विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि रामेछापका एक सय १५ जना द्वन्द्वपीडितले अझै राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । दशवर्षे सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका तथा अंगभंग भएका, विस्थापित परिवार, अभिभावक गुमाएका बालबालिका र सम्पत्ति गुमाएका गरी रामेछापका एक हजार एक सय २७ व्यक्तिलाई सरकारले द्वन्द्वपीडितमा सूचीकृत गरेको थियो ।

सूचीकृतमा परेकामध्ये एक सय १५ जना द्वन्द्वपीडितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । जबर्जस्ती कैद हिरासतमा रहेका ३७ जना अंगभंग भएका ७८ जनाले अझै राहत रकम पाउन नसकेका हुन् । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले भने अहिले अंगभंग भएकाहरूको अपांगता प्रतिशत पुनरावलोकनको काम भइरहेको जनाएको छ ।

सशस्त्र संघर्षबाट प्रताडीत द्वन्द्वपीडितहरूमध्ये एक हजार ९० जनाले भने राहत प्राप्त गरेका छन् । द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका जिल्लाका एक सय ५७ जना सर्वसाधारण र ५३ जना सेना, प्रहरी गरी जम्मा दुई सय १० जनाका हकदारले प्रतिव्यक्ति दश लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गीता गुरुङले जानकारी  दिइन् । 

त्यसैगरी, द्वन्द्वको समयमा गाउँबाट विस्थापित भएका चार सय एक घरपरिवारले परिवार संख्याका आधारमा प्रतिसदस्य २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम बुझ्दै आएका छन् । त्यस्तै, अभिभावक गुमाएका १८ वर्षमुनिका ९ जना टुहुरा बालबालिकाले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ लिँदै आएकोमा उनीहरूमध्ये ८ जनाको उमेर १८ वर्ष नाघिकाले अहिले एकजनाले मात्र राहत रकम लिँदै आएका छन् । यसैगरी, द्वन्द्वका कारण सम्पत्ति गुमाउन बाध्य भएका ६३ जनाले पनि सरकारले तोकेबमाेजिमको राहत रकम बुझ्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ।