१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ पौष २९ बिहीबार १४:१०:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

स्वास्थ्य मापदण्डसहित बारको आन्दोलन जारी 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ पौष २९ बिहीबार १४:१०:००

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार परिसरमा नेपाल बार एसाेसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसन, विशेष अदालत बार एसाेसिएसनलगायतका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा न्याय सम्पादनका साथै कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा, न्यायाधीशहरूको सरुवाका कामहरू रोकिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएसँगै न्यायपालिकामा बारले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने बाटो खुल्ने बताए । 

‘न्यायपालिकाको सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कारणले गर्दा न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासनमा, न्याय आयोगबाट कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा, न्यायाधीशहरूको सरुवाका कामहरू रोकिएका छन् । उहाँको राजीनामा नआएकाले सम्पूर्ण कामहरू ठप्प भइरहेकोले निकाश दिनका लागि उहाँको बहिर्गमन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

त्यस्तै, विशेष अदालत बार एसाेसिएनका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चूडामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा केही जिल्लाहरूमा जबरालाई देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न काम भइरहेको धारणा राखे । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम नेपाल बारले आन्दोलन सशक्त बनाउँदै जाने बताए । 

उनले भने, ‘जबसम्म न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको अभियानमा बाधकको रूपमा देखिनुभएका प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुहुनेछैन, त्यो दिनसम्म आन्दोलनको यो स्वरूपलाई हामीले निरन्तर अघि बढाउनेछौँ । नेपाल बारले उठाएको न्यायको आन्दोलन आम न्यायप्रेमी जनताको आन्दोलन र आम सेवाग्राहीहरूको पक्षमा भएको यो आन्दोलनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएपछि मात्रै नेपाल बारले विश्राम लिनेछ ।’

कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कानुन व्यवसायीहरूले २५ जना मात्रै भेला भएर सो आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।