स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्तिको टुंगो लागेपछि मिति घोषणा हुन्छ

०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले कुनलाई अन्तिम मिति मान्ने विषयमा अन्योल देखिएकाले संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेपछि अगाडि बढ्ने भनेका छौँ । संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ, संविधान र कानुनमा रहेको द्विविधालाई हटाएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।

(प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की)

...                                           ...

निर्वाचन आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरे पनि यसको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । ०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले आधिकारिक मितिमा अन्योल देखिएको भन्दै पाँचदलीय गठबन्धनले आयोग र संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने निर्णय लिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिको आधिकारिता टुंगाउने र त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निर्णय लिएको छ । गठबन्धनका एक शीर्ष नेताका अनुसार अब बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव कठिन भएको बताए । 

माघ पहिलो साताभित्र मिति नतोके बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानूनी र प्राविधिक कठिनाई हुने आयोगको ध्यानाकर्षण रहेकै बेला गठबन्धनले निर्वाचन पछाडि सार्ने विकल्प खोज्न थालेको हो । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले कुनलाई अन्तिम मिति मान्ने विषयमा अन्योल देखिएकाले संविधानविद र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेपछि अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए ।

‘वैशाख ३१, ०७४ मा पहिलो, १४ जेठमा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए, अहिले पनि हामी स्थानीय सरकार प्रभावकारी बनाउने पक्षमै छौं । तर, स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दै गर्दा सिंहदरबारको सेवा गाउँमै पुग्नुपर्छ भनेका हौँ त्यसैले स्थानीय सरकार मजबुत बनाउनेबारे बैठकमा गम्भीर कुरा भएको छ’ कार्कीले भने । 

संविधानको भावनाअनुसार पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको बताए । ‘संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ’, बैठकपछि कार्कीले भने, ‘संविधान र कानुनमा रहेको द्विविधालाई हटाएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’ 

आयोगले १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावका लागि मिति तोक्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । विहिबारको बैठकमा आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने, वैशाखमै संसदको निर्वाचन गर्ने कि तीनओटै तहको निर्वाचन वैशाख या मंसिरमा गर्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले संसद् अवरुद्ध पारिराखेकाले वैशाखमा स्थानीय तहको भन्दा पनि संसद्को निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव यसअघि नै मंगलबारको समन्वय समितिको बैठकमा राखेका थिए । बिहीबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले वैशाख या मंसिर जुनसुकै महिनामा गरे पनि खर्चका हिसाबले तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । 

संघ र प्रदेशको चुनाव मंसिरमै !

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वैशाख–जेठमा संघीय संसद्को निर्वाचनको प्रस्ताव रोकेर सत्तागठबन्धनले तीनै तहको चुनावमा जोड दिएको छ । गठबन्धनको पछिल्लो निर्णयले वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने प्रचण्ड र नेपालको प्रस्ताव तत्कालका लागि स्थगन भएको छ । आफ्नो पार्टीभित्र छलफलै नगरी प्रचण्ड र नेपालले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।

शुक्रबार समन्वय समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको प्रावधान र मर्म तथा लोकतन्त्रको मूल्य र अभ्यासको जगमा निर्वाचनबारे निर्णय लिनुपर्ने भन्दै संसद्को कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद्को चुनावमा जान नहुने मत राखेका थिए । उनले गठबन्धनलाई संविधान मिच्ने सुविधा नरहेको पनि बताएका थिए । 

बैठकमा नेता श्रेष्ठको प्रस्ताव थियो, ‘हामीले संविधान र संसद्को सर्वोच्चताका कुरा गरेर आयौँ । यही विषयमा अदालतमा मुद्दा पनि लड्याै । तर, अदालतको फैसला र जनताको मतविपरीत कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद्को चुनावमा जाने कुरा संवैधानिक हुँदैन, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यसले गठबन्धन र सरकारको काम प्रभावित गर्छ । गठबन्धनलाई संविधान मिच्ने सुविधा छैन ।’

वैशाखमा संघीय संसद्को चुनावमा जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने र यो पुनः अदालती विषय बन्न सक्ने गठबन्धनका नेताहरूमा डर छ । श्रेष्ठको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि समर्थन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि समर्थन जनाएका थिए । त्यसपछि गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिसम्बन्धी द्विविधा हटाएर संविधानअनुसार तीनै तहको चुनाव गर्ने सहमति बनेको थियो । नेपालले संघ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहको निर्वाचन मंसिरमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवधान भए हटाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।