वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको निर्णयविरुद्ध पेस गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरी मिति तोकेको थियो।
निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर संजीवकुमार साहले दिएको निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको हो। 

उनले रिट निवेदनमा आगामी वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा संविधानले तोकेअनुसार आफूहरूको पाँच वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना हुने भन्दै सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए।  ‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४ (४) मा भएको प्रावधानबमोजिम नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९/०१/३० गते गर्ने गरी निर्णय भएको, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रवधान रहेको र उल्लेखित प्रावधान यथावत् रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगरप्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको भनी विनाआधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को निमय १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ।