- वि.सं २o७८ पौष ९ शुक्रबार
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिने ‘अघि बढाइने’, ‘निरन्तरता दिने’, ‘प्रभावकारी बनाइने’, ‘तीव्र पारिने’, ‘जोड दिइने’, ‘सुनिश्चित गरिने’, ‘सुदृढ गरिने’जस्ता अमूर्त शब्दले योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य नै प्रस्ट पार्दैन, फलस्वरूप नीति घोषणा भएपछि कार्यान्वयन फितलो हुने र प्रतिफल निम्छरो हुने गरेको सरकारी थिंक ट्यांककै निष्कर्ष
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका योजना घोषणाअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वर्षौँसम्म उही लक्ष्य पूरा गर्ने भन्दै एउटै कार्यक्रम दोहोर्याउने लज्जास्पद अभ्यास गर्दै आएको छ । हुबहु वा केही शब्दावली हेरफेर गरेर एउटै कार्यक्रम दोहोर्याउने गरिएको छ ।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा त्यस वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता तोकेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ । बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा पनि एक वर्षभित्र सक्ने काम खुलाएर लक्ष्य तोकेको हुन्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट वक्तव्यमार्फत रकम विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया हुन्छ । तर, सरकारी नीतिमा समावेश कैयौँ कार्यक्रम वर्षौँसम्म अलपत्र छन् ।
सरकारले ल्याउने कतिपय कार्यक्रमको लक्ष्य नै अमूर्त हुन्छ । कसरी र कहिलेसम्म योजना सम्पन्न गर्ने निश्चित नगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका हुन्छन् । वर्षैपिच्छे समयसीमा फेरेरसमेत उही नीति तथा कार्यक्रम दोहोर्याएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सात वर्षदेखि निरन्तर नीति तथा कार्यक्रममा, प्रगति नगन्य
‘विद्युतीय गति’मै काम हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म विद्युतीय रेल मेची–महाकाली ओहोरदोहोर गरिरहेको हुन्थ्यो । ०६६/६७ मा सुरु गरेर ०७५/७६ मा रेलमार्ग तयारगर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, १ असार ०७१ मा आएर मात्रै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्लाहीको रानीगन्जमा तामझामले शिलान्यास गरेको ९४६ किमि रेल्वेको प्रगति सात वर्षसम्म पनि नगन्य छ । प्रगति नदिने सरकारले शिलान्यासपछिका हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भने उही आयोजनालाई दोहोर्याउँदै आएको छ ।
सरकारले ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दीवास–सिमरा खण्ड निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने’ घोषणा गरेको थियो । ०७३/७४ मा ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजनालाई अगाडि बढाइने’ घोषणा गर्यो । ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ शब्द थपेर भन्यो, ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’ ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५२ मा अन्य रेल आयोजनासमेत समेटेर ‘मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण कार्य अघि बढाइने’ घोषणा गर्यो ।
०७६/७७ मा आएर फेरि ‘आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिने’ घोषणा गर्यो । ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गर्ने’ व्यहोरा ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्यायो । चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको सरकारले बजेटमा भने उक्त रेलमार्गअन्तर्गत बर्दीवास–निजगढ खण्डको ट्र्याक बेल्ट निर्माण सम्पन्न गर्ने, काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अन्य तयारी सम्पन्न गरी निर्माण थालनी गर्ने र निजगढ–अमरापुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ । वित्तीय व्यवस्था गर्न बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाउने पनि भनेको छ ।
निजगढ–तमसरियाबाहेक सबै खण्डको डिपिआर सकिएको रेलमार्ग निर्माणका लागि कतै मुआब्जा विवाद छ, कतै ठेक्कामा अनियमितता । निजगढ–तमसरीय खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएपछि त्यसलाई छलेर रेलमार्ग बनाउन नयाँ अध्ययन भइरहेको रेल विभागका महानिर्देशक दिपककुमार भट्टराईले बताए । अहिलेसम्म ६९ किमि बर्दीवास–निजगढ खण्डमा ५१ किमि ट्रयाकबेड र पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । १०६ किमि काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा जग्गाको मुआब्जा वितरण नै भएको छैन । मुआब्जाका लागि करिब २५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको, तर चालू वर्षका लागि डेढ अर्ब मात्रै विनियोजित भएकलो थप २४ अर्बको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको भट्टराईले बताए । यसअघि यहाँ २८ अर्बको ठेक्का लगाएकोमा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनियमितता हुन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि विभागले ठेक्का नै रद्द गरेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा पर्न कहिल्यै छुटेन, तर राष्ट्रिय सडकसँग अझै जोडिएन हुम्ला
हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने योजना पहिलोपटक ०६४ मा अन्तरिम त्रिवर्षीय योजनामा समेटिएको थियो । योजनाअनुसार काम भएको भए ०६७ मै दुई जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका हुन्थे । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने, लक्ष्य भने पूरा नगर्ने तिरन्तरता चल्यो । ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५१ मा भनिएको थियो, ‘हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ ।’ तर, लक्ष्यमा असफल सरकारले ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र दुवै जिल्लाका सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गर्यो ।
दोस्रोपटक तोकेको समयभन्दा पनि ढिला ०७५ मंसिरमा डोल्पा सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडे पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट अहिलेसम्म जोडिएको छैन । ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि हुम्ला सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले कहिले लक्ष्य पूरा गर्छ निश्चित छैन । अहिले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजना प्रमुख बिसुनदास लामाका अनुसार सिमकोटमा सडक पुग्न अझै १० किमि ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यसमध्ये पनि सात किमि चट्टान क्षेत्र भएकाले सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ । यो ट्रयाक छिचोल्न अझै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
शब्द फेरेर दोहोर्याउँदै रेल र पानीजहाज चलाउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, प्रगति भएन
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री छँदा नेपालमा पानीजहाज चलाउने घोषणा गरे । उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ल्याएको ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । साथै, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि कार्यक्रममा समेटिएको थियो । अर्को वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा थोरै हेरफेर गर्दै दोहोरियो– ‘जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झन्डा भएको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।’
०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने घोषणा भयो । त्यस्तै, नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी तयार गरिएको र आगामी वर्षदेखि यही जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भनियो । साथै, भारतीय जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गर्ने भनेर दुई वर्षअघिकै घोषणा पनि दोहोर्यायो । तर, पानीजहाज र रेलको प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन नहुँदै राजनीतिक लोकप्रियताका लागि गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुने कुरै भएन ।
२४ चैत ०७४ मा ओलीको भारत भ्रमणका वेला वीरगन्ज (रक्सोल)–काठमाडौं निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । चाँडै अध्ययन सकेर निर्माणमा लैजाने भनिएको आयोजनाको अझै अध्ययन नै सकिएको छैन । रेलमार्गका लागि भारतीय पक्षले ०७६ आसरमा प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे (पिइटी) गरेर नेपाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ०७८ असोजमा विस्तृत अध्ययनका लागि दुई देशका अधिकारीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पिइटी अध्ययनले उक्त रेलमार्ग १३५ किमि हुने र निर्माणमा २६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रगति त झन् शून्य छ । २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) सुरु गर्ने सहमति भएपछि सोही वर्ष १० मंसिरमा एक–अर्काको काम बाँडफाँट भएको थियो । तर, त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
त्यस्तै, कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाजमा चलाउने विषयमा अहिलेसम्म अपेक्षित प्रगति भएको देखिँदैन । कर्णाली नदीमा ‘प्यासेन्जर रिभर टर्मिनल’ बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि परामर्शदाता छनोटसमेत हुन सकेको छैन । त्यस्तै, कोसी र नारायणी नदीमा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।
‘प्रांगारिक मलको उपयोगमा वृद्धि’ गर्ने अमूर्त लक्ष्य सात वर्षपछि पनि दोहोर्याइयो
०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रमको ३१ नम्बर बुँदामा ‘प्रांगारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गरिनेछ’ भनिएको थियो । तर, कति परिमाणमा, कुन क्षेत्र र बालीमा प्रांगारिक मलको उपयोग बढाउन खोजिएको उल्लेख थिएन । यसमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट के अपेक्षा हो भन्नेमा पनि नीति मौन थियो । सात वर्षपछि चालू आवमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नल्याए पनि बजेटमा पुरानै लक्ष्य दोहोर्याएको छ । भनेको छ, ‘अर्गानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
दुई वर्षभित्र मुख्य खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको चार वर्षपछि भन्यो– अब पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने
०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा तराईका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी चामलमा आत्मनिर्भर हुने नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, घोषणा गरिएको सात वर्षसम्म पनि चामलमा आत्मनिर्भर त परै जाओस् आयातमाथिको निर्भरता बढेर गएको छ ।
०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि मुख्य खाद्यवस्तुमा दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । मुख्य खाद्यवस्तुको नाम किटान नगरिए पनि नेपालको मुख्य खाद्यवस्तु चामल नै हो । यही विषय ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रमले दोहोर्यायो । ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा लक्ष्य केही हेरफेर गर्दै कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र मुख्य खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । चालू बजेटमै दुई वर्षभित्र दूध र तरकारी, तीन वर्षमा गहुँ, मकै, कोदो र फापरमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन र देशको आयस्तर बढाउने लक्ष्य नै अमूर्त
०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा ०८२ भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि ०७५/७६ मा पाँच वर्षभित्र पाँच हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गर्यो । तर, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेको पाँच वर्षसहितको हो वा पाँच वर्षपछिको १० वर्ष हो भन्ने प्रस्ट गरेन । अहिले देशभित्र विद्युत् उत्पादन दुई हजार मेगावाटको हाराहारी मात्र छ । यसअनुसार सरकारले लिएको नीति सफल हुने देखिँदैन ।
देशको आयस्तर बढाउने लक्ष्य पनि अमूर्त छ । ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रमको १३ नम्बर बुँदामा सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा लैजान दूरदृष्टि, २०३० तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख थियो । आगामी वर्ष दोहोरो अंकनजिकको र पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य थियो । एक वर्षपछि ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रमले १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्ने अठोट गर्यो ।
आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने समयावधि घटाएर १० वर्षमा झारियो । उक्त आवमा १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको थियो । ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भने ०८७ (सन् २०३०) अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा दृढ रहेको उल्लेख छ ।
एकल बिन्दु सेवा केन्द्र वर्षौँसम्म दोहोर्याएर बल्ल भयो स्थापना
०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि ०७६/७७ को नीतिमा पनि आगामी १ जेठदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उद्योग दर्ता, नवीकरण, राजस्वलगायत विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका सेवा एकै ठाउँबाट प्रवाह गरी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको एकल बिन्दु सेवाको अवधारणा वर्षौँदेखि चर्चामा रह्यो । पछिल्लोपटक भने नीति तथा कार्यक्रमले तोकेकै मितिमा केन्द्रको उद्घाटन भएको छ ।
आव ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सबै सेवा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको उल्लेख गर्दै केन्द्रलाई आवश्यक अधिकार उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्यो । केन्द्रको कार्यप्रणालीलाई पूर्णतः सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । चालू आवको बजेटमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य अलमलमै
०७२/७३ को नीतिमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोर विकास गर्ने, बाराको सिमरा र काभ्रेको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । तर, सात वर्षसम्म पनि लक्ष्य पूरा भएको छैन । चालू आवको बजेटमा पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
०७३/७४ को नीतिमा प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी एक–एक ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सुरु गर्ने उल्लेख थियो । ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनियो । ०७६/७७ मा आगामी आर्थिक वर्ष सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने र आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरियो ।
०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पुनः औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी लगानी बढाउने भनियो । यसअघि सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनिएकामा ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य सुरु भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अब स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने बुँदा राखियो । यसै नीतिमा झापा, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि पूर्वाधार तयार गरिने भनिएको थियो ।
चालू आवको बजेटमा झापा, मकवानपुर, रुपन्देही, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा सर्लाही, तनहुँ, दाङ र सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सहभागिता बढाउँदै लानेदेखि तिनको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा सुरु गरिएका औद्योगिक ग्राम निर्माणको निरन्तरताबारे उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वतयारीविना कार्यक्रम घोषणा, बजेट अभावमा आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कतिपय योजना आवश्यक पूर्वतयारीविना नै घोषणा गरिएका छन् । आवश्यक बजेटविना घोषणा भएका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा ०६१/६२ मा सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ १७ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । बरु आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र चार आयोजना प्रमुखसहित २१ विरुद्ध अख्तियारले ०७५ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । यो नहरले बाँकेको राप्ती पश्चिम भेगको करिब ३४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
पूरा आयोजनाबाट कुल ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । तर, गत असोजमा मात्रै आयोजनाले नहरको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । चालू आवको बजेटमा सिक्टा आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ, तर लक्ष्य पूरा हुने सुरसार छैन ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकीलगायत जलविद्युत् आयोजना पनि अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा बाह्य लगानीसमेत जुटाई बुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने उल्लेख छ ।
‘यस्ता ठूला आयोजना प्रारम्भिक चरणमा केही अलमल भए पनि एक–दुई वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सुनिश्चितताका लागि बजेट र आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने हो,’ थिंक ट्यांकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसो हुन नसके केही समय स्थगन नै गरी उक्त आयोजना सञ्चालनका सम्बन्धमा पुनः अध्ययन गरी त्यसको भौतिक तथा प्राविधिक पक्षका साथै लगानीको स्रोत सुनिश्चितताजस्ता आधार तयार गरी पुनः आयोजना सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पाँच वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सरकारी ‘थिंक ट्यांक’को टिप्पणी– लक्ष्य, समयसीमा, संयन्त्र, संगति र निरन्तरताको कसीमा कमजोर
सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ले नै नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्य, समयसीमा, संयन्त्र, संगति र निरन्तरताको कसीमा कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ०७२/७३ देखि ०७६/७७ सम्मका पाँच वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि अनुसन्धान गरी हालै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘अध्ययनले समेटेको पाँचै वर्षका नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्य, समयसीमा, संयन्त्र, संगति र निरन्तरताको कसीमा खरो उत्रिन सकेन ।’ अधिकारी नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीमा राममणि दुवाडी र झमकुमार विश्वकर्मा थिए ।
पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी भन्छन् –नेतृत्वको धारणालाई नीति घोषणा गर्ने गलत अभ्यास छ
पहिलो त नेतृत्वको धारणालाई नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गरिदिने प्रचलन नेपालमा छ । यो गलत अभ्यास हो । नीति घोषणाअघि पर्याप्त पूर्वतयारी हुनुपर्छ । नीतिले समेट्ने लाभग्राही वर्ग यकिन हुनुपर्छ भने यसको प्रभावलगायत विषयमा पनि आवश्यक अध्ययन हुनुपर्छ । नीति घोषणा भएपछि बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ । बजेट नभए घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा र बजेटबीच तादात्म्य हुनुपर्छ । हामीकहाँ नीति घोषणा र बजेट बनाउने निकाय नै फरक छ । यसले पनि घोषणा र कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय अमूर्त विषय राख्ने गरिएको र त्यसले लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा खुलाउन सम्भव हुन्न, तर नीतिले कुन दिशातर्फ के–कसरी जान खोजेको वा के–कति लक्ष्य, कहिलेसम्ममा र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरालाई सांकेतिक रूपमा भने समेटेकै हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ भन्दा पनि नयाँ–नयाँ नीति वा एउटै नीतिलाई दोहोर्याइ–तेहेर्याइ घोषणा गरेको देखिन्छ ।’
विशेषणयुक्त शब्दावलीहरूको प्रयोग बढी गरेर कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष दोहोर्याइएको प्रदिवेदनमा उल्लेख छ । ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा अघि बढाइने शब्दावली प्रयोग गरिएका १२, निरन्तरता दिने १०, प्रभावकारी बनाइने, तीव्र पारिने र जोड दिइने भनिएका पाँच–पाँच, सुनिश्चित गरिने चार र सुदृढ गरिने भनिएका तीन आयोजना तथा कार्यक्रम थिए । त्यस्तै, ०७३/७४ मा अघि बढाइने भनिएका २०, सुदृढ गरिने आठ, प्रभावकारी बनाइने पाँच, सुनिश्चित गरिने तीन तथा तीव्र पारिने र क्रमशः लागू गरिने शब्दावली प्रयोग गरिएका दुई–दुई आयोजना थिए ।
०७४/७५ मा निरन्तरता दिने १६, प्रभावकारी बनाइने सात, तीव्र पारिने चार, जोड दिइने तीन, प्रोत्साहन र अघि बढाइने दुई–दुई तथा सुदृढ गरिने शब्दावली प्रयोग भएका कार्यक्रम तथा योजना एउटा थिए । ०७५/७६ मा प्रोत्साहन गरिने पाँच, प्रभावकारी बनाइने चार तथा सुनिश्चित र तीव्र पारिने आयोजना दुई–दुई थिए भने ०७६/७७ मा प्रभावकारी बनाइने र सुदृढ पारिने शब्दावली प्रयोग भएका आयोजना तीन–तीनवटा थिए ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय बुँदाहरू अस्पष्ट हुने गरेको पाइयो । तिनका लक्ष्य तथा उद्देश्य के हुन्, ती लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्ने समयसीमा कहिलेसम्म हो र त्यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम के हो भन्ने नै नबुझिने खालका बुँदाहरू समेटिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फलस्वरूप नीति घोषणा भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा अलमल र अन्योल हुने गरेको देखिन्छ ।’
नीति नै स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने र प्रतिफल निम्छरो दिने भन्दै प्रतिवेदनले सरकारलाई सचेत गराएको छ । नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रगति मूल्यांकनलाई वस्तुपरक बनाउन गहन अध्ययनको खाँचो रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा विभिन्न समस्या र चुनौती औँल्याएको छ । जसमा लक्ष्य परिवर्तन भइरहनु, विनाअध्ययनका योजना तथा नीति घोषणा हुनु, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमबीच तालमेल नमिल्नु, नीति तथा कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुनु, अस्पष्ट नीति घोषणा हुनु, समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु र दस्ताबेज तथा सूचना प्राप्तिमा समस्या हुनु छन् ।
त्यस्तै, नीति तर्जुमा गर्ने संयन्त्रबीच समन्वयको कमी, कर्मचारी समायोजनले पूर्णता पाउन नसक्नु, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारमै अन्योल हुनु, एकीकृत सूचना प्रणाली नहुनु, कमजोर संस्थागत स्मरणलगायत छन् ।
