दशौँ अधिवेशनको दोस्रो  बैठकमा पनि एमालेको नाराबाजी

संसद् सुचारु गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवादको प्रयास थालिरहेका वेला विपक्षी दल एमालेले भने प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक पनि अवरोध गरेको छ । मंगलबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरू नाराबाजी गर्दै ‘बेल’ घेर्न पुगेका थिए । सभामुख सापकोटाले बैठक सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन एमालेलाई अनुरोध गरेका थिए । 

‘मलाई धेरै माननीय सदस्यहरूले जनताका कुरा बोल्न पाउनुपर्छ भनेर धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो । नागरिकतालगायत धेरै महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रका धेरै जल्दाबल्दा समस्यामा हामीले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण विशेष रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु– यो बैठक सुचारु गर्न सहयोग गर्नुस्,’ सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । 

एमालेकोे अवरोधकै बीच यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको थियो । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पनि सदनलाई सुचारु गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर, १४ जना सांसद कारबाही प्रकरणमा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएकाले विरोध जारी रहने एमालेको भनाइ थियो ।

बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरू एमालेमाथि भइरहेको अत्याचारका विरुद्ध लडिरहेको बताए । ‘आफैँलाई अन्याय हुँदा एमालेले नलड्ने कुरा भएन । एमालेलाई भएको अत्याचारका विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ । यो हाम्रो निरन्तर जारी रहन्छ भनेर सभामुखलाई भनेका छौँ,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले एमालेको व्यवहार प्रजातन्त्र ‘डिरेल’ गर्ने खालको भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एमालेले संविधानको मर्यादा नाघिरहेको छ । अदालतमा खोज्नुपर्ने उपचार संसद्मा खोज्ने, संसद्मा खोज्नुपर्ने उपचार मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खोज्ने भनेको डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने कुरा हो,’ कार्कीले भने । 

बैठकमा अध्यादेशमाथि नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले पेस गरेको अस्वीकार प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो । एमालेले नाराबाजी गरिरहँदा सभामुखले सुवाललाई अध्यादेशमाथि बोल्न समय दिएका थिए । तर, सुवालले एमसिसीको विरोध गर्नमा समय खर्चिए । विषयमाथि मात्रै बोल्न सभामुखले सुवाललाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुवाल एमसिसीमाथि केन्द्रित भए । ‘एमसिसी सम्झौता देशको हितमा छैन । यो सहयोग होइन, विषजस्तै हो । यो सम्झौता गर्नुहुने र हस्ताक्षर गर्नुहुने सरकारी नेता र अधिकारीहरूले राम्रो काम गर्नुभएन । देशघाती काम गर्नुभएको देखिन्छ । कुनै पनि देशभक्त नेपालीले एमसिसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्,’ उनको भनाइ थियो ।