पुँजी बजारका चुनौती

पुँजी बजारमा आएको पछिल्लो तरंगले मध्यम र निम्नवर्गीय नेपालीको चुलोमा समेत असर पर्न थालेको छ

०५०  साल ३० माघमा आधार बिन्दु १०० बाट सुरु भएको नेप्से ३७ वर्षमा करिब तीन हजार २०० प्रतिशतले वृद्धि भई ०७८ भाद्रको पहिलो हप्ता तीन हजार २०३ सम्म पुग्यो । ०५०/५१ मा दैनिक कारोबार औसतमा १८ लाख भएकोमा कारोबार २१ अर्बमाथिसम्म पुग्यो । जुन आकारले बजार, लगानीकर्ताको संख्या र कारोबार बढेको छ, नियामकीय क्षमता भने त्यसअनुरूप बढेको देखिँदैन । एक दशकको अवधिमा सेबोनको आयमा २० गुणाले वृद्धि भएको छ ।

०६७/६८ ताका बजारबाट सेबोनको आय पाँच करोड थियो । यो वर्ष सजिलै एक अर्ब हाराहारी हुने देखिन्छ । धितोपत्र बजारको बढ्दो गतिशीलताका कारण नियामकको काम गर्ने तरिका र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधारको आवश्यकता छ । पुँजी बजार राज्यको भरपर्दाे आयस्रोत र उद्योग तथा विकास परियोजनाहरूका लागि पुँजी पारिचालनको प्रमुख स्रोतमा विकास हुँदै गर्दा, पुँजी बजारको विकासमा बाधकका रूपमा चार प्रमुख चुनौती छन् । पहिलो, नेतृत्वको अभाव । दोस्रो, भित्री कारोबार र चलखेल । तेस्रो, नियामकबीच तालमेलको कमी । र चौथो, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षा । 

नेतृत्वको अभाव : वर्तमान अवस्थामा लगानीकर्ताको संख्या, लगानीको आकार र प्राविधिक आवश्यकता हेर्दा अहिलेको स्तरको नेतृत्वले बजारको दिगो विकासमा खासै भूमिका निर्वाह गर्नेजस्तो देखिँदैन । धितोपत्र बजारको गहिराइ बढेसँगै, यससँग सम्बन्धित कसुरले बजारलाई धेरै जोखिमपूर्ण बनाएको छ । करिब तीन महिनाअघि बजारमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने संकेत थियो । नियामकले कमिसन, मार्जिन कारोबारजस्ता उपकरण र अन्य सकारात्मक निर्णयमार्फत बजारलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सक्थ्यो, तर अनिर्णयको बन्दी हँुदा बजारले करिब १७ हप्तामै ८०० बिन्दुले गुमायो ।

लगानीकर्ताहरूले १० खर्बभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरे । अप्राकृतिक रूपले बजार बढ्नु र घट्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । लगानीकर्तालाई यति छोटो अवधिमा यति ठूूलो क्षति हुनुमा पुँजीबजार नियामकको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । बजार यति भारी मात्रामा घट्दा पनि कुनै नीतिगत हस्तक्षेप नहुँदा धितोपत्र बोर्डले आफू नियामक भएको बिर्सेको र पुँजीबजार चलाउने जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको जस्तो प्रतीत भयो । सेयरबजार नियमन गर्ने संस्थामा सक्षम र इमानदार नेतृत्वको चरम अभाव देखिन्छ । १ असार २०७८ मा बजार खुलेकै अवस्थामा जोखिमपूर्ण ५१ कम्पनी भनेर संवेदनशील सूचना प्रकाशित गरेर नियामक अपरिपक्व र लापर्बाह रहेको देखायो ।

नियमनकारी संस्थामा बसेर व्यक्तिगत लाभका लागि हदैसम्म अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति सर्वाेत्तम सिमेन्ट काण्डबाट उजागर भयो । बजारको वेग र प्रवाह एकातिर, बोर्डको कार्यदिशा अर्काेतर्फ नियामकको स्थायी समस्याजस्तो प्रतीत हुन्छ । नियामक क्षमता बढाउन उदासीन देखिन्छ । औसत कारोबार सय गुणाले वृद्धि हुँदा पनि आफ्नो क्षमता नबढाउन के कुराले रोकेको छ नियामकलाई ? ब्रोकरको संख्या थपिँदा प्रतिस्पर्धा बढेर लगानीकर्ताले पाउने सुविधामा सुधार हुने, कमिसन शुल्क घट्ने, रोजगारी बढ्ने, सेवा चुस्त हुने देखिन्छ । लगानीकर्ताको संख्या केही वर्षअगाडिसम्म हजारको संख्यामा थियो, अहिले साढे ४४ लाख पुगिसकेको छ । ब्रोकरका अहिलेको काम–कारबाहीविरुद्ध हजारौँ गुनासा छन्, तर तिनलाई धितोपत्र बोर्डसमक्ष पुर्‍याउने र समाधान गर्ने कुनै व्यवस्थित प्रक्रिया छैन । ब्रोकरको संख्या थप्न लगानीकर्ताले वर्षाैंदेखि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले सहायक कम्पनी नै खोलेर बसेका छन् । ठूला कर्पाेरेटहरूले पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेकै छन् । नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा ५० सेयर ब्रोकरबाहेक सबैलाई फाइदा हुने देखिन्छ । नियामक लाइसेन्स वितरणमा चरम उदासीन देखिँदा लगानीकर्ताले ब्रोकर र नियामक हाँक्ने उच्चपदस्थबीच साँठगाँठको आशंका गरेका छन् । अहिलेको कारोबारले ५० होइन ५०० ब्रोकर भए पनि मनग्य मुनाफा हुने देखिन्छ । नेपालमा ब्रोकर लाइसेन्स अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि अजबको छ । परीक्षा पास गर्नुपर्छ । गाह्रो पाठ्यक्रम राखेर गुणस्तर सुनिश्चित गर्न खोज्नु राम्रै हो, तर गुणस्तर लाइसेन्स लिने वेला मात्र चाहिने र सञ्चालनको क्रममा नचाहिने हो ?

केही ब्रोकर फर्मको स्वामित्व परिवर्तन भइसक्यो, परीक्षा पास गरेर केही व्यक्तिले लाइसेन्ससमेत बेचिसके । लाइसेन्स पास गर्ने व्यक्ति नै फर्ममा नभएपछि ती फर्म स्वतः अयोग्य हुनुपर्ने होइन र ? लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नेको कालगतिले वा कुनै दुर्घटनाले देहान्त भयो भने त्यो फर्म योग्य हुने कि अयोग्य ? लगानीकर्ताले नियामकलाई यी प्रश्न सोधे, के उत्तर दिन्छ उसले ? ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ । कि परीक्षाको व्यवस्था नै हटाउनुपर्‍यो, कि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न समय–समयमा परीक्षा लिनुपर्‍यो, होइन भने अहिलेको व्यवस्था तीनै ५० ब्रोकरलाई मालामाल गराउने साधन मात्र भइरहनेछ । 

भित्री कारोबार र चलखेल : भित्री कारोबार र चलखेलले नेपाली सेयर बजारलाई नराम्ररी गाँजेको सेबोन, नेप्से, राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ता कसैले नकार्न सक्दैनन् । नेपालमा अधिकांश कम्पनीको हकमा सकारात्मक समाचार सार्वजनिक हुनुअगावै सेयरको मूल्य बढ्ने र नकारात्मक समाचार सार्वजनिक हुनुअगावै मूल्य घट्ने गरेको छ । भित्री कारोबारबारे कोही कारबाहीमा नपर्नु पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ । अर्काे दुर्भाग्य, नेपालमा भित्री कारोबारसम्बन्धी ऐन छैन । भित्री कारोबारसम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयमा थन्केर बसेको दुई वर्ष भयो । यो नियमावली कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन । नेपाली पुँजीबजारमा बुलिस ट्रेन्ड सुरु भएपछि साना पुँजी भएका कम्पनीको सेयरमा चरम चलखेल हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत समाचार फैलाएर, सेयर कर्नरिंग र कृत्रिम रूपमा माग बढाएर मूल्य बढाउने चलन सामान्य बनेको छ । यसपालि जलविद्युत् र फाइनान्स क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीमा भएको चलखेलका कारण लगानीकर्ताहरूले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो । 

पुँजी बजारलाई हस्तक्षेप नगरी जैविक रूपमा वृद्धि हुन दिए ५–७ वर्षकै अवधिमा औसत दैनिक कारोबार ५० अर्बमाथि र पुँजीगत लाभकरबाट राज्यको वार्षिक आम्दानी खर्ब नाघ्ने देखिन्छ

नियामकबीच तालमेलको अभाव : सेयर बजारको अप्रत्यक्ष नै भए पनि प्रभावकारी नियामक राष्ट्र बैंक पनि हो । राष्ट्र बैंक र सेबोनबीच तालमेलको ठूलो अभाव देखिन्छ । पुँजी बजारलाई प्रभावित पर्ने निर्णय लिनुअघि यी दुई नियामकबीच छलफल भई एकअर्कालाई कन्फिडेन्समा राखेर निर्णय लिँदा उचित हुन्छ । तर, अधिकांश निर्णय अन्धाधुन्द लिइएको देखिन्छ । विगत दुई वर्षमा राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने पाँचभन्दा बढी ठूला नीतिगत निर्णय लिएको छ । पछिल्लो समय मार्जिन लेन्डिङको सीमा उल्लेखनीय रूपमा घटाई संस्थागत १२ करोड र व्यक्तिगत चार करोड बनाएपछि बजारमा पहिरो नै आयो । एक महिनामै लगानीकर्ताको १० खर्बभन्दा बढी क्षति भयो । राष्ट्र बैंकजस्तो जिम्मेवार संस्थाले यस्ता निर्णयअघि पर्न सक्ने प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय गर्दा उचित हुन्छ ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षा : सरकारले पनि पुँजी बजारको विकासलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । जुनै अर्थमन्त्री आउनासाथ बजारमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि पुँजी बजारको विकासका लागि माखो नमार्ने परम्परा निरन्तर छ । पुँजी बजार राज्यको आयको बलियो स्रोत बन्दै गर्दा सहासिक निर्णयहरू लिएर यसको दिगो विकासलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा झन् गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । बाबुराम भट्टराई पुँजी बजारलाई जुवा घर भन्थे । युवराज खतिवडाले अनुत्पादक क्षेत्र भने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हावा भरिएको मूल्य भन्दै छन् । नेमकिपाका सांसद त स्टक मार्केट नै बन्द गर्नुपर्छ भन्छन् । हालैमा प्रचण्डले ‘धितोपत्र बोर्ड साम्राज्यवादको विकसित रूप’ भएको भन्दै पुँजी बजारमाथि आक्रमण गरेपछि दुई दिनमै लगानीकर्ताले साढे दुई खर्ब हाराहारी 
गुमाइसकेका छन् । 

निष्कर्ष : पुँजी बजार वित्तीय प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो । बैंक र बिमाजस्तै पुँजी बजारको पनि राष्ट्रको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो योगदान छ । अघिल्लो वर्ष मात्र राज्यलाई बजारको पुँजीगत लाभकरबाट १५ अर्ब हाराहारी आम्दानी भएको थियो । यो क्षेत्रलाई हस्तक्षेप नगरी जैविक रूपमा वृद्धि हुन दिए ५–७ वर्षकै अवधिमा औसत दैनिक कारोबार ५० अर्बमाथि हुने र पुँजीगत लाभकरबाट मात्र पनि राज्यको वार्षिक आम्दानी खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । यसका अलावा राज्यलाई आयकर, टिडियस, अन्य कर र रोजगारीजस्ता फाइदा पनि छन् । अहिले पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा ४५ लाख लगानीकर्ताको सहभागिता छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा दुई करोडभन्दा बढी नेपाली जोडिएका छन् । पुँजी बजारमा आएको तरंगले मध्यम र निम्नवर्गीय नेपालीको चुलोमा समेत असर पर्न थालेको छ । 

अल्पविकसित र अविकसित मुलुकमा बैंकहरूको ठूला उद्योग तथा विकास परियोजनालाई वित्तीयकरण गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । नेपालमा औसत क्षमताका जलविद्युत् परियोजना र ठूला उद्योगहरूलाई बैंकहरू मिलेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छन् । उद्योग तथा विकास परियोजनाका लागि पुँजीको स्रोत पनि हो पुँजी बजार । बोर्डले औसत प्रदर्शन मात्र देखाउँदा पनि धेरै काम हुन सक्थे । जोखिम न्यूनीकरणका लागि इन्डेक्स फन्ड, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड र ठूलो संख्यामा संस्थागत लगानीकर्ताको व्यवस्था सजिलै हुन सक्थ्यो । विश्वका सबैजसो बजारमा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड छन् । अमेरिकामा एसएन्डपी–५००, भारतमा बिएसई–३०, श्रीलंकामा सिएसई–३० छन् ।

पुँजी बजारमा गैरवित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति नगण्य छ । यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र परामर्श सेवा दिएर बजारमा सहभागी गराउन सकिन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउँदा बजारमा जोखिम कम हुनेछ । बुक विल्डिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए सेयर बजारमा ठूलो संख्यामा नयाँ उद्योग थपिने देखिन्छ । कर्मचारीहरूको संख्या र क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । धितोपत्र बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । चुनौतीका चाङबीच अब आउने बोर्ड अध्यक्षलाई जागिरे भएर मात्रै बस्ने छुट छैन । पुँजी बजारमा देखा परेका चुनौतीहरू तुरुन्तै समाधान हुनुपर्छ । अन्यथा, बजार तथा नियामकको विश्वसनीयता सदाका लागि गुम्नेछ ।