नेपाल धितोपत्र बोर्डले महिनौँ रोकिएर पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्कासन अनुमति दिने भएको छ । बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति पक्रिया लम्बिने भएपछि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर निष्कासनको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने भएको हो । लगानीकर्ताले चर्को आलोचना गरेपछि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर आइपिओको फाइल पल्टाउन थालेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष निलम्बनमा परेदेखि आइपिओका लागि बोर्डले अनुमति दिएको छैन । पहिलो चरणमा विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर कम्पनी, हिमालयन हाइड्रो, बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्जर लिमिटेड, दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनी र निस्डो लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निष्कासन अनुमति दिने बोर्डले जनाएको छ । अध्यक्ष नियुक्ति लम्बिएकाले आइपिओ निष्कासन अनुमतिमा रहेका कम्पनीहरूको फाइल हेर्न थालेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले जानकारी दिए । ‘निष्कासन स्वीकृति दिने तयारीमा छौँ, प्रक्रिया यसअघि पनि बढेको हो, तर अनुमति दिन ढिलाइ भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँगै सहकार्य गरेर अनुमति दिनेछौँ,’ गिरीले भने । हाल धितोपत्र बोर्डमा ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको आइपिओ सेयर निष्कासनका लागि अनुमतिको पखाईमा छन् ।  

पुँजी बजारको समस्या समाधानगर्न बृहत् कार्यदल  
सेयर लगानीकर्ताका विभिन्न समूह र संघ मिलेर अम्बिकाप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बृहत् पुँजी बजार संगठनसम्बन्धी कार्यदल बनाएका छन् । उक्त कार्यदलमा नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघका महासचिव जगन्नाथ पुडासैनी, नेपाल पुँजी बजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल, स्वतन्त्र पुँजी बजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्कीलगायतले सहमति जनाएका हुन् ।

पुँजी बजारभित्र उठेका समस्याहरूको समाधान उक्त कार्यदलले गर्ने गरी अघि बढाइएको पुँजी बजार दबाब समूहका महासचिव नयन बास्तोलाले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय पुँजी बजार सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्थामा ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक मागलाई उठाउन पहल गर्ने गरी गठन गरेका हौँ,’ बास्तोलाले भने ।