- वि.सं २o७८ पौष २२ बिहीबार
तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ रहेकै वेला संघीयता सबलीकरणका लागि भन्दै संघीय संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका राष्ट्रिय सभाका पाँच सांसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै बुधबार संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा, माओवादी सांसद रामनारायण बिडारी, कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देव, एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर र जसपा सांसद प्रमिला कुमारीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । तीन तहको सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा अभाव देखिएको उनीहरूको १५ बुँदे प्रस्तावमा छ ।
‘सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था भए पनि यसको पालना राम्रोसँग भएको देखिँदैन,’ उनीहरूको प्रस्तावमा छ । सरकारका तहहरू र राज्य संरचनाबीच सहकार्य र समझदारी नभएका कारण जनतामा निराशा छाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । विनाऔचित्य ससर्त अनुदानका नाममा स–साना कार्यक्रम तथा योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गए पनि विभिन्न परियोजनाको नाममा संस्थागत संरचना थप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सरकारका तहहरू र राज्य संरचनाबीचको गतिशीलता, सहकार्य र समझदारीमा कमीका कारण नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनामा ह्रास आएको छ ।’
प्रस्तावमा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूबारे सुझाब दिइएको छ । तीन तहबीच कसिलो अन्तरतह सम्बन्ध, सबल वित्तीय संघीयता, कामयाबी प्रशासनिक संघीयता, कानुन तर्जुमाको गतिशीलता र नागरिकमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा सुधार गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने प्रस्तावकहरूको भनाइ छ । संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका लागि संसद्ले सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रस्तावमा संघीयता अध्ययनका लागि संसदीय समिति बनाउन सुझाव छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनको सबै पक्षको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिन्छ । समितिले सातवटै प्रदेश (केही पालिकासमेत)को स्थलगत अध्ययन गरी सम्मानित संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् यसले सही मार्ग लिए–नलिएको बारेमा अध्ययन–विश्लेषण आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा छ । संघीयतालाई सबल बनाउन सरकारलाई संसद्ले निर्देशन दिनुपर्ने जरुरी रहेकोसमेत बताइएको छ । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील गराउन र सरकारका तहहरूबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन सरकार र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचना निर्माण गराउन र ससर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँड बन्द गराउनसमेत संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावमा छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।’ सरकार टिकाउन राजनीतिक दलहरूलेप्रदेशमा मन्त्रालयहरू टुक्र्याएर मन्त्रीहरू थपिएको विषयमा पनि संसद्मा छलफल गरेर निर्देशन दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् चुस्त हुनुपर्ने उनीहरूको प्रस्तावमा छ ।
सरकार र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन जरुरी ठानिएका विषय
