निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २७ शुक्रबार
  • Friday, 12 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ पौष ३० शुक्रबार १९:११:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

चिकित्सा शिक्षा एमबिबिएस कार्यक्रम : आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ पौष ३० शुक्रबार १९:११:००

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ । 

शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवं विद्यार्थीहरूको बीचमा भएको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएससमेतको कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने निर्णय भएको हो ।

साथै बैठकले विद्यार्थीहरूको छात्रावाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षणसंस्था, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको आपसी छलफल र सहमतिमा निरूपण गरिने पनि निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले बताए । त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएससमेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्कअन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकमसमेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्य आरम्भ गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरूपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरूसँग छलफल एवं परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै, एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।