विश्व बैंकले नेपालमा सात वर्षमा साढे ३ खर्ब खर्चने  

• रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक प्रकोपप्रतिरोधी निर्माण र जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणलगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ 

विश्व बैंकले नेपालमा आगामी सात वर्षमा साढे तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । विश्व बैंकले नयाँ सात वर्षीय देशीय साझेदारी ढाँचा बनाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना र प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । 

विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको २९ मे २०२५ को बैठकमा नेपालका लागि नयाँ सात वर्षीय देशीय साझेदारी ढाँचा (सिपिएफ)माथि छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक प्रकोपप्रतिरोधी निर्माण र जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणलगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ । विश्व बैंकअनुसार नयाँ सिपिएफ सातै प्रदेशका सरोकारवालासँग छलफल गरेर तयार पारिएको हो, जुन नेपालको १६औँ आवधिक योजनामा समेत आधारित छ । 

‘सिपिएफअन्तर्गत विश्व बैंक समूहले करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ,’ बैंकले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसको उद्देश्य थप र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नु, पहुँच र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्नु तथा प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु जोखिमप्रति सहनशीलता अभिवृद्धि गर्नु हो ।’

नयाँ देशीय ढाँचा नेपाल र विश्व बैंक समहूबिचको ६० वर्षभन्दा लामो साझेदारीमा आधारित रहेको विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक डेविड सिस्लेनले बताए । यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उनले बताए । विश्व बैंक समूहले आर्थिक वृद्धि, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिभिटी र एकीकृत सहरी विकासलाई वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका इन्जिनका रूपमा नीति सुधारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

‘हामी नेपालमा थप र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, प्रकोप तयारी सुदृढीकरण र दिगो भविष्यतर्फको मार्गमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय निजी पुँजी परिचालन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दछौँ,’ दक्षिण एसियाका लागि आइएफसीका क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन फखुरीले भने, ‘विश्व बैंक समूहको सिपिएफले निजी क्षेत्रको लगानी खोल्ने र व्यावसायिक वातावरण सुदृढ गर्ने सुधारमा हाम्रो प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्नेछ, जसले नेपाली जनताको जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ ।’