निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
२०७८ पौष १८ आइतबार ०९:११:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सीमा संरक्षणमा चीनको नयाँ कानुन

Read Time : > 4 मिनेट
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
२०७८ पौष १८ आइतबार ०९:११:००

भारतको विदेश मन्त्रालयले निन्दा गरिसकेको चीनको नयाँ सीमा कानुनप्रति नेपालले भने जानकारी नै नभएकोजस्तो गरिरहेको छ


चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको स्थलसीमा संरक्षण कार्यलाई थप सुदृढ गर्न यही १ जनवरीदेखि नयाँ ‘स्थलसीमा कानुन’ लागू गरेको छ । यो नयाँ कानुन गत २४ अक्टोबरमा पारित गरिएको थियो । ७२ वर्षअघि स्थापना भएको जनवादी गणतन्त्र चीनले यसका छिमेकी देशका साथै रुस र आणविक क्षमता बोकेको उत्तर कोरियासँगको लामो सीमारेखा कसरी सशक्त तरिकाले रखबारी गर्ने भनी पहिलोपटक स्थलसीमा संरक्षणसम्बन्धी कानुन ल्याएको हो । अर्काे कुरा, भारतसँगको विलम्बित गतिरोध (पन्छिन खोज्ने) प्रवृत्तिबीच जमिन सीमा संरक्षणका सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न यो कानुन पारित गरिएको बुझिन्छ ।

यसका साथै तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानका क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखेर र दक्षिण तथा पूर्वी एसियाली मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमण पैmलिएर पर्ने असरप्रति चीन चिन्तित र सजग रहेका कारणले पनि यो नयाँ कानुन निर्माण गरिएको बताइएको छ ।
स्थलसीमासम्बन्धी नयाँ कानुनमा चीनको १४ स्थलसीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको २२ हजार किलोमिटर लामो सीमारेखालाई व्यवस्थित गर्ने दृढ विश्वास झल्काइएको छ । यस्ता देशमध्ये मुख्यतः भारत, रुस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान रहेका छन् । यद्यपि जलसीमा रहेका ६ देशमध्ये जापान, दक्षिण र उत्तर कोरिया तथा दक्षिण चीन सागरवरिपरि रहेका फिलिपिन, इन्डोनेसिया र ताइवान पनि पर्छन् ।

नयाँ कानुनका बुँदाहरू : नयाँ कानुनमा विभिन्न बुँदा उल्लेख छन् । यस्ता बुँदामा भनिएको छ– १) चीनको सार्वभौमिकता पुनित र अनतिक्रमणीय रहेको क्षेत्रीय अखण्डतालाई सुदृढ गरिनेछ । २) सीमा प्रतिरक्षा सुदृढीकरण गरिनेछ । ३) सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गरिनेछ । ४) सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्‍याइनेछ । ५) सीमाञ्चल क्षेत्रमा रहेका जनताको जीवनका दिनचर्या र सीमा प्रतिरक्षाबीच सामञ्जस्य ल्याइनेछ । ६) इकोलोजिकल अर्थात् जीव परिवृत्तीय वातावरणलाई सुधारिनेछ । ७) सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा महामारीजस्ता संक्रमण नियन्त्रण गरिनेछ । ८) छिमेकी मुलुकका साथ स्थलसीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा सन्धिपत्रका सर्तअनुसार व्यवस्थापन गर्न कुराकानी गरिनेछ । ९) लामो समयदेखि बाँकी रहेका सीमा मामिला र विवाद समाधान गरिनेछन् । १०) सीमाबजार निर्माण र यसको सुगम सञ्चालनमा सुधार गरिनेछ । गत वर्षसम्ममा ६ सय सीमावर्ती गाउँको विकास भएको र करिब १३ सीमा सडक निर्माण गरिएको पनि यस कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नयाँ कानुनमा घुर्की धम्कीका तर्साउने प्रकारका केही बुँदा पनि उल्लेख गरिएका छन् । जस्तो, सीमा संरक्षणका सम्बन्धमा हतियारयुक्त विवाद, विरोध अथवा झगडा भई युद्ध हुने अवस्था आयो भन्ने ठानिएमा चीनले आफ्नो सीमा बन्द गर्न सक्नेछ । तर, यस्तो अवस्थामा सीमा सुरक्षा बल कसरी सञ्चालन गरिनेछ भनी स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै, संग्रामविरुद्ध क्षेत्रीय अखण्डता र स्थलसीमा सुरक्षित राख्न कस्तो प्रकारको कदम चालिनेछ भन्ने कार्यपद्धति उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि, नयाँ स्थलसीमा कानुनको महत्वपूर्ण धाराहरू विश्लेषण गर्दा कुनै बेदखली, आक्रमण, सीमा अतिक्रमण, सीमाबाट घुसपैठ र उत्तेजनाको वातावरण उत्पन्न भयो भने त्यसविरुद्ध पिपल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) र पिपल्स आर्मड पुलिस फोर्स (पिएपिएफ) ले सीमाको पहरेदारी गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ कानुनको आवश्यकता : चीनले नयाँ स्थलसीमा कानुन खासगरी भारतीय परिप्रेक्ष्यको लद्दाख र अकसाई चीनबीचको गलवान मामिला, भुटानकोे दोकलममा भारतीय सैनिकको मामिला र अरुणाचल प्रदेश मामिलामा केन्द्रित रहेर ल्याएको बुझिन्छ । यसपछि म्यानमार र भियतनामबाट गैरकानुनी तरिकाले चीन प्रवेश र तिनले कोरोना भाइरस र ओमिक्रोन भेरियन्ट चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा सार्ने त्रास रहेको छ । यसबाहेक नेपालका सीमावर्ती जनतादेखि सतर्क रहन पनि नयाँ कानुन लागू गरिएको बुझिन्छ । 

नयाँ कानुन र चीन–भारत सम्बन्ध : भारत–चीन सम्बन्धमा तनाव सिर्जना हुनुको कारण सीमा विवाद हो । गत वर्ष मात्र पाँचपटक सैनिक कमान्डरस्तरीय वार्ता भए पनि सीमा क्षेत्रको तनाव यथावत् छ । त्यसका अलावा भारत–अमेरिकाबीच इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सहकार्य बढेपछि भारतसँग चीन सशंकित भएको छ ।

चीन र भारतबीच तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो सीमा विवाद छ । वेलामौकामा यो सीमारेखामा तनाव हुने गरेको छ । गत वर्ष लद्दाख र अकसाई चीन क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा भारत–चीन सेनाबीच झडप भएको थियो । झडपमा २० भारतीय सैनिक जवानको मृत्यु र केही चिनियाँ जवान घाइते भएका थिए । त्यस क्षेत्रमा २०२० अप्रिलदखि चिनियाँ सेना भारतीय फौजसित सतर्क थिए । चिनियाँ र भारतीय सैनिक कमान्डरबीच मुख्य सीमा क्षेत्रमा रहेका फौजलाई फिर्ता बोलाउन गत अक्टोबरमा भएको कुराकानी विनानिर्णय टुंगिएको थियो । अहिलेसम्म १३ पटक वार्ता भइसकेको छ । तर, वार्ता फलदायी हुन सकेको छैन ।

भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सन् २०२१ मा निकै चिसिएर इतिहासकै कमजोर मोडमा पुगेको चिनियाँ विज्ञहरूले बताएका छन् । सन् २०२१ सकिनै लागेको सन्दर्भमा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे समीक्षा गर्दै चीनका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञहरूले दुई देशबीच आपसी विश्वासमा कमी आउनुका साथै अन्य सामान्य गतिविधिमा पनि हार्दिकता नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्ता मनोमालिन्य आएको सिलसिलामा भारतले चिनियाँ हुवावे र चोङसिङको ५–जी परीक्षण योजनालाई रद्द गरेको थियो भने विच्याट, टिकटकलगायत ५९ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । चिनियाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने ध्येयले ‘मेक इन इन्डिया’को अवधारणा अघि सारिएको चीनको ठहर छ । 

नेपालको उत्तरी सीमावर्ती पहाडका बौद्ध गुम्बामा बसेर पश्चिमा मुलुकका बौद्ध भिक्षुले चीनको चेवा गरिरहेको, तिब्बतीले अवैधानिक तवरले नेपालमा घुसपैठ गरेको, फ्री तिब्बतको नारा घन्काएको भनेर नयाँ सीमा कानुन तर्जुमा गरेको हुन सक्छ

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट दुई देशको सम्बन्ध सुधारका पहल भने यदाकदा हुने गरेका छन् । डिसेम्बर पहिलो साता बेइजिङस्थित चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम मिस्रीसँगको बिदाई भेटमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भनेका थिए, ‘दुवै मुलुकले आपसी समझदारी राख्नुपर्छ, दूरदर्शिता राखेर कुनै एउटा घटनाबाट विचलित हुने कुरा त्याग्नुपर्छ । आपसी समर्थन गर्नुपर्छ, विरोधको भावना हटाउनुपर्छ र विकासशील मुलुकको साझा हितका लागि एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ ।’ चिनियाँ विश्लेषकहरूले भारतसँगको सम्बन्धमा वाङ यीको यो भनाइ भविष्यमा पनि मार्गदर्शक हुने धारणा राखेका छन् ।

चिनियाँ नयाँ कानुन र नेपाल : गत वर्ष हुम्लाको लिमी नाम्खा क्षेत्रमा चीनले ११ नयाँ भवन बनायो भनी त्यस क्षेत्रका सीमावर्ती बासिन्दा र एउटा राजनीतिक पार्टीले सीमा मामिला झिके । यस सम्बन्धमा २३ सेप्टेम्बर २०२० मा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले ‘चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ’ भन्ने कुरा बताएका थिए । त्यसै वेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवन चीनकै भूभागमा पर्छन् भन्ने स्विकारेका थिए । यसै सिलसिलामा हालै निर्मित भवनहरू चीन–नेपाल सीमाभन्दा एक किलोमिटर टाढा चीनकै भूमितर्पm चीनको अलीअन्तर्गत नयाँ गाउँमा पर्ने कुरा बुराङ काउन्टी विदेश सम्बन्ध कार्यालयका निर्देशक बाकीले बताएका थिए (ग्लोबल टाइम्स, १७ अक्टोबर २०२०) । 

यसपछि कांग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा नेपाल सरकारले ०७८ भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा हुम्ला सीमा अध्ययन टोली गठन गरेपश्चात् नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा भनेका थिए, ‘चीनले नेपालको सीमा मिचेको छैन । यसबारे यसअघि नै नेपाल सरकार आपैmँले स्पष्ट पारिसकेको छ, सन् १९६० को दशकमै दुई मुलुकले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद हल गरिसकेका छन् । केही समयअघि नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ भन्दै केही व्यक्तिगत शक्तिले उचाल्न खोजे पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।’

हुम्ला मामिलाबाहेक नेपालको गोरखा जिल्ला रुई इलाका, दोलखाको लाप्चा, संखुवासभाको किमाथांकाका सीमावर्ती जनताले सीमा मामिलाबारे कुरा उब्जाउने गरेको र नेपालको उत्तरी सीमावर्ती पहाडको थुम्कोमा बनाइएको बौद्ध गुम्बामा पश्चिमा मुलुकका व्यक्ति गेरु वस्त्रधारी बौद्ध भिक्षुका रूपमा रही चीनको चेवा गरिरहेको, तिब्बतीहरू नेपालमा अवैधानिक तवरले घुसपैठ गर्ने गरेको, वेलामौकामा नेपालमा फ्री तिब्बतको नारा घन्काउने गरेकोप्रति सजग भएर हेर्ने गरेकाले पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समेत चीनले नयाँ कानुन तर्जुमा गरेको हुन सक्छ । 

पुछारमा, चीनको स्थलसीमासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर ‘चीनले भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा नयाँ कानुन लागू गरेर एकतर्फी तरिकाले परिस्थितिमा फेरबदल ल्याउनुहुन्न’ भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले निन्दा गरेका छन् । नेपालले भने चीनको नयाँ कानुनप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको पाइँदैन, जानकारी नै नभएको जस्तै गरी अनदेखा गरेको छ । 

चीनले झोमोलुङ्मा–सगरमाथाको चुचुरोमा एउटा विभाजक रेखा (लाइन अफ सेपरेसन) २०२१ को मे महिनामा सिर्जना गर्न लागेको थियो । नेपाल र चीनतर्पmबाट शिखरमा उक्लने आरोहीलाई चुचुरोमा मिसिन नदिई कोरोना भाइरसबाट बचाउने अभिप्रायका निम्ति रेखा खिचिने कुरा सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । २१ जना चिनियाँ नागरिक भएको समूह सगरमाथाको तिब्बती मोहोडाबाट चुचुरो पुग्नुअघि तिब्बती पथप्रदर्शक टोलीले विभाजक रेखा खिचीे रेखा कार्यान्वयन गराउने चीनको मनसाय रहेको थियो । तर, चीनले तिब्बततर्फबाट चोमोलुङमो आरोहण गर्ने कार्यलाई मे १५ मा रद्द गरेको थियो ।

कोरोना भाइरसकै कारण सगरमाथा चुचुरोमा विभाजक रेखा खिच्ने चीनको मनसाय थियो, अथवा यसअतिरिक्त अन्य अभिप्रायः पनि केही थियो कि भन्ने नेपालले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन्, तापनि छिमेकीसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा नकारात्मक मामिला आइनपरोस् भनी चीनले अहिले स्थलसीमा कानुन लागू गरेको छ । नेपालले पनि चीनसँगको सिमानामा राम्रो दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ ।