टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौैं
२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १०:०६:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

दलीय राजनीतिमा लाग्ने शिक्षक–कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अदालतको आदेश

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौैं
२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १०:०६:००

राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले विद्यमान ऐन र कानुन कार्यान्वयन गरी कारबाही गर्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता अजित भण्डारीको रिटउपर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनलगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न ऐनलगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।’ 

हालै सम्पन्न एमाले महाधिवेशनमा आठजना निजामती कर्मचारी केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका थिए । निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारीलाई दलमा आबद्ध नगराउन चेतावनी दिएको थियो । शिक्षक तथा अन्य सरकारी सेवामा संलग्नहरू राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नपाउने तथा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि आदेश दिइएको हो ।

२५ कात्तिकमा दायर रिटमाथि आदेशमा थप भनिएको छ, ‘कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्ने, कानुनविपरीतको कार्य कसैले गरेमा, गर्न लागेमा सोलाई नियामक निकायले कानुनबमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत् कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी उल्लेखित कानुनको परिपालना गराउनू ।’ 

अधिवक्ता भण्डारीले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूसँग आबद्ध शिक्षकहरूको सक्रिय सदस्यता तथा दलका प्रतिनिधि रहेको प्रमाणपत्रजस्ता कागजात अदालतमा पेस गरेका थिए । उनले उल्लिखित दलका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।