टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
शशि थरुर
२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १०:३२:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कोइलामाथि भारतको निर्भरता तत्काल कम हुँदैन

Read Time : > 3 मिनेट
शशि थरुर
२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १०:३२:००

भारतले धनी मुलुकले प्रस्तुत गरेको लक्ष्य हासिल गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, अव्यावहारिक पनि हुनेछ 


गत महिना आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६)को अन्त्यमा भारत खलनायक बन्यो । राजधानी दिल्ली पटक–पटक विषाक्त हावाले छोपिने भारतले कोइला उपभोग कटौती गर्ने प्रयासलाई अवरोध गरेको भन्दै उसको धेरैले आलोचना गरे । ग्लास्गोमा भारतले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपराधमा सम्मेलनको निर्णायक घोषणा बदल्न चीनसँग सहकार्य गर्नुलाई हेरिएको छ । घोषणामा पहिले कोइलाको ‘प्रयोग हटाउने’ रहेकोमा पछि ‘प्रयोग घटाउने’ राखिएको छ । त्यसपछि भारतलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा अवरोध पुर्‍याएको दोष आउन थाल्यो । 

विरोधाभास के भने, पृथ्वीको हरितगृह प्रभावलाई बढाउनमा चीन वा विकसित मुलुकको तुलनामा भारतको हिस्सेदारी एकदम न्यून छ । प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनका आधारमा पनि विश्वका प्रमुख उत्सर्जनकर्ताको तुलनामा भारतले सानो अंश मात्र उत्सर्जन गर्छ । निश्चित रूपमा भारत कोइलाको प्रमुख उपभोगकर्ता मुलुक हो । आज भारतमा प्रयोग हुने ऊर्जाको ७० प्रतिशत हिस्सा कोइलाबाट आउँछ । अर्कोतर्फ, सन् २०१५ सम्म भारतका कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत जनता बिजुलीबाट वञ्चित थिए ।

भारत जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित मुलुकमध्ये एक हो । नियमित रूपमा भारतलाई बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ भने मौसमी खडेरी सामान्य बन्दै गएको छ । सास फेर्न कठिन हुने दिल्लीको प्रदूषण र खराब हावाको गुणस्तरलाई विश्वमा दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । त्यहाँको अत्यन्त खराब हावाको स्तर खतरनाक र घातकको बीचमा रहने गर्छ । यसमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा संयन्त्र, ठूलो संख्याका सवारीसाधन तथा उद्योगबाट हुने उत्सर्जनले उल्लेख्य भूमिका खेल्छ । साथमा छिमेकी राज्यमा जलाइने परालले पनि स्थितिलाई भयावह बनाउन भूमिका खेल्छ । 

भारत विकासोन्मुख विश्वको आवाज रहँदै आएकाले होला, कोप–२६ को अन्तिम घोषणामा भएको भाषा परिवर्तनका लागि उसलाई जिम्मेवार ठहार्‍याइँदै छ । जबकि सम्मेलनको सुरुमै अमेरिका–चीनबीच सम्पन्न द्विपक्षीय जलवायु सम्झौतामा कोइलाको उपयोग ‘घटाउने’ शब्द नै राखिएको थियो । तर पनि विश्वको आलोचनाको निसाना भने भारत बन्यो । यस्तो आलोचनाको भागिदार हुन भारतले त्यति खराब काम गरेको छैन । 

विश्वको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिस भारतमा बसोवास गर्छन् । तर, कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमध्ये भारतले जम्मा सात प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्छ । जबकि, चीनमा विश्वका १८.५ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्छन् भने कुल उत्सर्जनमा उसको हिस्सेदारी २७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, विश्व जनसंख्याको पाँच प्रतिशत मात्र बस्ने अमेरिकाको उत्सर्जनमा हिस्सेदारी १५ प्रतिशत छ । वस्तुको फजुल उपभोग र अत्यधिक ऊर्जा खपतको मामिलामा पश्चिम निकै अगाडि छ । जबकि, अधिकांश भारतीय नागरिक जीवन निर्वाहको हैसियतमा बाँचिरहेका छन् । अझै पनि धेरैले बिजुली प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । भारतले धनी मुलुकले प्रस्तुत गरेको लक्ष्य हासिल गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, अव्याहारिक पनि हुनेछ । 

कोप–२६ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा भारतले कोइला सम्बन्धमा लिएको अडानले धेरैको आलोचना भोग्यो, तर धनाढ्य पश्चिमी अर्थतन्त्रले विकासोन्मुख मुलुकको हरित संक्रमणमा  काम एकदम कम गरेका छन् 

करोडौँ भारतीयलाई गरिबीबाट निकाल्नका लागि आर्थिक विकास महŒवपूर्ण हुनेछ । आर्थिक विकासको जग हो, ऊर्जा । कोइला प्रदूषणकारी इन्धनको माध्यम हो, तथापि कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुकले सहजै स्वच्छ विकल्पमा स्थानान्तरण गर्न सक्दैन । जबकि, ठूलो वित्तीय स्रोत र प्राकृतिक ग्यासजस्तो खनिज इन्धनमाथि पहुँच भए पनि पश्चिमी मुलुकले सक्नेजति पनि गरेका छैनन् । सन् २००९ मा कोपेनहेगनमा सम्पन्न कोप–१५ मा तिनले विकासोन्मुख मुलुकलाई बर्सेनि सय अर्ब डलर सहयोगको वाचा गरेका थिए । उनीहरूले आफैँले विपन्न मुलुकहरूलाई दिने भनेको जलवायु वित्तीय सहयोग दिन असफल भएका छन् । साथै, आफूसँग भएको उन्नत हरित प्रविधिलाई स्थानान्तरण गर्न पनि अस्वीकार गरेका छन् । कोप–२६ ले विकासोन्मुख मुलुकले प्रयोग गर्ने कोइलालाई त निसाना बनायो, तर पश्चिममा व्यापक प्रयोग हुने तेल र ग्यासलाई भने बेवास्ता गरेको छ । 

आगामी दुई दशकमा भारतमा अन्य मुलुकको भन्दा बढी ऊर्जाको माग हुनेछ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतापछि भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग बढाउने महŒवाकांक्षी योजना घोषणा गर्‍यो । हाल भारतले मुलुकको ऊर्जा मागको १८ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्राप्त गर्छ । कोप–२६ मा उसले कोइला प्रयोग हटाउने सम्बन्धमा स्पष्ट वाचा गर्दै सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने वाचा गरेको छ । देशभित्र पाँच सय गिगावाट क्षमताको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि गर्ने वाचा पनि गरेको छ । साथै, एक अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य बोकेको छ । 

भारतमा तत्कालै कोइलाको उपयुक्त विकल्प देखिँदैन । पर्याप्त सूर्यको प्रकाश पाइने भएकाले सन् २०२२ सम्ममा छानामा राखिने सौर्य संयन्त्रबाट ४० गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । हालसम्म लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । सौर्य ऊर्जा रातारात उत्पादन हुँदैन । हरित हाइड्रोजन प्रविधि र संयन्त्र अझै भारतमा उपलब्ध छैन । वायु ऊर्जा निकै कम उत्पादन हुन्छ भने भारतमा उल्लेख्य तेल तथा ग्यासको भण्डार पनि छैन । भारतमा उत्पादन हुने बिजुलीको दुई प्रतिशत हिस्सा मात्र बिजुलीबाट आउँछ । अन्यत्रजस्तै भारतले पनि आणविक संयन्त्रको विरोध स्थानीय बासिन्दाबाट सामना गर्नुपर्छ । 

भारतको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन चरमचुलीमा अझै पुगेको छैन । एक अध्ययनअनुसार सन् २०४० मा विश्वव्यापी उत्सर्जनमा भारतको हिस्सा १४ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । त्यसवेला देशको प्रमुख ऊर्जा उपभोगको ४८ प्रतिशत कोइलाबाट र नवीकरणीय इन्धनबाट १६ प्रतिशत आउनेछ । जलवायु परिवर्तनको संघर्षको एक मात्र मार्ग उत्सर्जन कटौती होइन । 
भारतले सन् २०३० सम्म उसको जमिनको एकतिहाइ भूभाग वनजंगलले भर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसबाट अतिरिक्त २.५ देखि तीन अर्ब टन हावामा रहेको कार्बनडाइअक्साइड सोसिनेछ । सन् २००१–२०१९ बीचमा वनले ओगटेको भूभाग ५.२ प्रतिशतले विस्तार भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर पर्ने मुलुकमा भारत पनि पर्नेछ । त्यसैले पनि उसलाई जलवायु विपद् कम गर्ने आवश्यकता छ, तर यसमा उसले आफ्नो गच्छेले सक्नेजति मात्र योगदान गर्न सक्छ ।