निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
यम बम काठमाडौं
२०७८ माघ ११ मंगलबार ०९:४९:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कोरोना महामारीबीच गत वर्ष सरकारले गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा खर्चियो ६ अर्ब, ऋण लिएर पनि किनियो गाडी

Read Time : > 3 मिनेट
यम बम, काठमाडौं
२०७८ माघ ११ मंगलबार ०९:४९:००

गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा ५४ करोड ऋण, मितव्ययिता र खर्च कटौतीका नीति डस्टबिनमा

कोरोना महामारीकै बीच संघीय सरकारले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । सरकार र मातहतका कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धन, नवीकरण तथा बिमामा मात्रै ६ अर्ब आठ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्चेका हुन् । 

गत वर्ष सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिदमा विनियोजन गरेको बजेटभन्दा ५३ प्रतिशत बढीका गाडी किनेको छ । गत आवमा नयाँ गाडी किन्न ८८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर सरकारले एक अर्ब ३५ करोडका नयाँ गाडी किनेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘सरकारको आय–व्ययको वार्षिक विवरण ०७७/७८’ मा उल्लेख छ ।

नयाँ सवारीसाधन खरिदमा मात्रै होइन, सरकारले इन्धन र मर्मतमा पनि अत्यधिक खर्च गरेको छ । सरकारले सो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ६२ करोड २५ लाखबराबरको इन्धन सकेको छ । त्यस्तै, सवारीसाधन मर्मतमा मात्र एक अर्ब ५३ करोड खर्चेको छ । सवारीसाधनको नवीकरण तथा बिमामा ५८ करोड सात लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

ऋण लिएर गाडी खरिद
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसमेत कार्यान्वयन गरेको थियो । मापदण्डमा ‘नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन’ उल्लेख थियो । तर, आफैँले बनाएको मापदण्डविपरीत सरकारले गाडी खरिद गर्न ७२ करोड २४ लाख रुपैयाँ आफ्नो स्रोत प्रयोग गरेको छ भने सात करोड ९२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको रकम उपयोग भएको छ । त्यति मात्रै होइन, तुलनात्मक रूपमा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणको ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ पनि गाडी खरिदमा प्रयोग भएको छ । 

मापदण्ड बनाउने, तर पालना नगर्ने प्रवृत्ति छ : डा. डिल्लीराज खनाल अर्थशास्त्री

फजुल खर्च कटौती गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । परादर्शिता र जवाफदेहिता चाहिन्छ । भन्नलाई सवारीसाधन, इन्धन र भत्ताको खर्च कटौती गर्छाैँ भन्छन् । कोही पनि अनुशासनभित्र बाँधिएको देखिँदैन, इमानदारी देखाउनुपर्छ । तर, अब झनै खराबीतिर जाँदै छ । राजस्व संकुचन भएका वेला सरकारले फुक्काफाल खर्च गर्‍यो । यो गलत हो । फजुल खर्चहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसमा अर्र्थ मन्त्रालय आक्रामक हुनुपर्छ ।

सरकारले गाडी खरिदमा मात्रै होइन, इन्धन र मर्मतमा पनि ऋणको रकम उपयोग गरेको देखिएको छ । इन्धनमा र मर्मतमा गरेर सरकारले सात करोड रुपैयाँ ऋणको रकम उपयोग गरेको छ । गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा गरेर कुल ५४ करोड रुपैयाँ ऋण उपयोग भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मापदण्डमा अत्यावश्यक अवस्थामा सवारीसाधन खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारी गाडी छँदाछँदै नयाँ गाडी किनेकी थिइन् भने कृषिका मातहतका निकायसहितले पनि गाडी किनेका थिए । पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा सवारीसाधनबापतको सुविधा एकमुष्ट उपलब्ध गराइने र सोबाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध नगराइने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

त्यसबाहेक सरकारले सवारीसाधन र मेसिनरी सामान भाडामा लिएर नौ करोड ३६ लाख सकेको छ । गत आर्थिक वर्षका अन्तिम तीन महिना लकडाउन रह्यो । आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरण पनि निषेधाज्ञा थियो भने त्यसपछि पनि लामो समयसम्म सार्वजनिक सेवा नियमित बन्न सकेको थिएन ।

गाडी सुविधा पाउनेले सवारीसाधनको चालक, मर्मत, इन्धनलगायतका सुविधा पाउँछन्  । सवारीसाधनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार यस्तो गाडी सुविधा पाउनेमध्ये विशिष्ट श्रेणीका लागि एक सय २५ लिटर र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका लागि सय लिटर इन्धनबराबर हुन आउने रकम पाउँछन् । तर, कारण देखाएर यसभन्दा बढी पनि लिन पाउने व्यवस्था रहेकाले इन्धनमा मनपरी हुने गरेको छ ।

सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न, मर्मत खर्च घटाउन मापदण्ड बनाइए पनि आवश्यकता यकिन नगरी गाडी खरिद गर्ने र इन्धनका नाममा कुपन बाँड्ने प्रचलन रहेको छ । हुन त तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ वैशाखमा बजेट वक्तव्यमार्फत ‘अनावश्यक चालू खर्च कटौती गरेको’ दाबी गरेका थिए । तर, उनैले कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, सवारीसाधन खरिद, सवारी मर्मत, भ्रमण, फर्निचर, भत्ता, भैपरी खर्चको बजेट आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वास्तविक खर्चभन्दा बढी विनियोजन गरेका थिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सवारी खरिद, मर्मत र इन्धनमै पाँच अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये इन्धन र मर्मतमा चार अर्ब २७ करोड २४ लाख र नयाँ सवारी खरिदमा एक अर्ब ३५ करोड २९ लाख खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७५/७६ मा सवारी खरिद, इन्धन र मर्मतमा मात्र १० अर्ब ९४ करोड खर्च भएको थियो ।

मर्मत गर्नुको सट्टा सिंहदरबार परिसरमा थन्क्याइएका सरकारी सवारीसाधन । फाइल तस्बिर : नयाँ पत्रिका

संघीय निकायले आफू र मातहत निकायमा रहेका सवारीसाधनको संख्या र अवस्था खुल्ने गरी सवारीसाधनको अभिलेख राख्नुपर्ने भए पनि अभिलेख नै छैन । त्यसैले यो विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यमूलक अध्ययन गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन–२०७८ मा पनि ‘महँगो सवारीसाधन खरिद गर्ने, सरकारी सवारीसाधनहरू रातो प्लेटमा र मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने सवारीसाधन मर्मत नगरी नयाँ गरिद गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । र, निश्चित अवधिका लागि सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउनुपर्ने राय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छ ।

मेसिनरी औजार र फर्निचर खरिदमा ११ अर्ब 
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मेसिनरी औजार खरिदमा १० अर्ब १५ करोड खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले त्यसबाहेक ९९ करोड ५४ लाखको फर्निचर र फिक्चर्स किनेको छ । कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन–२०७८ मा भनिएको छ, ‘सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भवन, कार्यालय कोठा, फर्निचर तथा सवारीसाधन सम्बन्धमा कार्यालयको आवश्यकता, कर्मचारी संख्या, कर्मचारीस्तरलाई मध्यनजर गर्दै मापदण्ड निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र बढी भएमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।’

सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएकामा ११ खर्ब ९६ अर्ब अर्थात् ८१.१५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । जसमध्ये आठ खर्ब ४६ अर्ब त चालू खर्च रहेको छ । 

जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखियो : सुकदेव खत्री भट्टराई पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक
प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फजुल खर्च कटौती गर्न भनिरहेकै छन् । सरकार आफैंले पनि हरेक वर्षजस्तो खर्च कटौतीका मापदण्ड लागू गर्ने गरेको छ । तर, सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दैन । गाडी, इन्धन, भत्ता, भ्रमणमा कुस्त खर्च बढेको छ ।

विशेष गरी मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिमा आएकाहरू नयाँ गाडी खरिद, भौतिक सुविधा खोज्ने र भ्रमणमा रमाउने गर्छन् । नियुक्ति भएको ठाउँमा फेरि आउने होइन, अहिले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । कर्मचारी तहबाट पनि खर्च नियन्त्रणका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन । जसरी पनि खर्च गर्ने र मापदण्डमा नरहने प्रवृत्ति छ । फजुल खर्च गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने होइन, मापदण्डले भनेर मात्र के हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नै छैन ।