले आफ्नो ‘मुसलमानपन’ मेटाएर मात्रै पढ्न पाउनेछन् भन्ने हिन्दू सर्वोच्चतावादीहरूको माग पूरा हुँदै गइरहेको देखिन्छ । भाजपा सरकार र भाजपा विद्यार्थी दस्ता यदि मुसलमान महिलाले हिजाब पहिरिन्छन् भने उनीहरू मुसलमानले चलाएको कलेजमा पढून् भन्छन् । यो अभिव्यक्ति कसरी ‘सार्वजनिक हित’को विषय बन्न सक्छ ? यसले मुसलमानको अलगीकरण र हिन्दूको उग्रवादीकरण मात्रै गर्नेछ ।
बहुसंख्यकवादी दादागिरी र राज्य अनुमोदित हिंसाले अहिले हिजाब सम्बन्धित ‘पितृसत्तात्मक बहस’को खोल ओढिरहेको छ । हिजाब इस्लाममा ‘अत्यावश्यक’ छ वा छैन त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन, सत्य के हो भने हिजाब भारतका मुसलमान बालिका र महिलाले पहिरिने आमवस्त्र हो । एबिभिपीका कार्यकर्ताले लगाएको गेरुवा गम्छा र मुसलमान महिलाले पहिरिने हिजाबलाई समान रूपमा हेर्नु घातक छ । कलेज अवरुद्ध पार्न वा अन्य विद्यार्थीलाई फलानो लुगा लगाऊ वा नलगाऊ भनेर मुसलमान महिलाले हिजाब पहिरेका होइनन् ।
हिजाब पहिरिने मुसलमान महिला मुसलमानद्वारा सञ्चालित कलेजमा पढून् भन्ने अभिव्यक्तिले मुसलमानको अलगीकरण र हिन्दूको उग्रवादीकरण मात्र गर्नेछ
उनीहरूले शिख समुदायले पगडी पहिरेझैँ वा हिन्दू समुदायले टीका, तिलक वा विभूति लगाएझैँ हिजाब पहिरेका हुन् । एबिभिपीले कहिल्यै पनि शिखहरूको पगडीको विरोध गर्न गेरुवा गम्छा प्रयोग गरेको छैन । मुसलमानलाई तारो बनाएर लगाइएको गेरुवा गम्छा कुनै धार्मिक वस्त्र नभई भाजपा÷आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) को राजनीतिक वस्त्र । गेरुवा वस्त्रको प्रदर्शनी स्पष्ट रूपमा इस्लामद्वेष (इस्लामोफोबिया) बाट प्रेरित भएको देखिन्छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक अर्थ महिलाले आफ्नो विवेकका आधारमा धर्मलाई विश्लेषण र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्छ । धार्मिक संस्थालाई ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास’का व्यक्तिको संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्ने कुनै अधिकार छैन (हेर्नुहोस् सबरीमाला र ट्रिपल तलाक फैसला) । त्यसैगरी शैक्षिक संस्थाले संस्था सञ्चालन गर्ने नाममा विद्यार्थीका व्यक्तिगत अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।
हरेक दिन बालिका वा महिलाले विद्यालय वा कलेज जाँदा परिवारका पितृसत्तात्मक चासोलाई सम्बोधन गर्न सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा ‘हिजाब लगाऊ’ भन्नु र ‘जातबाहिरका केटासँग प्रेम नगर्नू वा संस्कारी लुगा लगाउनू’ भन्नुमा केही भिन्नता छैन । उल्लिखित भनाइ हरेक समुदायका महिलाले विद्यालय जान थालेदेखि सुन्दै र आन्तरिकीकरण गर्दै आएका छन् । हिजाब लगाउनबाट रोक लगाएर महिलाको ‘उत्थान’ हुँदैन, बरु यसले महिलाले व्यहोर्दै आएका अप्ठ्यारामा थप अवरोध थप्ने काम गर्छ ।
हिजाब, हाई हिल स्यान्डल, बुर्का वा वान पिस, जे लगाए पनि सबै महिला पितृसत्ताको कुनै न कुनै दबाब झेल्छन् । कर्णाटकमा हिजाबका लागि संघर्षरत महिलालाई समर्थन गर्नु हिजाब वा घुम्टोलाई ‘शालीन’ लुगा मान्नु र अरू लुगालाई अभद्र लुगा मान्नु होइन । मुख्य मुद्दा भनेको कुनै पनि संस्थाले हाम्रा लुगाका छनोटका लागि हामीलाई बेइज्जत वा विभेद गर्न दिनुहुन्न भन्ने हो । हामी अफगानिस्तानमा तालिबानले जबर्जस्ती लादेको ‘बुर्का’ र ‘पश्चिमा लुगामा’ लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्छौं । त्यसैगरी भारतमा हिन्दू बहुसंख्यकवादीको हिजाबमा प्रतिबन्ध वा ‘पश्चिमा लुगामा’ लगाइने प्रतिबन्धको मागको पनि विरोध गर्छौं ।
हामीले यहाँनेर एबिभिपीलगायत हिन्दू सर्वोच्चतावादीले महिलामाथि लादिरहेको लुगाको मापदण्ड, जिन्स पाइन्टमा प्रतिबन्ध लगाउने माग र भ्यालेन्टाइन डे मनाइरहेका जोडीमाथि गर्ने गरेको दुव्र्यवहारलाई बिर्सनुहुन्न । यिनै सर्वोच्चतावादीले हालै मुसलमान महिलालाई इन्टरनेट लिलाममा राखे र मुसलमान नरसंहारको माग गरे । वास्तवमा यी गतिविधि ‘सार्वजनिक हित’विरुद्ध जाने र ‘सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा’ खलबल्याउने गैरसंवैधानिक काम हुन् । आज यी सर्वोच्चतावादीले हिजाबमा प्रतिबन्ध लगाउन सफल भएका छन् । भोलि यिनै तत्वहरू ‘शान्ति सुरक्षाका’ नाममा महिलालाई पबमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउन पनि रोक्नेछन् ।
द हिन्दूबाट
