१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
  • Friday, 03 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार o६:५९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

काँकडभिट्टा नाकाबाट स्पेयर पार्टस्को अवैध आयात

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार o६:५९:oo

नेपाल–भारतको खुला सीमा क्षेत्रबाट अवैध स्पेयर पार्टस्को आयात ह्वात्तै बढेको छ । नेपालको मुख्य नाकामध्येको काँकडभिट्टा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा गाडीका पार्टस् भित्रिने गरेको हो । यसबाट राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व नोक्सानी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सुरु–सुरुमा सिमाना आसपासमा मात्र यस्ता गतिविधि भए पनि हाल यस्तो अवैध आयात पशुपतिनगर, भद्रपुर एवं आसपासका सम्पूर्ण क्षेत्रसम्म विस्तार भएको पाइएको छ । तर, सम्बन्धित निकायले भने यस्ता किसिमका अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै ठोस पहल गरेको देखिएको छैन । 

आधिकारिक रूपमा गाडीमा लाग्ने पार्टस् भित्रयाउँदा मूल्य अभिवृद्घि करसहित ४३ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ती सामान अवैध तवरबाट भिœयाउँदा सरकारलाई दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भइइरहेको छ ।सम्बन्धित निकाय मौन बसिदिँदा अवैध आयत दिनानुदिन बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ । बिर्तामोडका व्यवसायी ग्यालेक्सी अटो प्रालिका सञ्चालक वेदान्त ठकुरी सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा खपतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पार्टस् अवैध रूपमा आयात भइरहेको बताउँछन्  ।

यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार जानकारी गराए पनि सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बस्नु आश्चर्यको विषय भएको बुझिन्छ । बजारमा सबैभन्दा बढी माग भएको टाटाको जेन्युन पार्टस्को नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी अटोपार्टस् प्रालिका वरिष्ठ माहाप्रबन्धक युवराज बुढाथोकीका अनुसार यस्ता खालका गतिविधिले व्यवसायी पनी विस्थापित हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउँछन् । त्यसरी भित्रिएका पार्टस्हरू सक्कलीभन्दा बढी नक्कली नै पर्ने हुनाले प्रयोगकर्ता पनि मारमा परेको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय व्यवसायीका अनुसार गाडीधनी स्वयंले तथा केही व्यवसायीहरूले नै सीमापारिका व्यपारीलाई सम्पर्क गर्ने र एजेन्टको सहयोगमा विभिन्न किसिमका सामान सेटिङमा ग्यारेज, पसल तथा घरसम्मै पनि खुलेआम ओसारपसार हुने गरेको छ । यस्ता अवैध आयातले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
 

ad
ad