निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
गोविन्द विक
२०७८ पौष १५ बिहीबार ०७:३८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कहिले रोकिएला दलितमाथि हुने हिंसा ?

Read Time : > 2 मिनेट
गोविन्द विक
२०७८ पौष १५ बिहीबार ०७:३८:००

जात व्यवस्थाभित्र रुमल्लिएको नेपाली समाजले दलित समुदायमाथि हिंस्रक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने क्रम जारी छ । विभिन्न समयमा दलितमाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाले मानवीय क्रूरता चुलिँदै गएको प्रस्ट हुँदै छ । राज्य लाचार बनेपछि समाजमा घटित हुने आपराधिक घटनाले सधैँ स्थान पाइरहन्छन् । दलित समुदायको भएकै कारण नवराज विकहरूलाई भेरी नदीमा बगाइयो । काभ्रेका आजित मिजारको लासले अझै न्याय पर्खिरहेको छ । भोजपुरका संगम ठटाल परियार अन्तर्जातीय प्रेम छुटेपछि रुखमा झुन्डिए । चुलो छोएको निहुँमा कालिकोटका मानविरे सुनार मारिए । पछिल्लो समय कैलालीको जानकी गाउँपालिका–१ का अर्जुन दासको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको छ ।

 २५ वर्षीय दासको हत्याले आमदलित समुदायलाई मर्माहत बनाएको छ । दलित समुदायमाथि जातीय विभेद तथा हत्याका घटना तीव्र रूपमा घटित भइरहेका छन् । अर्जुन दासको हत्या क्रूरताको पराकाष्ठा नै हो । पलपलमा जातीय विभेदको सिकार खेपिरहेका दलित समुदायमाथि अहिलेको पुस्ता हिंस्रक भएर जाइलागिरहेको छ । यसले आजको पुस्तामा पनि जात व्यवस्थाको गहिरो छाप बाक्लिँदै गएको प्रस्ट हुँदै छ । अन्य जातिको तुलनामा दलितमाथि हुने गरेको हिंसाले मृत्युको रूप लिइरहनु दलित समुदायमाथि बढ्दै गएको अत्याचारको चित्रण हो । नवराज विकदेखि अर्जुन दाससम्मका घटनालाई केलाउँदा पनि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा धेरै दलितको लासको बिस्कुन लागेको छ । अन्तर्जातीय विवाह होस् या मन्दिर प्रवेश गर्ने निहुँमा होस्, चुलो छोएको निहुँमा होस् या अन्य कुनै पनि निहुँ होस्, दलितमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा हत्या तथा हिंसा बढिरहेको छ । मान्छे मान्छेप्रति यसरी हिंस्रक बनेर अमानवीयताको सीमा नै नाघ्ने गरी अपराधका घटना हुँदा पनि राज्यले खासै चासो नदिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । आमनागरिकलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । राज्यले समाजमा बढ्दै गएको सामाजिक दण्डहीनताप्रति खासै चासो दिएको देखिन्न । 

अर्जुन दासको हत्या पहिलो घटना होइन । विगतमा पनि विभिन्न कारणवश दलितमाथि हुने हिंसाले उग्र रूप लिइरहेकै थिए र छन् । राज्यका लागि दलितमाथि हुने हत्याका घटना सामान्य जस्तै लाग्ने गरेका छन् । दलित समुदायप्रति राज्य संवेदनशील हुन्थ्यो भने भीमबहादुर विक र अर्जुन दासहरूको ज्यान जाने अवस्था आउने नै थिएन । विशेषगरी दूरदराजका गाउँमा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने दलितको हत्या भइरहेको छ । दलित समुदायलाई समाजको तल्लो स्तरको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुनेहरूले आज पनि उनीहरूमाथि हिंसा मच्चाइरहेका छन् । समाजमा दलितमाथि हिंस्रक भएर जाइलाग्ने क्रम जारी छ । यसले आमदलित सुमदायलाई त्रसित मात्र बनाएको छैन, यो राज्यसत्ता दलितहरूप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश पनि छरपस्ट भएको छ । विगतका दलितमाथि भएका हत्याका घटनामा संलग्नलाई राज्यले कठोरतापूर्वक सजायको कठघरामा उभ्याइदिएको भए आज यसरी एकपछि अर्को हिंस्रक र पासविक घटना देख्न, सुन्न र भोग्न पर्ने थिएन ।

समाजमा हुने गरेका पासविक घटना नियन्त्रणको विषय जबसम्म राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन,  तबसम्म अर्जुन दासजस्ता निमुखाले यसरी नै मृत्युवरण गरिरहनुपर्छ

अर्जुन दासको हत्याले उनकी पत्नी जसरी भावविह्ल बनेकी छिन्, राज्य पनि त्यसैगरी विह्वल हुनुपर्ने हो । अर्जुनकी पत्नीमा जति पीडाको आगो दन्किएको छ, राज्य सत्तामा रहनेहरूमा पनि त्यही आगो दन्किने हो भने आगामी दिनमा दलित समुदायमाथि यस किसिमका हिंस्रक र निर्मम घटना पक्कै पनि कम हुनेछन् । जबसम्म दलित समुदायप्रति यो राज्य जिम्मेवार बन्दैन, तबसम्म दलितको लासको संख्या बढिरहने निश्चित छ । समाजमा हुने गरेका पासविक घटना नियन्त्रणको विषय जबसम्म राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन, तबसम्म अर्जुन दासजस्ता निमुखाले यसरी नै मृत्युवरण गरिरहनुपर्छ । त्यसै पनि जात व्यवस्थाको जाँतोमा पिँधिइरहेको दलित समुदायमाथि समाजका ‘माथिल्लो’ भनिने समुदायबाट निर्मम हिंसा भइरहनु अन्यायको पराकाष्ठा नै हो ।

राज्यका हरेक व्यवहारमा आमसमुदायको सुरक्षा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । राज्यले आमसमुदायलाई सुरक्षाको आभास गराउनुपर्छ । सबैलाई समाजमा सामाजिक हैसियतले रहने वातावरण राज्यले नै बनाउने हो । समाजमा जातीय विभेद बिस्तारै कम हुँदै छ, नयाँ पुस्ताले जातीय छुवाछुतलाई अभ्यासमा ल्याउँदैन भन्ने राज्यको जुन बुझाइ छ, यसलाई अहिलेका घटनाले थप चुनौती दिइरहेका छन् । विगतको तुलनामा राज्यका निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व बाक्लिँदै गए पनि उनीहरूमाथि निर्मम हिंसा किन रोकिन सकेन ? यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने वेला अझै भएको छैन हो ?