विषादी परीक्षण नगरी तरकारी आयात नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को अढाई वर्षअघिको निर्णय अझै कार्यान्वयन भएन

भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च पाइएपछि १० जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै सबै नाकाबाट आयात हुने तरकारी अनिवार्य विषादी परीक्षण गरेपछि मात्रै भित्र्याउन दिइने व्यवस्था गरेको थियो । यो निर्णय गरेको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन । आयातीत तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जिम्मेवारीबोध नगर्दा विषादी परीक्षण पूर्ण रूपले सफल हुन सकेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले निर्णय गर्दै आयातीत तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने अधिकार प्लान्ट क्वाइरेन्टिन तथा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट खोसेर खाद्य विभागलाई दिइएको थियो । 

त्यसको एक वर्षपछि केन्द्रमातहत रहेका १२ वटा प्रयोगशालासहितको पूर्वाधार खाद्य विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । तैपनि, विभागले विषादी परीक्षणमा खासै चासो दिएको छैन । विषादी परीक्षणका लागि अहिले विभागसँग काँकडभिट्टा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, तातोपानी, रसुवा, बेलहिया, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरी कुल १२ वटा आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय छन् । 

यी कार्यालयमा तरकारीमा हुनेमध्ये कार्बामेट र अग्र्यानोफोस्फेट विषादी परीक्षण गर्न पर्याप्त किट, रसायन र कर्मचारी छन् । पहिले यी कार्यालयहरू कर्मचारी अभावमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ थियो । तर, गत असोज र कात्तिकमा लोकसेवामार्फत ३० सुब्बा र १५ अधिकृतस्तरका प्राविधिक खाद्य विभागमा थपिएका छन् । पुराना र नयाँ कर्मचारी गरी प्रत्येक आयात–निर्यात कार्यालयमा तीन–चारजना प्राविधिक राखेर काम गर्न सकिन्छ । तर, विभागले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा केही प्रयोगशालामा अझै कर्मचारी अभाव देखिएको छ ।

काठमाडौंस्थित विभाग परिसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्राप्त केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला छ । आयात–निर्यात र क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा परीक्षण भएका वस्तुहरूमा मापदण्डभन्दा बढी विषादी भएको पाए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालमा थप विश्लेषणका लागि परीक्षण गर्न नमुना पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुनै पनि कार्यालयबाट केन्द्रीय कार्यालयमा विषादी परीक्षणको विश्लेषणका लागि नमुना आएको छैन । केन्द्रीय प्रयोगशालमा एक सहसचिवसहित ३० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

 विषादी परीक्षणका लागि १० करोडका पूर्वाधार थपिए
१० जेठ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयातीत तरकारीको अनिवार्य विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भित्र्याउन दिने निर्णय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असोजमा १८ करोड रुपैयाँ बजेट विभागलाई उपलब्ध गराई सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सो वर्ष विभागले विषादी परीक्षणका लागि कुनै सामान खरिद गरेन । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सोही वर्षको चैतदेखि लागू गरेको लकडाउनलाई कारण देखाउँदै विभागले केही काम गर्न नपाएको प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताएका थिए । तर, असोजमा विनियोजन गरेको बजेट चैतसम्म कामै नगरी विभागले फ्रिज गरी राखेको र त्यसपछि पनि काम गर्न लकडाउनलाई बहाना बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

त्यसपछि साउन ०७७ मा विभागको नेतृत्व परिवर्तन भई महानिर्देशकका रूपमा उपेन्द्र राय आएपछि विषादी परीक्षणका लागि पूर्वाधार थप गर्ने काम अघि बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको बजेट र कार्यक्रमले निरन्तरता पाएपछि विभागले सबै आयात–निर्यात कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयलाई बजेट पठाएको थियो । आयात–निर्यात कार्यालयहरूले तीनदेखि पाँच लाखको बजेटमा रसायन र किट खरिद गरेका थिए भने ६ वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरूले प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट लगेका थिए ।

‘सरकारले त्यतिवेला दिएको १८ करोड बजेटबाट १० करोड रुपैयाँजतिको पूर्वाधार प्रयोगशालमा थपिएका छन् । यसबाट सीमा क्षेत्रमा आयात हुने तरकारीमा हुने विषादीको प्रारम्भिक परीक्षण गर्न कुनै असुविधा छैन,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘थप आठ करोडको बजेटबाट पनि प्रयोगशालामा सामग्री र रसायन किन्न भनेर कोटेसन माग भएको थियो । तर, त्यसयता कुनै काम अघि बढेको छैन ।’

 हेटौँडामा मात्रै १० करोडको प्रयोगशाला भवन तयार
हेटौँडास्थित विभागको क्षेत्रीय कार्यालय परिसरमै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको करिब १० करोड बजेटबाट सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला भवन बनेको छ । तीन तलाको भवनमा काठमाडौंस्थित केन्द्रीय प्रयोगशालाको जतिकै विषादी परीक्षण गर्ने क्षमता छ । तर, अहिले यसलाई खासै प्रयोग गरिएको छैन । प्रयोगशालालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समेत पहलकदमी लिएको छ । मन्त्रालयले विराटनगर, भैरहवालगायतका कर्मचारीलाई तालिम दिई प्रयोगशालाको काममा निपुर्णता प्रदान गरेका छन् । 

 झापामा अभावै–अभावमा तरकारी विषादी परीक्षण
तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्न झापामा संघीय सरकारअन्तर्गतका दुई प्रयोगशाला छन् । काँकडभिट्टास्थित मेची भन्सार कार्यालयमा रहेको खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले काँकडभिट्टा र भद्रपुर नाका हुँदै भारतबाट आएको तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्छ । त्यस्तै, बिर्तामोड–५ स्थित कृषिथोकमा रहेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइमा  प्रदेश १ भरिका भारतबाट आएका तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएको थियो । तर, गत कात्तिकदेखि यो कार्यालयले बिर्तामोडको कृषिथोकमा आएका तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ ।  

झापाका दुईवटै विषादी परीक्षण अभाव नै अभावमा चलिरहेका छन् । दुवै कार्यालयले दैनिक करिब १५ वटासम्म नमुनाको जाँच गर्दै आएका छन् । गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा चारजना कर्मचारी छन् । तर, आवश्यक सुरक्षा उपकरण भने नरहेको कार्यालय प्रमुख सुवासचन्द्र वस्ती बताउँछन् । ‘यो खर्चिलो पनि रहेछ । हामीले जोखिम मोलेरै काम गरिरहेका छौँ । सुरक्षा मापदण्ड पनि पूरा भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘केही सुरक्षा सामग्री हुन्छन् । त्यो राखेर काम गर्नुपर्छ । त्यो धुवाँ हामीकहाँ आइनपुगोस् भन्नलाई प्रयोग गरिन्छ । हामीसँग ती सामग्री छैनन् । अलिकति जोखिम मोलेर काम गर्दै छौँ ।’

यस्तै, तापक्रम मिलाउने सामग्री पनि नरहेको उनी बताउँछन् । तापक्रम कन्ट्रोल रुम पनि छैन । जसले गर्दा जति विषादी देखिनुपर्ने हो, त्यति छैन ।  यस्तै, बिर्तामोडको प्रयोगशाला इकाइमा दुईजना नगरपालिका र दुईजना संघीय सरकारअन्तर्गतका करार कर्मचारी छन् । ‘अधिकृतस्तरका कर्मचारी नहँुदा र विषादी देखिँदा धेरै समस्या हुन्छ,’ नायब प्राविधिक सहायक रचना कार्की भन्छिन्, ‘एउटा कोठामै जोखिम मोलेर तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरिरहेका छौँ । कहिलेकाहीँ तरकारी, फलफूलमा विषादी पनि देखापर्छ ।’

 प्रदेश १ सरकारले स्थापना गरेको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला अलपत्र 
प्रदेश १ सरकारले साढे तीन वर्षअघि स्थापना गरेको विषादी दु्रत विश्लेषण प्रयोगशाला अलपत्र परेको छ । विशेष गरी भारतबाट आयात हुने कृषि वस्तुमा हुने विषादी परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर १८ लाखमा मेसिन, चार लाखमा ल्याब सामग्री र तीन लाखमा ल्याबशाला निर्माण गराएको थियो । सुरुमा ६ जना प्राविधिकसहित १० जना कर्मचारी नियुक्त भए पनि बिजनेसविहीन भएपछि चारजनामा सीमित रहेका प्राविधिक पनि कामविहीन छन् । 

‘विषादी दु्रत विश्लेषण प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख घनश्याम बरालका अनुसार स्थापना भएसँगै २३ असार ०७५ देखि नै फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न थालिएको थियो । सुरुमा प्रयोगशालाले आफैँले बजारबाट नमुना लिएर परीक्षण गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले आमउपभोक्ता, व्यापारी र कृषकहरूलाई तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गराउन आग्रह गरे पनि कसैले चासो देखाएनन् । जसले गर्दा प्रयोशालाले परीक्षणका लागि पाउनुपर्ने जति नमुना प्राप्त गर्न सकेन ।  

प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार प्रयोगशालाले विदेशबाट आयात भएका तरकारी र फलफूल परीक्षण गरेर विषादीको उपभोग न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, भन्सार विभागले स्वीकृति नदिँदा नाकाबाट आयात–निर्यात हुने फलफूल र हरियो तरकारीको विषादी प्रयोगशालाले  परीक्षण गर्न पाएन । सुरुमा सुनसरीको भन्टाबारीस्थित भन्सार कार्यालयले आलु, प्याजको विषादी जाँच्न पाँच सयजति नमुना पठाएको थियो । तर, पछि विराटनगर भन्सारमा खाद्य गुण नियन्त्रण विभाग आफैँले प्रयोगशाला स्तरोन्नति गरेर विषादी परीक्षण गर्न थालेपछि त्यो पनि बन्द भयो ।

निमित्त प्रमुख बरालका अनुसार प्रयोगशालाले हालसम्म जम्मा आठ सयजति मात्र नमुना परीक्षण गरेको छ । कोभिड संक्रमण सुरु भएपछि त झन् प्रायः नमुना परीक्षणको काम ठप्प छ । दुई महिनादेखि त झन् कुनै परीक्षण नै भएको छैन । भन्सारबाट आयात–निर्यात हुने फलफूल र हरियो तरकारी जाँच परीक्षण गराउने अनुमति दिन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारको भन्सार र गुणस्तर विभागलाई अनुरोध पनि गरेको थियो । तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले अनुमति दिलाउने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए । तर, गुणस्तर विभागले प्रदेश सरकारको ल्याबलाई परीक्षण अनुमति दिनुको साटो भन्सार नाकामै ल्याब स्तरोन्नति गरेर आफैँले विषादी परीक्षण सुरु गरायो ।  

विराटनगरको बुधनगरस्थित संयुक्त भन्सार जाँचचौकीमा १ कात्तिकदेखि खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले १ कात्तिकदेखि हरियो तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण थालेको छ । त्योभन्दा पहिले कार्यालयले प्रोसेसिङ गरेका खाद्यवस्तुको गुणस्तर मात्र परीक्षण गर्ने गरेको थियो । विराटनगर भन्सार खाद्य गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख सुदाकरण सिंहले दैनिक १० देखि १५ वटासम्म नमुना परीक्षण हुने बताए । उनका अनुसार विराटनगर भन्सार नाकाबाट दैनिक तीनदेखि पाँच र सुनसरीको भन्टाबारीस्थित सेतुबन्ध भन्सारबाट आयात भएका सातदेखि १० वटा नमुना परीक्षणका लागि ल्याइन्छन् ।

खाद्य प्राविधिक सिंहका अनुसार हालसम्म गरिएको परीक्षणमा खानै नहुने गरी विषादी प्रयोग भएको पाइएको छैन । विषादीको नमुना परीक्षण सुरु गरेसँगै कामको चाप पनि बढेकाले प्राविधिक जनशक्तिको भने अभाव रहेको उनको भनाइ छ । हाल एकजना खाद्यविज्ञ र दुईजना सहायक प्राविधिक रहेको कार्यालयमा थप दुईजना प्राविधिक आवश्यक रहेको उनले बताए  ।
 
 चार महिना बित्दा पनि सञ्चालनमा सिराहाको आएन प्लान्ट क्वारेन्टिन
स्थापना गरिएको चार महिना बितिसक्दा पनि सिराहाको मुख्य भन्सार नाका माडरमा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भारतबाट आयात गरिने कृषिउपज परीक्षण गर्न भन्सार विभागले असोज १० मा महोत्तरीको जलेश्वरमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयको मातहतमा सिराहाको माडर भन्सार पनि स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ७ असोजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयहरूबाट अनुमतिपत्र जारी गर्ने र सम्बन्धित प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयबाट खटाइएका एक–एकजना प्राविधिक कर्मचारीमार्फत निरीक्षण, परीक्षण गर्ने भनिए पनि अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।

भन्सार विभागले सिराहा भन्सार कार्यालय माडरलाई पठाएको पत्रमा प्लान्ट क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न भन्सार कार्यालयले कार्यकक्ष उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सिराहा भन्सार कार्यालय माडरका प्रमुख जगदीश पुर्वेले प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्न कोठा तयारी अवस्थामा रहेको बताए । तर, प्राविधिक कर्मचारी आउन नसक्दा क्वारेन्टिन सञ्चालनमा नआएको उनको भनाइ छ । अहिले जलेश्वरमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टिनबाटै परीक्षणको काम भइरहेको बताए ।

आयात–निर्यातको काम गर्दै आएका स्थानीय व्यापारी शिवकुमार साहले प्लान्ट क्वारेन्टिन सञ्चालनमा नआउँदा आफूहरूलाई जलेश्वर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘स्थापनाको कुरा सुनेपछि निकै खुसी लागेको थियो,’ साहले भने, ‘चार महिना बित्यो, कहिले सञ्चालन हुन्छ, थाहा छैन, जलेश्वरवाट परीक्षण गराउन खर्चिलो र झन्झटिलो भएको छ ।’

 एक कर्मचारीका भरमा चितवनको विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला
चितवनमा बिक्रीका लागि ल्याइएका तरकारी र फलफूलको विषादीको परीक्षण गर्न कृषि प्रवद्र्धन बजार विकास प्रालि भरतपुर, भरतपुर महानगरपालिका र कृषि ज्ञानकेन्द्र चितवनले एक कर्मचारीका भरमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रयोगशाला दैनिक पाँचवटा मात्र नमुना परीक्षण गरिन्छ । भारतीय उत्पादन भने यो प्रयोगशालामा स्थानीय व्यापारीकै कारण परीक्षण हुन सकेको छैन । कृषि ज्ञानकेन्द्र चितवनका सूचना अधिकारी मीनबहादुर पुनले सीमा क्षेत्रमा नै परीक्षण गरिएको भन्दै व्यापारीहरूले नमुना नदिने गरेको बताए । ल्याबमा एक मात्र कर्मचारी भएकाले उनी बिदामा बसेको दिन प्रयोगशालको काम पनि बन्द हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि प्रयोगशालाबाट चार सय २० वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ । जसमध्येका नौवटा नमुनामा अत्यधिक विषादी देखिएपछि पूर्ण रूपमा नष्ट गरिएको थियो । 
  
 दुई वर्षदेखि खुलेको छैन पोखराको विषादी परीक्षण केन्द्रको ढोका
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति पोखरा कार्यालय रहेको कृषिउपज बजारको भवनमा रहेको विषादी अवशेष दू्रत विश्लेषण इकाइको ढोका दुई वर्षदेखि खुलेको छैन । तीनवटा ताल्चा लगाइएको उक्त इकाइमा विगत दुई वर्षदेखि कोही पनि नछिरेको कृषि बजार व्यवस्थापन समिति पोखराका अध्यक्ष कमलप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘यहाँ दुई वर्षदेखि कोही छिरेकै छैन ।

आएका पनि छैनन् । कहाँबाट विषादी परीक्षण हुनु ?’ प्राविधिक जनशक्ति नभएकै कारण  पोखरा कृषिउपज बजारमा आउने कुनै पनि तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुँदैन । ‘हामीले एक–दुईपटक बाली संरक्षण प्रयोगशालामा सम्पर्क ग¥यौँ । जनशक्ति नभएर भन्ने जवाफ आएको हो । हामीले थाहा पाएको त्यही हो,’ उनले भने । पोखरा र छिमेकी जिल्लामा पुग्ने तरकारीको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रयोगशालाको विषयमा जिज्ञासा राख्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख शिवजी बरालले विषादी अवशेष दू्रत परीक्षण यन्त्र (स्पेक्ट्रोफोटोमिटर) नै अन्यत्र लगिएको जानकारी दिए । ‘यहाँको मेसिन त विराटनगर लगियो,’ उनले भने, ‘यहाँ प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिएन । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाबाट पत्र आयो अनि विराटनगर पठायौँ ।’ 

विषादी परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालय नै नखोली मेसिन पनि बाहिर पठाइनु खेदजनक रहेको उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए । प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला, अनुसन्धान प्रयागशालासमेत नरहेको र भएको एउटा विषादी परीक्षण यन्त्र पनि प्रयोग नगरी बाहिर लैजानुले उपभोक्ताप्रतिको चरम लापरबाही देखिने उनको भनाइ छ । व्यवसायीको चर्को दबाब खेप्न नसकेका कारण परीक्षण नगरी भएको यन्त्रसमेत बाहिर लगिएको उनले दाबी गरे । 

 वीरगन्जको आइसिपीबाट भित्रिने फलफूल र तरकारी मात्र परीक्षणको दायरामा 
वीरगन्जको पुरानो भन्सार भएर भित्रिने फलफूल र तरकारी विषादी अवशेष परीक्षणको दायरामा आउन सकेको छैन । भारतबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्न भनिए पनि दैनिक २० भन्दा बढी गाडीका तरकारी, फलफूलका अवशेष परीक्षण नै नगराई भित्रिने गरेका छन् । एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) भएर भित्रिने तरकारी र फलफूलका गाडी मात्रै रोकेर विषादी अवशेष परीक्षण हुने गरेको छ । भारतबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य भनिएपछि भन्सारका कर्मचारीले परीक्षणका लागि पठाउन थालेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार तरकारी, फलफूलमा विषादी अवशेष दैनिक कम्तीमा पाँचवटा परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।  

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गर्न एउटा मेसिन र पाँचजना कर्मचारी छन् । अवशेष परीक्षण गर्न भविष्यमा गाडीको चाप बढेपछि उपकरण पनि थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यालयमा अवशेष परीक्षण गर्ने दुईजना प्राविधिक सहायक, दुईजना अधिकृत र एकजना वरिष्ठ खाद्यान्न अनुसन्धान अधिकृत छन् । 

निमित्त प्रमुख बरालका अनुसार प्रयोगशालाले हालसम्म जम्मा आठ सयजति मात्र नमुना परीक्षण गरेको छ । कोभिड संक्रमण सुरु भएपछि त झन् प्रायः नमुना परीक्षणको काम ठप्प छ । दुई महिनादेखि त झन् कुनै परीक्षण नै भएको छैन । भन्सारबाट आयात–निर्यात हुने फलफूल र हरियो तरकारी जाँच परीक्षण गराउने अनुमति दिन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारको भन्सार र गुणस्तर विभागलाई अनुरोध पनि गरेको थियो । तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले अनुमति दिलाउने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए । तर, गुणस्तर विभागले प्रदेश सरकारको ल्याबलाई परीक्षण अनुमति दिनुको साटो भन्सार नाकामै ल्याब स्तरोन्नति गरेर आफैँले विषादी परीक्षण सुरु गरायो ।  

विराटनगरको बुधनगरस्थित संयुक्त भन्सार जाँचचौकीमा १ कात्तिकदेखि खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले १ कात्तिकदेखि हरियो तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण थालेको छ । त्योभन्दा पहिले कार्यालयले प्रोसेसिङ गरेका खाद्यवस्तुको गुणस्तर मात्र परीक्षण गर्ने गरेको थियो । विराटनगर भन्सार खाद्य गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख सुदाकरण सिंहले दैनिक १० देखि १५ वटासम्म नमुना परीक्षण हुने बताए । उनका अनुसार विराटनगर भन्सार नाकाबाट दैनिक तीनदेखि पाँच र सुनसरीको भन्टाबारीस्थित सेतुबन्ध भन्सारबाट आयात भएका सातदेखि १० वटा नमुना परीक्षणका लागि ल्याइन्छन् ।  

खाद्य प्राविधिक सिंहका अनुसार हालसम्म गरिएको परीक्षणमा खानै नहुने गरी विषादी प्रयोग भएको पाइएको छैन । विषादीको नमुना परीक्षण सुरु गरेसँगै कामको चाप पनि बढेकाले प्राविधिक जनशक्तिको भने अभाव रहेको उनको भनाइ छ । हाल एकजना खाद्यविज्ञ र दुईजना सहायक प्राविधिक रहेको कार्यालयमा थप दुईजना प्राविधिक आवश्यक रहेको उनले बताए  ।
 
 चार महिना बित्दा पनि सञ्चालनमा आएन सिराहाको प्लान्ट क्वारेन्टिन
स्थापना गरिएको चार महिना बितिसक्दा पनि सिराहाको मुख्य भन्सार नाका माडरमा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भारतबाट आयात गरिने कृषिउपज परीक्षण गर्न भन्सार विभागले असोज १० मा महोत्तरीको जलेश्वरमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयको मातहतमा सिराहाको माडर भन्सार पनि स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ७ असोजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयहरूबाट अनुमतिपत्र जारी गर्ने र सम्बन्धित प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयबाट खटाइएका एक–एकजना प्राविधिक कर्मचारीमार्फत निरीक्षण, परीक्षण गर्ने भनिए पनि अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।

भन्सार विभागले सिराहा भन्सार कार्यालय माडरलाई पठाएको पत्रमा प्लान्ट क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न भन्सार कार्यालयले कार्यकक्ष उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सिराहा भन्सार कार्यालय माडरका प्रमुख जगदीश पुर्वेले प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्न कोठा तयारी अवस्थामा रहेको बताए । तर, प्राविधिक कर्मचारी आउन नसक्दा क्वारेन्टिन सञ्चालनमा नआएको उनको भनाइ छ । अहिले जलेश्वरमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टिनबाटै परीक्षणको काम भइरहेको बताए ।

आयात–निर्यातको काम गर्दै आएका स्थानीय व्यापारी शिवकुमार साहले प्लान्ट क्वारेन्टिन सञ्चालनमा नआउँदा आफूहरूलाई जलेश्वर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘स्थापनाको कुरा सुनेपछि निकै खुसी लागेको थियो,’ साहले भने, ‘चार महिना बित्यो, कहिले सञ्चालन हुन्छ, थाहा छैन, जलेश्वरवाट परीक्षण गराउन खर्चिलो र झन्झटिलो भएको छ ।’

 एक कर्मचारीका भरमा चितवनको विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला
चितवनमा बिक्रीका लागि ल्याइएका तरकारी र फलफूलको विषादीको परीक्षण गर्न कृषि प्रवद्र्धन बजार विकास प्रालि भरतपुर, भरतपुर महानगरपालिका र कृषि ज्ञानकेन्द्र चितवनले एक कर्मचारीका भरमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रयोगशाला दैनिक पाँचवटा मात्र नमुना परीक्षण गरिन्छ । भारतीय उत्पादन भने यो प्रयोगशालामा स्थानीय व्यापारीकै कारण परीक्षण हुन सकेको छैन । कृषि ज्ञानकेन्द्र चितवनका सूचना अधिकारी मीनबहादुर पुनले सीमा क्षेत्रमा नै परीक्षण गरिएको भन्दै व्यापारीहरूले नमुना नदिने गरेको बताए । ल्याबमा एक मात्र कर्मचारी भएकाले उनी बिदामा बसेको दिन प्रयोगशालको काम पनि बन्द हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि प्रयोगशालाबाट चार सय २० वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ । जसमध्येका नौवटा नमुनामा अत्यधिक विषादी देखिएपछि पूर्ण रूपमा नष्ट गरिएको थियो । 
   दुई वर्षदेखि खुलेको छैन पोखराको विषादी परीक्षण केन्द्रको ढोका
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति पोखरा कार्यालय रहेको कृषिउपज बजारको भवनमा रहेको विषादी अवशेष दू्रत विश्लेषण इकाइको ढोका दुई वर्षदेखि खुलेको छैन । तीनवटा ताल्चा लगाइएको उक्त इकाइमा विगत दुई वर्षदेखि कोही पनि नछिरेको कृषि बजार व्यवस्थापन समिति पोखराका अध्यक्ष कमलप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘यहाँ दुई वर्षदेखि कोही छिरेकै छैन । आएका पनि छैनन् । कहाँबाट विषादी परीक्षण हुनु ?’ प्राविधिक जनशक्ति नभएकै कारण  पोखरा कृषिउपज बजारमा आउने कुनै पनि तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुँदैन । ‘हामीले एक–दुईपटक बाली संरक्षण प्रयोगशालामा सम्पर्क ग¥यौँ । जनशक्ति नभएर भन्ने जवाफ आएको हो । हामीले थाहा पाएको त्यही हो,’ उनले भने । पोखरा र छिमेकी जिल्लामा पुग्ने तरकारीको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रयोगशालाको विषयमा जिज्ञासा राख्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख शिवजी बरालले विषादी अवशेष दू्रत परीक्षण यन्त्र (स्पेक्ट्रोफोटोमिटर) नै अन्यत्र लगिएको जानकारी दिए । ‘यहाँको मेसिन त विराटनगर लगियो,’ उनले भने, ‘यहाँ प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिएन । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाबाट पत्र आयो अनि विराटनगर पठायौँ ।’ 

विषादी परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालय नै नखोली मेसिन पनि बाहिर पठाइनु खेदजनक रहेको उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए । प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला, अनुसन्धान प्रयागशालासमेत नरहेको र भएको एउटा विषादी परीक्षण यन्त्र पनि प्रयोग नगरी बाहिर लैजानुले उपभोक्ताप्रतिको चरम लापरबाही देखिने उनको भनाइ छ । व्यवसायीको चर्को दबाब खेप्न नसकेका कारण परीक्षण नगरी भएको यन्त्रसमेत बाहिर लगिएको उनले दाबी गरे । 

 वीरगन्जको आइसिपीबाट भित्रिने फलफूल र तरकारी मात्र परीक्षण 
वीरगन्जको पुरानो भन्सार भएर भित्रिने फलफूल र तरकारी विषादी अवशेष परीक्षणको दायरामा आउन सकेको छैन । भारतबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्न भनिए पनि दैनिक २० भन्दा बढी गाडीका तरकारी, फलफूलका अवशेष परीक्षण नै नगराई भित्रिने गरेका छन् । एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) भएर भित्रिने तरकारी र फलफूलका गाडी मात्रै रोकेर विषादी अवशेष परीक्षण हुने गरेको छ । भारतबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य भनिएपछि भन्सारका कर्मचारीले परीक्षणका लागि पठाउन थालेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार तरकारी, फलफूलमा विषादी अवशेष दैनिक कम्तीमा पाँचवटा परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गर्न एउटा मेसिन र पाँचजना कर्मचारी छन् । अवशेष परीक्षण गर्न भविष्यमा गाडीको चाप बढेपछि उपकरण पनि थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, विराटनगरमा गणेश लम्साल, सिराहामा सुरेन्द्रकुमार कामती, भरतपुरमा विवेक पोख्रेल, पोखरामा गोविन्द सुवेदी, वीरगन्जमा तिवारी यादव, बाँकेमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या र  काठमाडौंमा अजित अधिकारी