कानुनमाथि क्रसर

देशभर हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग कानुनअनुसार दर्ता भएका छैनन्, राजनीतिक शक्तिका आडमा राज्यभन्दा जब्बर बनेका व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोतका खानी नदीनालामा मात्र होइन, देशको कानुनमाथि पनि क्रसर चलाइरहेका छन् । दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गरेपछि राज्य संयन्त्र निरीह छ । 

बाढीपछि झनै बढ्यो मेलम्चीको दोहन : असीमित दोहनलाई स्थानीय सरकारको प्रश्रय

शब्द/तस्बिर : रामकृष्ण थापा/नयाँ पत्रिका

गत १ असारमा मेलम्चीमा आएको बाढीले वितण्डा मच्चायो । मानवीय र भौतिक क्षति गर्‍यो । तर, मेलम्ची बाढीले थुपारेको बालुवा उत्खनन गर्ने बहानामा अहिले नदीको व्यापक दोहन भइरहेको छ । स्थानीय तह र प्रशासनले पाठ सिकेका छैनन्, असीमित दोहनलाई प्रश्रय दिएका छन् । भेमाथाङ पहिरोले निम्त्याएको मेलम्ची बाढीपछि इन्द्रावती नदीले साबिकको धार अझै पक्रेको छैन । नदीको बहाव पुरानै धारमा नफर्कनुको कारण हो– दोहन । मेलम्चीदेखि दोलालघाट पुल आसपाससम्म नदीको दुवै किनार र बगरमा मेसिन र मानिसको भिडले फेरि बाढीलाई ‘निम्ता’ गरिरहेको आभास दिन्छ । इन्द्रावती नदीमा मात्रै दुई सयजति एक्स्काभेटर, सयजति जेसिभी मेसिन र सयौँ मानिस २४सै घन्टा बालुवा र ढुंगा उत्खनन गरिरहेका हुन्छन् । जिल्लामा दुई दर्जन क्रसर र त्यति नै संख्यामा वासिङ मेसिन (बालुवा धुने) सञ्चालनमा छन् । क्रसर र वासिङबाहेक बगरमा व्यक्तिपिच्छेले डोजर चलाएर बालुवा उत्खनन गर्छन् । १ असारमा मेलम्चीमा बाढी आउनपूर्व नै नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का सम्झौता भएकाले ठेकेदार मालामाल भएका छन् । नदीको बढ्दो दोहनप्रति स्थानीय सरकार मात्रै होइन, जिल्ला समन्वय, प्रशासन र सुरक्षा निकाय पनि मौन देखिन्छन् । ठेक्का सम्झौतापछि नदी उत्खनन निर्वाध चलिरहन्छ, स्थानीय सरकार जति नै दोहन भए पनि टुलुटुलु हेरेर बस्छ । 

...                                                       ...

उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिई उद्योग विभागमा दर्ता वा नवीकरण गरेर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा छ । तर, देशभर हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग दर्ता छैनन् । राजनीतिक शक्तिका आडमा राज्यभन्दा जब्बर बनेका व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोतका खानी नदीनालामा मात्र होइन, देशको कानुनमाथि पनि क्रसर चलाइरहेका छन् । दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गरेपछि राज्य संयन्त्र निरीह छ । 

रामचन्द्र तिवारी, महानिर्देशक, उद्योग विभाग 

क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी गरेको हो, तर ऐन आएको दुई वर्ष हुँदा एउटै क्रसर उद्योग पनि दर्ता भएका छैनन् । कानुनी दायरामा नआएपछि तिनीहरू स्वतः अवैध हुन् ।

अवैध रूपमा चलेका अधिकांश उद्योगले सरकारको मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन् । बरु, मापदण्ड पालना गराउने सरकारी अधिकारीलाई ‘चलाउने’ हैसियत बनाएका छन् । अवैध क्रसर बन्द गराउन पहल गर्ने सरकारी अधिकारीलाई धाकधम्की दिने मात्रै होइन, सरुवा गर्ने हैसियतसमेत राख्छन् । डेढ वर्षअघि तनहुँका तत्कालीन सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई व्यवसायीहरूकै पहलमा चार महिना नबित्दै सरुवा गरिएको थियो । व्यवसायीहरूकै पहलमा लमजुङका तत्कालीन सिडिओ डा. डिजन भट्टराईलाई पनि १७ सरुवा भयो ।

उनको सरुवा भएको एक साता नबित्दै स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासनले बन्द गराएका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तै, १४ महिनाअघि स्थानीय प्रशासनले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूसँगै संगठित भएका नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाललाई सरुवा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले अधिकांश क्रसर उद्योग कानुनबाहिर रहेको बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार सबै क्रसर उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पुराना अस्पष्ट निर्णय तथा मापदण्डका कारण क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा नियमनमा समस्या थियो । तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ जारी गर्‍यो । तर, नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म पनि एउटै क्रसर उद्योग दर्ता भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कानुनी दायरामा नरहेपछि तिनीहरू स्वतः अवैध हुन्छन् ।’ 

क्रसरहरू विगतदेखि उद्योग विभाग, उद्योग कार्यालय, घरेलु विभाग र घरेलु समितिमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट–प्यान लिएरसमेत चलेका थिए । तर, ती उद्योग अहिले विद्यमान ऐनअनुसार दर्ता भएका छैनन् । १५ वटा क्रसरले ०७६ को ऐनअनुसार उद्योग तथा लगानी बोर्डबाट अनुमति लिएका छन् । ०७७ माघ र ०७८ वैशाखमा बोर्डले उनीहरूलाई अनुमति दिए पनि हालसम्म दर्तामा भने गराएका छैनन् । 

क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिने बोर्ड उद्योगमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने व्यवस्था ऐनमा छ । जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, उद्योग, अर्थ, श्रम रोजगार, वाणिज्य, कृषि, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा, वन तथा वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिलगायतका पनि सदस्य हुने बोर्डमा उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । बोर्डको अनुमतिपछि मात्रै उद्योग विभागले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछ । त्यसअघि दर्ता गर्नुपरे पनि अनुमतिको प्रावधान छ । 

सरकारले ऐन ल्याएको एक वर्षपछि २ साउन ०७७ मा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पनि जारी गर्‍यो । एक वर्षभित्र सबै क्रसरलाई मापदण्डमा आउन समय दियो । तर, डेढ वर्षसम्म क्रसरहरूले टेरेका छैनन् । 

क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच–पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।  शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण र घना बस्तीबाट दुई–दुई किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्नेछ । हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट डेढ किलोमिटरको दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पाइने भनिएको छ । त्यस्तै, बालुवा, पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन (फिरफिरे) तथा ढुंगा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रिने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित क्रसर उद्योगकै हुने मापदण्ड तोकिएको छ । क्रसर उद्योगले आफूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ सीधै नदी वा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा संकलन गरी प्रशोधन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । 

क्रसर उद्योगहरू यी मापदण्डभित्र नआएको विभागका निवर्तमान महानिर्देशक जीवलाल भुसाल बताउँछन् । ‘तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, क्रसर उद्योगहरूले टेरेका छैनन्,’ हालै मात्रै विभागबाट सरुवा भएका भुसालले भने, ‘कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरेर र आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट/प्यान लिएर क्रसर उद्योगहरू चलिरहेका छन् ।

सीताराम न्यौपाने, अध्यक्ष, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ 

ठूलो संख्यामा अवैध क्रसर छन्, तर सरकारको मापदण्डअनुसार उद्योग चलाउन पनि सकिँदैन 

कम्पनी दर्ता भएको र कर पनि तिरेको यही स्थितिलाई देखाएर उनीहरू दर्ता तथा अनुमतिप्राप्त भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, यो गलत हो । ऐनअनुसार अनुमति नलिएका, मापदण्ड पूरा नगरेका राज्यको संरचनामा नदेखिएका क्रसर अवैध हुन् ।’ भुसाल ०७३ मा नवलपरासीको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) भएका वेला नदी दोहन रोक्न खोज्दा क्रसर सञ्चालकहरूकै दबाबका कारण एक महिनामै सरुवा गराइएका प्रशासक हुन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने पनि ठूलो संख्यामा अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेको स्वीकार गर्छन् । तर, सरकारको मापदण्डअनुसार भने क्रसर चलाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले महासंघमा साढे चार सयदेखि पाँच सयजति क्रसर छन् । ठूलो संख्यामा अवैध क्रसर पनि छन् । क्रसरमा बेथिति र फोहोरी खेल पनि छ । तर, सरकारले आरोप मात्र लगाएर भएन । हामीलाई पनि हाम्रा कुरा राख्ने मौका दिनुपर्‍यो । हामीकहाँ क्रसर अवैध हुने, त्यहीँबाट उत्पादित सामग्रीबाट हुने विकास वैध हुने भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग चलाउन सकिँदैन । विगतमा राज्यकै कानुनअनुसार दर्तालगायतका प्रक्रिया पूरा गरेकालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्‍यो, कि स्थानान्तरण गरिदिनुपर्‍यो, नत्र विस्थापित गरिदिनुपर्‍यो । सरकारले क्रसर जोन तोकेर यसलाई नियमन गर्ने प्राधिकरण बनाओस् । नत्र यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ४० अर्ब लगानी पनि जोखिममा पर्छ ।’

गृह मन्त्रालयको रिपोर्ट– ६८ जिल्लामा ९२१ क्रसर, १२३ राज्यको कुनै निकायमा दर्ता छैनन् 

०७४ पछि स्थानीय सरकार गठनसँगै क्रसर झन् थपिएका छन् । जनप्रतिनिधिकै लगानीमा नयाँ क्रसर खुलेका छन् । तर, ती क्रसरहरूको त विभागमा रेकर्डसमेत छैन । ०७३ यता खुलेका नयाँ क्रसर विभागमा दर्ता नभएकाले कति खुले भन्ने विभागलाई थाहा छैन ।

गृह मन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनमा एक सय २३ क्रसर राज्यको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । गृहले ७७ मध्ये ६८ जिल्लामा रहेका क्रसरहरूबारे रिपोर्ट संकलन गरेको हो । ती जिल्लामा नौ सय २१ क्रसर रहेको र यीमध्ये एक सय २३ कुनै निकायमा पनि दर्ता नभएको गृहको रिपोर्ट छ । यसले अवैध गतिविधिलाई मात्रै प्रश्रय दिएको छैन, राज्यको राजस्व पनि गुमेको छ ।

०७३ मा ल्याइएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले क्रसर उद्योगलाई मझौला उद्योगअन्तर्गत राखेको थियो । तर, लगानीका आधारमा क्रसर साना उद्योगमा पर्छ । त्यसपछि खुलेका क्रसर विभागमा दर्तामै गएनन् । केही लगानीकर्ताले कम्पनी खोलेर भ्याट–प्यानमा दर्ता गरेर चलाउन थाले । 

तत्कालीन गृहमन्त्री ‘बादल’ले मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए, तर कारबाही गर्न सकेनन्
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ०७५ असारमा देशभरका जिल्ला प्रशासनबाट मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूको विवरण मागेर कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । तर, त्यो विषय त्यसै सेलायो । झन्डै साढे दुई वर्षपछि २५ कात्तिक ०७७ मा थापाले फेरि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाए ।

उनले क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर दर्ता र मापदण्ड पालना गरे–नगरेको, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भए–नभएको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) स्वीकृत गरे–नगरेको, सरकारलाई कर तिरे–नतिरेकोलगायतका अद्यावधिक विवरण संकलन गरेर पठाउन निर्देशन दिए ।

सोही बैठकले विनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्ने–गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन, संकलन र बिक्री–वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । 

तर, गृहमन्त्रीको चेतावनी चेतावनीमै सीमित रह्यो । अवैध क्रसरलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेन । त्यस्ता क्रसरलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको भएको बताउँछन् गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला । ‘गृहले निर्देशन मात्र दिएको हो, कारबाही गर्ने काम गृहको होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कतिलाई कारबाही भयो या कारबाही नै भएन भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन ।’ 

मापदण्ड नमान्नेलाई कारबाहीको नियम छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन

क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सरकारले जिल्ला तहमा समितिमार्फत अनुगमन गर्ने र सर्त पालना नगरेका क्रसरलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सर्त पूरा नभएसम्म उद्योग सञ्चालनमै रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था छ ।

तर, समितिले मापदण्ड पालना गराउन कडाइ गर्न सकेको छैन । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजक रहने गरी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था छ ।

यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लामा कार्यरतमध्येबाट समितिले तोकेको इन्जिनियर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा सो नभएको जिल्लाको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

अनुगमन संयन्त्रलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सर्तको पालना, उत्खनन र संकलनका लागि स्वीकृत विधि, प्रक्रिया र परिमाणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना, राजस्व चुहावट वा चोरी निकासी, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेकोलगायतका विषयमा अनुगमनको जिम्मा तोकिएको छ ।

तर, अनुगमन फितलो हुँदा पहिलेभन्दा बेथिति बढेको भुसाल बताउँछन् । ‘क्रसरमा अहिले विगतमा भन्दा पनि बढी बेथिति छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन संयन्त्र भए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।’ 

प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार 

सरकारले क्रसर उद्योगहरूको जथाभावी उत्खनन रोक्न भन्दै ऐन नै बनाउन लागेको छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले बताए । गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगसम्बन्धी ऐनका लागि मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम मस्यौदा तयारमा जुटेको आचार्यले बताए । मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालाहरूसमेतको रायका लागि वन तथा वातावरण, उद्योग, गृह, अर्थलगायतका मन्त्रालयमा पठाइने उनले बताए ।