शिक्षा र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्ध

नेपालको हकमा पनि शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्राप्त नगर्नेले भन्दा बढी आर्थिक अवसरहरू उपभोग गरिरहेको छ । शिक्षाले आम्दानीको वितरणलाई समान बनाउनमा पनि महत्‍वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रलाई बढी प्राविधिक जनशक्ति चाहिएको हुन्छ, तर अधिकांश विद्यार्थीले व्यवस्थापन, शिक्षा र समाजविज्ञान पढिरहेका हुन्छन् । अर्थात्, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापलाई सहायकसिद्ध हुने शैक्षिक जनशक्ति नै उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।
 किरण दाहाल

शिक्षा र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न अर्थशास्त्रीले आफ्ना अध्ययन, अनुसन्धानका परिणाम एवं पृथक् सैद्धान्तिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा–अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा काम गर्ने अर्थशास्त्रीहरू शिक्षाको आर्थिक वृद्धिसँग सकारात्मक सम्बन्ध रहन्छ भन्ने सैद्धान्तिक धारणासँग सहमत छन् । साथै, फरक–फरक समय र स्थानमा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानहरूबाट शिक्षाको आर्थिक वृद्धिसँग सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन अन्य धेरै कुराको संयोजन मिल्नुपर्ने र यस्तो सम्बन्ध सबै देश र कालमा एकनासको नरहने तथ्य पनि उजागर भएका छन् । 

शिक्षा र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्धका विषयमा व्यवस्थित अध्ययनको सुरुवात नोवेल विजेता अर्थशास्त्री टिएच सुल्जको (सन् १९६१) र अमेरिकी अर्थशास्त्री इएफ डेनिसनको (सन् १९६२) प्रकाशनबाट भएको देखिन्छ । उनीहरूले आफ्नो अध्ययनबाट परम्परागत कारणका अलवा आर्थिक वृद्धिका मुख्य कारणहरू श्रमिकहरूको शिक्षामा गरिएको सुधार र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक उन्नति पनि रहेको पुष्टि गरेका थिए । सन् १९२९–१९५७ सम्मको अमेरिकी अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमा श्रमिकहरूको शिक्षामा भएको प्रगतिको योगदान २३ प्रतिशत रहेको अर्थशास्त्री डेनिसनले बताएका छन् । सन् १९९२ का नोवेल विजेता अर्थशास्त्री ग्यारी बेकरले आफ्नो प्रकाशन ‘ह्युमन क्यापिटल : अ थ्योरिटिकल एन्ड इम्पिरिकल एनालिसिस विथ स्पेसल रिफरेन्स टु एजुकेसन (१९६४)’ मा श्रमिकको शिक्षा र तालिममा गरिएको लगानी यन्त्र, उपकरण र मेसिनरीलगायत भौतिक पुँजीहरूमा गरिएको लगानीसरह महत्‍वपूर्ण हुने स्थापित गरेका थिए ।

यस्तै, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका विख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्याकोब मिन्सरले ‘स्कुलिङ, एक्सपिरियन्स एन्ड अर्निङ्स’ (१९६४) मा अमेरिकामा श्रमिकले प्राप्त गरेको शिक्षाको तह र आम्दानीको वितरणबीचको सम्बन्ध (सन् १९५०–१९६० सम्मको तथ्यांकका आधारमा) प्रस्तुत गरेका थिए । मिन्सरको अध्ययनले एक वर्षको विद्यालय÷विश्वविद्यालय शिक्षा थपिँदा त्यसले व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी ५–१० प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो । यसप्रकार यी तीन अर्थशास्त्री सुल्ज, बेकर र मिन्सर मिलेर अर्थशास्त्रमा ‘मानव पुँजीको सिद्धान्त’ प्रतिपादन गरेका थिए । यो सिद्धान्तले शिक्षाले मानव पुँजीको निर्माण हुन्छ, मानव पुँजीको निर्माणले श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्छ र उत्पादकत्वमा बढोत्तरीले आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने व्याख्या, विश्लेषण गर्छ ।

अब शिक्षा र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे चर्चा गरौँ । सूक्ष्म तहबाट हेर्दा शिक्षाको औसत वर्ष बढ्दै जाँदा व्यक्तिको आम्दानी पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । शिक्षाको औसत वर्ष बढ्दा त्यसले श्रमिकको कुल उत्पादकत्व पनि बढाइरहेको हुन्छ । सन् २०२० मा प्रकाशित नर्थइस्टर्न युनिभर्सिटीको एक अध्ययनले अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षा पूरा नगरेका व्यक्तिहरूको औसत वार्षिक आम्दानी ३०,७८४ डलर र बेरोजगारी दर ५.४ प्रतिशत रहेको र माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर र पिएचडी पूरा गरेकाहरूको समूहगत औसत आम्दानी क्रमशः ३८,७९२ डलर, ६४,८९६ डलर, ७७,८४४ डलर र ९७,९१६ डलर रहेको देखाउँछ । साथै, ती समूहहरूको बेरोजगारी दर पनि क्रमशः ३.७ प्रतिशत, २.२ प्रतिशत, २.० प्रतिशत र १.१ प्रतिशत पाएको छ । 

बेकरले शिक्षित मानिसहरूको आम्दानी देशको औसत आम्दानीभन्दा सधैँ बढी रहने र अझ विकसित देशमा भन्दा कम विकसित देशमा शिक्षितहरूको आम्दानी औसत नागरिकको आम्दानीभन्दा धेरै माथि रहने बताएका छन् । सन् १९७४ मा २९ विकासशील देशमा गरिएकोे एक सर्वेक्षणअनुसार शिक्षाको आर्थिक वृद्धिमा योगदान १ प्रतिशत (मेक्सिको) देखि २३ प्रतिशत (घाना) सम्म देखिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने शिक्षाको आर्थिक वृद्धिसँगको सकारात्मक सम्बन्धलाई बलियोसँग स्थापित गर्नमा त्यस देशले कति सुझबुझका साथ आफ्नो राष्ट्रिय शिक्षा नीति अवलम्बन गरिरहेको छ भन्नेले महत्‍वपूर्ण अर्थ राख्छ । 

यद्यपि, शिक्षाका परिमाणात्मक सूचकहरू (विद्यालय भर्ना दर, शिक्षाको औसत वर्ष, युवा साक्षरता दर, शिक्षामा गरेको खर्च) र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्धका विषयमा अर्थशास्त्रीहरूबीच मतभेद छ । एकथरी अर्थशास्त्री शिक्षाका परिमाणात्मक सूचक र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको बताउँछन् भने अर्काथरी अर्थशास्त्री शिक्षाका परिमाणात्मक सूचक र आर्थिक वृद्धिबीच कुनै सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिने बताउँछन् ।

विभिन्न अध्ययनले शिक्षामा गरिने सार्वजनिक लगानी र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्धमा मिश्रित परिणाम दिएका छन् । केही अध्ययनमा यी दुई आर्थिक चर (शिक्षामा गरिने सार्वजनिक लगानी र आर्थिक वृद्धि) बीच सकारात्मक सम्बन्ध देखिएको छ । केहीमा भने यी दुई चरबीच कुनै सम्बन्धै नरहेको पनि देखिएको छ । सामान्यतः न्यून र मध्यम आय भएका देशमा शिक्षामा भएको सार्वजनिक लगानी र आर्थिक वृद्धिबीच कुनै सम्बन्ध नभएको देखिन्छ । अर्थशास्त्री अरुशा कुरेका अनुसार न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूले शिक्षामा गरिएको लगानीलाई शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्नै नसकेका कारण यस्तो परिणाम देखिएको हो । 

पछिल्लो समय अर्थशास्त्रीहरूको ध्यान शिक्षाको गुणस्तर (विद्यार्थीको टिकाउ दर, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, एक्स्पेक्टेड एअर अफ स्कुलिङ, प्राथमिक तहमा तालिमप्राप्त शिक्षकको संख्या, अन्तर्राष्ट्रिय टेस्ट स्कोर) र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्ध केलाउनेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । अग्रणी शिक्षा अर्थशास्त्रीहरू रोबर्ट ब्यारो, एरिक हनुसेक, लजर वोसमैनको धारणा के छ भने शिक्षाको गुणस्तर र आर्थिक वृद्धिबीच प्रभावकारी सकारात्मक सम्बन्ध रहने गर्छ ।

हनुसेकका अनुसार विद्यार्थीको संज्ञानात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न नसकेसम्म शिक्षामा पहुँच बढाएर मात्र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । उनका अनुसार अधिकांंश विकासशील देशका शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूको संज्ञानात्मक क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । यही कारणले शिक्षामा गरिएको लगानीले आर्थिक वृद्धिमा सन्तोषजनक÷अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन । कम र मध्यम आयमूलक देशमा शिक्षाको गुणस्तर सबै तह (प्राथमिक–विश्वविद्यालय तह) मा कमजोर रहेको देखिन्छ । जसकारण पनि ती देशले आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित फड्को मार्न सकिरहेका छैनन् । 

बृहत् तहबाट हेर्दा शिक्षा एउटा यस्तो शक्तिशाली उपकरण हो, जसले गरिबी निवारण र असमानता घटाउनुका साथै दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो आधार तय गर्छ । शिक्षाले कुनै पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक बाह्यताहरू (एक्स्टरनालिटिज्) निर्माण गर्छ । जस्तो कि, शिक्षाले लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्छ । शिक्षाका केही स्पिल ओभर प्रभाव पनि रहने गर्छन् । जस्तो कि, बौद्धिक पलायनको बढ्दो प्रवृत्तिले एकातिर नेपालजस्ता कम विकसित देशको आर्थिक विकासमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ भने अर्कातिर विकसित देशका लागि बे्रन गेन तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सहायक सिद्ध भएको छ ।

शिक्षाले आम्दानीको वितरणलाई समान बनाउनमा पनि महत्‍वपूर्ण भूमिका खेल्छ । शिक्षाको वितरण अर्काे महत्‍वपूर्ण कुरा हो । धेरै देशमा शिक्षाको वितरण असमान हुँदा त्यसले त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आयमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यस्तै, शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक र खुला बजारमा प्रयोग गर्न सकिएन भने मानव पुँजीमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिमा न्यून मात्र देखिन सक्छ । 

नेपालको सन्दर्भ हेर्दा शिक्षाले व्यक्तिगत आम्दानी बढाउन प्रत्यक्ष र सकारात्मक भूमिका खेलेको देखिन्छ । पढेलेखेका मान्छेले तुलनात्मक रूपमा राम्रै जागिर पाएका छन् । झट्ट हेर्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरूको आम्दानीको स्तर राम्रो देखिएको छ । यद्यपि, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकांश मानिस सामाजिक, सांस्कृतिक र वर्गीय हिसाबले राम्रो अवस्थामा रहेका कारण पनि उनीहरूको व्यक्तिगत आम्दानी राम्रो देखिएको हुन पनि सक्छ । तर, यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । के चाहिँ सत्य हो भने नेपालको हकमा पनि शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शिक्षा प्राप्त नगर्ने व्यक्तिले भन्दा बढी आर्थिक अवसरहरू उपभोग गरिरहेको छ । एउटा व्यक्तिले जति माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गर्दै जान्छ, उसले त्यति राम्रो आर्थिक अवसर पाइरहेको छ । 

समष्टिमा शिक्षाले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कति भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्नचाहिँ अलि जटिल नै छ । शिक्षामा सरकार र व्यक्तिले गरेको निरन्तर लगानीका कारण नेपालमा शिक्षाका परिमाणात्मक सूचकहरू सन्तोषजनकै देखिन्छन् । सबै तहमा विद्यार्थी भर्नादर बढेको छ । १५ वर्ष माथि र युवा साक्षरता दर दुवै बढेको छ । एभरेज एअर अफ स्कुलिङ बढेको छ । सन् १९९८ यता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा हेर्दा शिक्षामा नेपालको कुल सरकारी खर्च सामान्य उतारचढावका बाबजुद बढ्दो क्रममा छ । सन् २०१८ मा यो ५.१ प्रतिशत देखिन्छ । यस्तै, शिक्षामा घरपरिवार र निजी क्षेत्रको लगानी पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । 

शिक्षाका गुणात्मक सूचकहरूमा भने नेपालको उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको टिकाउ दर बढ्दै गएको छ । शिक्षामा छोरीहरूको संख्यात्मक उपस्थिति बढेको छ । उनीहरूले पढाइमा राम्रो पनि गरिरहेका छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा र विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको नतिजा हेर्दा त्यसमा छोरीहरूको प्रदर्शन उत्साहजनक देखिन्छ । छोरीहरूको शिक्षामा नेपालले गरेको प्रगति गर्व गर्न लायकै छ । व्यक्तिगत र समष्टिगत दुवै तहमा यसका आर्थिक लाभहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

जस्तो कि, सरकारी जागिर र सेवा क्षेत्रमा छोरीहरूको सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ । उनीहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर भएका छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उनीहरूको योगदान निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । तर, समग्रतामा हेर्दा भने नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर आसलाग्दो अवस्थामा छैन । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकालो लाग्दै जानुपर्नेमा झन् खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएयता त नेपालको शिक्षा प्रणाली पूरै अस्तव्यस्त छ । कोभिड–१९ को समयमा वैकल्पिक माध्ययबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् ।

विद्यार्थीको सिकाइको स्तर सुधार्न नसक्नु नेपालको शिक्षा प्रणालीको सबभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त भएको गम्भीर चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तरमा देखिएका यी यावत् समस्याका कारण शिक्षाले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षाकृत योगदान दिन सकेको देखिँदैन । यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र गरमागरम सार्वजनिक बहस निर्माण हुन नसक्नु नेपालका लागि अर्काे विडम्बना हो ।

नेपालमा शिक्षाको वितरण असमान बन्दै गइरहेको छ । सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबीच स्पष्ट देखिने शैक्षिक असमानताका रेखाहरू कोरिन थालेका छन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले पिँधमा रहेका, दुर्गम गाउँमा बस्ने, सहरमा ज्याला मजदुरी गर्ने समूहका विद्यार्थीका लागि एउटा खाले र पैसा तिर्न सक्नेका लागि अर्को खाले विद्यालय खोलिएको जस्तो देखिएको छ । यो विभाजनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्न सक्ने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । यद्यपि, यस विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरू त्यति संवेदनशील भएको देखिँदैन ।

नेपालमा सरकारी पक्ष हामीले शिक्षामा खर्च गरिरहेका छौँ भनेर बसिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको ठूलो हिस्सा शिक्षक–कर्मचारीको तलब, विद्यालय भवन निर्माण र प्रशासनिक खर्र्च गर्नमा गएको छ । यस्ताखाले खर्च गर्नु आवश्यक पनि हो । तर, महत्‍वपूर्ण पक्ष शिक्षामा गरिएको सार्वजनिक खर्चका कारण विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात कतिले घट्यो, शिक्षकहरू कत्तिको तालिमप्राप्त भए, विद्यार्थीको टिकाउ दर कतिले बढ्यो, शैक्षिक साधनस्रोत र शैक्षिक पूर्वाधारको उपलब्धता कतिले बढ्यो, सिकाइको स्तरमा कतिको सुधार भयो, विद्यार्थीको संज्ञानात्मक क्षमता कतिले बढ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय टेस्ट स्कोरहरूमा विद्यार्थीको प्रदर्शन कस्तो रह्यो भन्ने पनि हो । शिक्षामा गरिएको सार्वजनिक लगानीले शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएका यस्ता सूचकहरूमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएपछि बल्ल शिक्षाको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव महसुस गर्न सकिन्छ । 

नेपालको शिक्षाको अर्को समस्या हो स्थानीय–राष्ट्रिय आवश्यकता र उपलब्ध शिक्षाबीच तालमेल नमिल्नु । उदाहरणका लागि, हुम्लामा नर्स, अहेव, कृषि जेटिए, ओभरसियर इन्जिनियर चाहिएको छ, तर स्थानीय क्याम्पसमा शिक्षाको मात्र पढाइ हुन्छ भने शिक्षालाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न असम्भवप्रायः हुन्छ । खासगरी हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रलाई बढी प्राविधिक जनशक्ति चाहिएको हुन्छ, तर अधिकांश विद्यार्थीले व्यवस्थापन, शिक्षा र समाजविज्ञान पढिरहेका हुन्छन् । अर्थात्, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापलाई सहायकसिद्ध हुने शैक्षिक जनशक्ति नै उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।

कोभिड–१९ को आतंकबाट सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हुनुपूर्व सन् २०१९ मा झन्डै तीन लाख २५ हजार हाराहारी नेपाली विद्यार्थी विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत रहेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । यसले देशबाट उत्पादित सम्भावनायुक्त विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने र नेपाल नफर्कने खतरातर्फ संकेत गरेको छ । बौद्धिक पलायनको समस्या नेपालका लागि ठूलो शैक्षिक क्षति हो । यसको आर्थिक मूल्य आर्थिक समुन्नतिको सपना बुनिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि महँगो पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका लागि देशमा २०–२५ वर्षसम्म बा–आमाले लगानी गरेका हुन्छन्, उसले सरकारी छात्रवृत्ति पाएर एमएस्सी, एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ गरेको हुन सक्छ । तर, उत्पादनशील, उद्यमशील तथा सिर्जनशील काम गर्ने वेलामा ऊ विदेश पलायन हुँदा उसको शिक्षा–दीक्षामा घरपरिवार र सरकारले गरेको सम्पूर्ण लगानी पनि बाहिरिन पुग्छ । त्यो लगानीको प्रतिफल ऊ पलायन भएर पुग्ने देशले सित्तैमा प्राप्त गर्छ । 

नेपालको हकमा समावेशी विकासका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्नैपर्ने एउटा क्षेत्र शिक्षा भएकोमा द्विविधा छैन । शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न र सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सके त्यसले धेरै आर्थिक अवसरहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्छ । समतामूलक आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । शिक्षाको प्रतिफल आर्थिक दृष्टिले प्राप्त भए पनि÷नभए पनि कुनै पनि विद्यार्थीले जुनकुनै कारण (आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक)ले पनि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुनुहुन्न । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न शिक्षामा आवश्यक लगानी गर्नैपर्छ । किनकि, शिक्षाले गर्दा व्यक्तिको जीवनमा÷समाजमा प्राप्त हुने गैर–आर्थिक लाभहरू आर्थिक लाभहरूभन्दा कैयौँ गुणा महत्‍वपूर्ण हुन्छन् । 

अर्को आयामबाट नियाल्दा अहिलेको शिक्षाले भौतिक ज्ञानलाई मात्र समेटेको देखिन्छ । यसले आध्यात्मिक ज्ञानको पाटोलाई पटक्कै छोएको छैन । भौतिक ज्ञानले मात्र मानिसलाई पुग्दैन । यसका आफ्नै सीमितता छन् । त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई अध्यात्म विज्ञान पनि बुझाउनुपर्छ भन्ने मनन गर्दै अध्यात्म विज्ञानलाई पनि देशको शिक्षा नीतिभित्र समेटेर आध्यात्मिक शिक्षामा राज्यले लगानी गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । यद्यपि, अध्यात्म विज्ञानका आर्थिक तथा गैर–आर्थिक लाभका बारेमा शिक्षा–अर्थशास्त्रमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण हुन भने बाँकी नै छ ।