विपन्नलाई कर्जा : मुनाफा कमाउने कि न्याय स्थापित गर्ने ?

बंगलादेशको ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई सहज कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक र सामाजिक विकासमा भूमिका खेलेबापत अर्थशास्त्री प्राध्यापक मोहम्मद युनुस र उनले स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकलाई संयुक्त रूपमा सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

विपन्न नागरिकलाई विनाधितो लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सम्भव छ भन्ने अवधारणाका साथ युनुसले सन् १९८३ मा ग्रामीण बैंक स्थापना गरेका थिए । आज ग्रामीण बैंकका कारण बंगलादेशका ९३ लाखभन्दा बढी विपन्नको कर्जामा सहज पहुँच स्थापित भएको छ । माथिको दृष्टान्तबाट हामीले दुईवटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ– पहिलो, कर्जाको पूर्ति पक्ष (सप्लाई साइड) अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहे भने कर्जामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न सम्भव छ । दोस्रो, कर्जामा पहुँचको मुद्दालाई विश्व समुदायले आत्मसात् गरिसकेको छ । 

आफ्ना आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई कहिलेकाहीँ आफूसँग रहेको वित्तीय स्रोत अपुग हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले बजारमा उपलब्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अपुग रकमबराबरको कर्जा माग गर्ने गर्छ । कर्जा परिचालन आर्थिक समुन्नतिका लागि एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय साधन हो ।

सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणअनुसार व्यक्तिका व्यक्तिगत आवश्यकता तथा फर्मका व्यावसायिक आवश्यकता पूरा गर्न कर्जाको माग गरिन्छ । जस्तो कि विवाह, व्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यका लागि, छोराछोरीको शिक्षाका लागि, औषधोपचारका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि वा व्यवसाय विस्तारका लागि, नयाँ व्यवसाय सुरुवातका लागि, घरजग्गा, सेयर वा व्यापारमा लगानीका लागि कर्जाको माग गरिन्छ ।

बृहत् अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणअनुसार आर्थिक वृद्धि, विकास र कल्याणको प्राप्तिका साथसाथै गरिबी निवारण र आर्थिक असमानता हटाउने एउटा प्रभावकारी वित्तीय साधनको रूपमा कर्जा रहेको हुन्छ । त्यसैले कर्जामा सहज पहुँच हुनु वा नहुनुले व्यक्ति, कम्पनी, समाज वा राष्ट्रको आर्थिक जीवन र समुन्नतिमा गहिरो प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । कर्जाको आवश्यकता भएका र कर्जा लिन इच्छुक व्यक्ति वा फर्मले बजारमा उपलब्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा पाउन सक्छन् भने त्यसले कर्जामा पहु“च भएको अवस्था बुझाउँछ । 

राष्ट्र बैंकको एउटा उद्देश्य वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पनि हो । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४ र ०७७/७८) ले पनि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय पहुँचको मुद्दा जोडतोडका साथ उठेको छ र यसतर्फ राष्ट्र बैंकले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम धेरै हदसम्म सफल पनि हुँदै गइरहेका छन् ।

फलस्वरूप वित्तीय पहुँचको अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या बढेको छ । प्रतिबैंक शाखा जनसंख्या घट्दै गइरहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् । बचत खाता संख्या बढेको छ । डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ । यद्यपि, नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एउटा पेचिलो आर्थिक मुद्दाका रूपमा रहेको कर्जामा पहुँचको सवालमा भने हामीले अझ धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्न बाँकी नै छ ।

हामीले कर्जाको उपलब्धता र कर्जामा पहुँचलाई उस्तै–उस्तै रूपमा बुझिरहेका हुन्छौँ । तर, यी फरक कुरा हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या बढ्दै गएको, तिनका शाखा सञ्जाल प्रत्येक स्थानीय तह तथा वडासम्म विस्तार हुँदै गएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत कर्जा, व्यावसायिक कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, कृषि कर्जाका थरीथरी प्रोडक्टहरू बजारमा ल्याएकाले समाजमा कर्जाको उपलब्धता बढ्दै गएको कुरा सत्य हो । कर्जाको उपलब्धता बढ्नुले कर्जाको पहु“चमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, तर कर्जाको उपलब्धता बढ्दैमा कर्जामा आमनेपालीको पहु“च पनि बढ्यो भनेर बुझ्नुचाहिँ गलत हुन सक्छ ।

 अर्थशास्त्री म्यानफ्रिड जिलरका अनुसार कर्जा प्रक्रियाका दुई चरण हुन्छन् । पहिलो चरणमा कर्जाको आकांक्षी व्यक्ति वा कम्पनीले आफूलाई कति कर्जा चाहिएको हो भन्ने विषयमा निर्णय गर्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूलाई आवश्यक कर्जा रकम माग गर्न जान्छ । यो कर्जाको माग पक्ष हो । दोस्रो चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कर्जा प्रवाह गर्ने कि नगर्ने र यदि गर्ने हो भने कति कर्जा रकम प्रवाह गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । यो कर्जाको पूर्ति पक्ष हो ।

यस प्रकार कर्जाको माग गर्ने कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई कर्जा प्रवाह गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निहित रहन्छ । त्यसैले कर्जामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

विपन्न नागरिकलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा कर्जा रकम कम हुने भएकाले बैंकले प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि कम हुन्छ, जब कि सोही समयमा बैंकले धनी व्यक्तिलाई ऋण दिन चाह्यो भने कर्जा रकम बढी हुने हुँदा बैंकले प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि बढी नै हुन्छ । त्यसकारण सकभर विपन्न नागरिकलाई कर्जा उपलब्ध नगराउने संस्थागत मनोवृत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हावी छ ।

अर्थशास्त्री फ्रान्सिस नाथन ओक्रुटका अनुसार विपन्न नागरिकलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा कर्जा रकम कम हुने भएकाले बैंकले प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि कम हुन्छ, जबकि सोही समयमा बैंकले धनी व्यक्तिलाई ऋण दिन चाह्यो भने कर्जा रकम बढी हुने हुँदा बैंकले प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि बढी नै हुन्छ । त्यसकारण सकभर विपन्न नागरिकलाई कर्जा उपलब्ध नगराउने संस्थागत मनोवृत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हावी भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै, विभिन्न अध्ययनले महिलाद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायको पनि कर्जामा अझ कम पहु“च भएको देखाउँछ । 

कर्जामा विपन्न नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि कुल कर्जा प्रवाहको कम्तीमा पा“च प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेको छ । साथै, लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बैंकहरूले एउटा निश्चित संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाले आफ्ना कर्जा–ग्राहकसँग अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने प्रावधान राखेको छ । यसअघि लघुवित्त कम्पनीहरूले कर्जामा १८ देखि २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए । यी प्रावधानहरू कर्जामा आममानिसको पहुँच अभिवृद्धि गर्न चालिएका सकारात्मक प्रयास हुन् । अब यी प्रावधानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नमा बैंक तथा लघुवित्त कम्पनीहरू कत्तिको इमानदार भएर प्रस्तुत हुन्छन्, महत्वपूर्ण विषय हो । 

उदाहरणका लागि १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जामा राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान सुविधा पाइने र यसका लागि धितो पनि आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जामा महिलाको पनि पहुँच सुनिश्चित होस् र महिला उद्यमशीलताको विकासमा केही टेवा पुगोस् भनेर नै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था अघि सारेको हो । महिलाको नाममा व्यवसाय खडा गरेर महिलाको सक्रिय सहभागिता नभएको र पुरुषले मात्र चलाइरहेको व्यवसायले पनि महिला उद्यमशील कर्जा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।

कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर लक्षित वर्गले भन्दा पनि टाठाबाठाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपभोग गरिरहेका यस्ता दृष्टान्तले कतै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सही सदुपयोग नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न अघि सारिएका यस्ता कर्जा सदुपयोग भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र अनुगमनका क्रममा कसैले यस्ता कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएमा तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन राष्ट्र बैंकले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मार्च महिनाको मध्यसम्ममा क, ख र ग वर्गका बैंकमा कर्जा खाताको संख्या १६ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ, जबकि सन् २०१३ मा त्यस्ता खाताको संख्या आठ लाख ५० हजार मात्र थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च मध्यम र मध्यम मध्यम वर्गबाट कर्जाको मागमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले कर्जा खाताको संख्यामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । तर, जसलाई कर्जाको सबैभन्दा बढी खाँचो छ, उनीहरूले अहिले पनि बैंकबाट कर्जा सहजै पाउन सकिरहेका छैनन् । अझै पनि न्यून मध्यम र न्यून वर्गको कर्जामा पहुँच अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । अर्को कुरा, एक कर्जा खाताबराबर एक ऋणी मान्ने हो भने पनि हाल कुल जनसंख्याको झन्डै ५.४ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र क, ख र ग वर्गका बैंकबाट कर्जा उपभोग गरेको देखिन्छ । 

दूरदराज ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने नागरिकको पनि कर्जामा सहज पहुँच स्थापित होस् तथा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले समेट्न नसक्ने वर्ग र तप्काको पनि कर्जामा पहुँच सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले लघुवित्त कम्पनीको अवधारणा अघि सारिएको थियो । फलस्वरूप आज लघुवित्त कम्पनीका देशभर छरिएका शाखा सञ्जालबाट ऋण लिने ऋणीहरूको संख्या २८ लाख ८९ हजार पुगेको छ, अर्थात् कुल जनसंख्याको झन्डै ९.८ प्रतिशत । यस प्रकार कर्जामा आममानिसको पहुँच बढाउनमा लघुवित्त कम्पनीहरूको सकारात्मक भूमिका त देखिन्छ, यद्यपि लघुवित्त कम्पनीले ऋणीबाट लिने चर्को ब्याजदरका कारण कर्जामा पहुँच स्थापित भए पनि कर्जाको उपभोगबाट सर्वसाधारणले अपेक्षाकृत आर्थिक न्यायचाहिँ पाउन नसकेको देखिन्छ । 

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने ठूला कर्जा पार्टीले बैंकबाट सहजै ८–१० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका छन् भने आमसर्वसाधारणले चाहिँ १५ देखि २५ प्रतिशतको चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । अर्थात्, कर्जाको उपभोगबाट धनी व्यक्तिले बढी लाभ पाउनु, सामाजिक न्यायका दृष्टिले सही भएन ।

यता, कर्जा लिएर गरेको व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानीको १५ देखि २५ प्रतिशत प्रतिफल ब्याजको रूपमा वित्तीय संस्थालाई नै बुझाउन परेपछि कर्जाको उपभोगबाट विपन्न नागरिकले भने थोरै मात्र आर्थिक न्याय पाउन सकेको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले अवलम्बन गरिरहेको कर्जा प्रणालीले समाजमा धनी र गरिबबीचको आर्थिक असमानता घटाउन योगदान पुर्‍याउनुको सट्टामा झन् बढाएर लाने सम्भावना देखिन्छ ।

ठूलाले बैंकबाट सहजै ८–१० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका छन् भने आमसर्वसाधारणले १५ देखि २५ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने छ, अर्थात् कर्जाको उपभोगबाट धनी व्यक्तिले बढी लाभ पाउनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले सही छैन । त्यसैले अहिले अवलम्बन गरिएको कर्जा प्रणालीले धनी र गरिबबीचको आर्थिक असमानता घटाउनमा योगदान पुर्‍याउनुको सट्टा झन् बढाएर लाने सम्भावना छ ।
 

अब चर्चा गरौँ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बारेमा । सहकारीमा आबद्ध सदस्यबाट बचत संकलन गर्ने र त्यही संकलित बचतबाट इच्छुक सदस्यलाई अर्को सदस्यको जमानीका आधारमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने अवधारणाका साथ नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीहरू स्थापना भएका हुन् ।

धितो नभएका र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सानो कर्जा रकम (५–७ लाख) को खाँचो भएका आममानिसको कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न यस्ता बचत तथा ऋण सहकारी महत्वपूर्ण साबित हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यी सहकारीहरू सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेर सहकारी सदस्यहरूको आर्थिक समुन्नति अभिवृद्धि गर्नभन्दा पनि १२ देखि १८ प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेर मुनाफा आर्जनतिर बढी उद्यत भएको देखिन्छ । त्यसैले सहकारीहरूबाट पनि आममानिसले चर्को ब्याजदरमा मात्र कर्जा पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि दुइटा खुड्किलाले आममानिसलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । पहिलो, हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रले धितोमा आधारित कर्जा प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको छ । अझ धितोको रूपमा सकार्न मिल्ने घरजग्गा कम्तीमा पनि ८–१० फिटको बाटोले छोएको हुनुपर्ने, गाउँपालिकाको जग्गाको मूल्यांकन खासै नआउने, धितोको मार्जिन पनि बढी हुने आदि कारणले गर्दा सीमित मान्छेको मात्र बैंकिङ कर्जामा पहुँच स्थापित भएको छ । 

जसले गर्दा सहरबजारमा घरजग्गा भएका धनीमानीले नै बैंकबाट कर्जा सुविधा लिने कुरामा पनि संरचनात्मक लाभांश पाइरहेका छन् र आफ्नो आर्थिक समुन्नतिका लागि कर्जाको साँच्चै आवश्यकता भएका कि त कर्जा सुविधाबाट वञ्चित छन्, या चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य छन् । जसले गर्दा लक्षित वर्गले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा उपभोग गरेर अपेक्षाकृत आर्थिक न्याय प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । दोस्रो कुरा, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सेवामुखीभन्दा पनि नाफाकेन्द्रित भए । 

बैंकको उद्देश्य भनेकै नाफा आर्जन गर्नु हो । त्यसैले नाफाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो, तर हाम्रा बैंकलाई छोटो समयमा नै अधिक नाफा कमाउनु छ । कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकियो भने दीर्घकालमा त्यसले बैंकहरूको नाफा नै बढाउने हो । त्यसैले कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै दिगो नाफा सुनिश्चित गर्ने दिशातिर बैंकहरूले आफूलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

लघुवित्त कम्पनी र बचत तथा सहकारी संस्थाहरू भने सेवामुखी नै हुनुपर्छ, सेवामुखी हुँदै गर्दा सामान्य नाफा त उनीहरूले आर्जन गरेकै हुन्छन् । कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न र त्यसका माध्यमबाट आर्थिक न्याय स्थापित गर्नका लागि नियामक संस्थाको हैसियतमा राष्ट्र बैंकको भूमिका अग्रणी हुन्छ । त्यसैले कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले आफूमातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट निर्देशन दिन, अहिलेसम्म अघि सारिएका नीति तथा कार्यक्रमको वस्तुगत समीक्षा गर्दै तिनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यकताका आधारमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पनि अघि सार्न जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन्)