ओझेलमा परेको आरक्षणभित्रको विभेद 

कुनै दलित, जनजाति या महिला सांसद, मन्त्री या राज्यका उच्च तहमा पुगेका छन् भने तिनका सन्तानलाई किन चाहियो आरक्षण सुविधा ?

विशेषगरी पिछडिएको वा पछाडि पारिएको समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरूको आर्थिक उत्थान र सामाजिक सबलीकरण गर्ने हेतुले राज्यले दलित, जनजाति, महिलालगायतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आरक्षणको सवालमा विभिन्न तहबाट बहसहरू हिजो पनि भइराखेका थिए र आज पनि भइराखेकै छन् । नेपालमा आरक्षणको बहस २०३० को दशकदेखि हुन थालेको देखिन्छ ।

राज्यले छुट्याएको आरक्षण पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि दीर्घकालीन उपाय होइन र हुन पनि सक्दैन । सदियौँदेखि राज्य सञ्चालन प्रक्रियाबाट टाढा बनेका या बनाइएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षणको व्यवस्था राज्यले गरेको हो । आरक्षणको सवालमा अनेक कोणबाट विचार विमर्श बाहिर आइरहँदा यसभित्रको विभेद भने ओझेलमा परेको पत्तो नै छैन । सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई आरक्षणबाट उकास्नु सकारात्मक प्रक्रिया हो । यसले पिछडिएको वर्ग वा जातका आधारमा सामाजिक विभेद झेलिरहेकाहरूलाई केही हदसम्म राहत मिल्नेमा दुईमत छैन । विशेषगरी जातका आधारमा गहिरो सामाजिक विभेदको खाडलमा परेका या पारिएका समुदायको उपस्थिति राज्यका निकायमा बढाउँदै ती समुदायको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार ल्याउन आरक्षण व्यवस्थाले थोरै भए पनि मद्दत गरेको छ । 

राज्यले सरकारी सेवा, शिक्षा र राजनीतिमा आरक्षण निर्धारण गरेको पाइन्छ । उल्लिखित सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण र ५५ प्रतिशत खुला कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । ४५ प्रतिशत आरक्षणमा पनि महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशसी २२ प्रतिशत, अपांग पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र दलित नौ प्रतिशत गरी भागबन्डा मिलाइएको छ । 

आरक्षण पाउनुपर्ने वर्गले आरक्षण कोटाबाट राज्यका निकायमा उपस्थिति जनाइरहेका छन् भने त्यही वर्गले खुलामा पनि प्रतिस्पर्धा गरी नै रहेका छन् । यसको अर्थ आरक्षण आवश्यक छैन भन्ने होइन । विभेदयुक्त नेपाली समाजमा आरक्षण व्यवस्था अझै धेरै वर्षसम्म आवश्यक छ । आरक्षणको व्यवस्थाबाट पिछडिएका वर्गको रातारात कायापलट हुन्छ भन्ने होइन । यस्तो व्यवस्थाबाट दलित, जनजातिलगायत वर्गको उपस्थिति राज्यका निकायमा हुन्छ । यसले आर्थिक सबलतातिर पनि जोड दिने हुनाले सामाजिक हैसियतमा पनि माथिल्लो स्तरमा रहन मद्दत गर्छ । केही सहरिया दलितको उदाहरण दिएर अदालतले पनि आरक्षित कोटामा पनि तरमारा वर्गले फाइदा लिइरहेको छ भनेको थियो ।

 यस क्रममा आरक्षणबारे निकै चोटिला बहस जन्मिए । आरक्षणलाई लक्षित वर्गको पहँुचमा पु¥याउन आरक्षण प्राप्त गर्ने वर्गभित्र स्तरीकरण गरी वितरण गर्न आवश्यक छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । आरक्षण कोटाबाट राज्यको उच्च तहमा पुगिसकेपछि उसको सामाजिक आर्थिक हैसियतले राम्रै आकार लिइसकेको हुन्छ । उसलाई त्यही पदमा पटक–पटक आरक्षण आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । यसतर्फ राज्यले समीक्षा गर्न आवश्यक छ । सहरका सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पढेका दलित जनजाति समूह वा आरक्षण दाबी गर्ने समुदायका व्यक्ति र दूरदराजका गाउँका विद्यालयमा पढेका आरक्षण दाबी गर्ने समुदायका व्यक्तिबीच आरक्षण कोटाभित्रै प्रतिस्पर्धा गराउनु सर्वथा गलत छ । 

त्यसैले पनि नेपाली समाजअनुसार आरक्षणमा सुधार र समीक्षा गर्न राज्य तहमा बहस थाल्न जरुरी छ । कुनै दलित, जनजाति या महिला सांसद, मन्त्री या राज्यका उच्च तहमा पुगेका छन् भने तिनका सन्तानलाई किन चाहियो आरक्षण सुविधा ? उनीहरूका सन्तानले त आरक्षण कोटा नभए पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै राज्यका निकायमा उपस्थिति जनाउन सक्छन् । 

त्यसैले, आरक्षित वर्गभित्रै पनि ‘क्याटागोराइज’ गरेर मात्रै आरक्षण वितरण गर्दा आवश्यक वर्गले यसको फाइदा लिन सक्छ । वर्षको करोडाँै आम्दानी हुने दलितका छोराछोरीलाई डाक्टर पढ्न किन चाहियो आरक्षण कोटा ? महिनाको लाखौँ आम्दानी हुने जनजाति समुदायका छोराछोरीलाई सरकारी सेवामा जान किन चाहियो आरक्षण ? राज्यले आरक्षण वितरणमा आरक्षित समुदायभित्रै वर्गीकरण गरी प्रतिस्पर्धा गराउने पद्धति बसाउन सके मात्र दूरदराजको गाउँमा भैँसी गोठालो गरेर, घाँसदाउरा गरेर पढेको हुँदा खाने दलितका छोराछोरीले पनि आरक्षण कोटाबाट राज्यका निकायमा सशक्त उपस्थिति जनाउन सक्छन् ।