Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ६ बिहीबार
  • Thursday, 22 October, 2020
ad
किरण दाहाल
२०७७ असोज ५ सोमबार ०६:५४:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

निरन्तरको निषेधमा सडकपेटीका श्रमजीवी

सडकपेटीको व्यवसायलाई निषेध गर्नेभन्दा पनि यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने दिशामा सरकारले सोच्नु जरुरी छ

किरण दाहाल
२०७७ असोज ५ सोमबार ०६:५४:००

 

सडकपेटीको व्यापार राष्ट्रिय चासोको विषय मात्र होइन । यो एउटा विश्वव्यापी आर्थिक परिघटना पनि हो । न्युयोर्कदेखि  नयाँदिल्लीसम्म, ब्युनस आयर्सदेखि बैंककसम्म, जिम्बावेको हरारेदेखि काठमाडौंका गल्लीसम्म यत्रतत्र सर्वत्र हामी दिनानुदिन सडकपेटीको व्यापार फस्टाइरहेको देख्छौँ । यसरी सडकपेटीको व्यापारमा विश्वव्यापी रूपले नै बढोत्तरी भइरहँदा एकाध अपवाद छाडेर अफ्रिकादेखि एसिया, अमेरिकादेखि युरोप सबैतिरका स्थानीय सरकार सडकपेटीको व्यापारलाई निषेध तथा दमन गर्ने पक्षमा उद्यत देखिन्छन् ।

नेपालमा पनि यहाँका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूले सडकपेटीको व्यवसायलाई निषेध तथा दमन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय समावेशी सहरको अवधारणा अघि सारिएको छ, जसले सडकपेटीको व्यवसायलाई पनि कानुनी मान्यता दिइनुपर्छ र यसलाई निषेध भन्दा पनि नियमन गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ । यही क्रममा सन् २०१८ को नोभेम्बरमा अमेरिकाको लस एन्जलस सहरले त्यहाँको सडकपेटीको व्यवसायलाई वैधता प्रदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । 

सडक छेउछाउ अस्थायी रूपले बसेर वा डुलेर गरिने वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणलाई सडकपेटीको व्यवसायका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । सडकमा प्लास्टिक ओछ्याएर सागसब्जी तथा तरकारीको व्यापार गर्ने, कपडाको व्यापार गर्ने, नाङ्लो व्यापार गर्ने, साइकलमा राखेर फलफूल बेच्ने, डालोमा बदाम–काफल बेच्ने, चोक–चोकमा बसेर जुत्ता–चप्पल सिलाउने, पानीपुरी र चना चटपटेको व्यापार गर्ने आदिलाई सडकपेटीमा आश्रित श्रमजीवीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसरी सडकपेटीलाई नै मुख्य आधार बनाएर आफ्नो सानोतिनो खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्नेहरू वास्तवमा सहरिया अर्थतन्त्रको सबैभन्दा तल्लो तप्काका कर्मठ उद्यमीको रूपमा रहेका हुन्छन् ।

विकासशील देशमा द्वैध अर्थतन्त्र अस्तित्वमा रहेको हुन्छ । त्यस्ता देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एकातिर औपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ भने अर्कातिर अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको हुन्छ । सामान्यतया विकासशील देशमा ग्रामीण अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको हुन्छ भने सहरी अर्थतन्त्र औपचारिक अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको हुन्छ ।

पछिल्लो समय सहरी अर्थतन्त्रमा सडकपेटीको व्यापारलगायत अन्य अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । देशमा हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको आर्थिक खाडल बढ्दै गर्दा, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा रोजगारीका अवसर खुम्चिन गई आर्थिक अवसरको खोजीमा गाउँबाट सहरबजारतिर हुने बसाइँसराइको क्रमले तीव्रता पाउँदै गर्दा तथा देश एकपछि अर्को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संकटमा फस्दै गर्दा त्यसको स्वाभाविक प्रतिक्रियाका रूपमा सडकपेटीको व्यापार फस्टाएको देखिन्छ ।

नेपालमा सडकपेटीलाई आधार बनाएर व्यवसाय गर्नेको संख्या ठूलो भए पनि त्यसको वास्तविक संख्या र विविध आयामका विषयमा खासै अनुसन्धान भएको देखिँदैन । तर, पनि नेपालभर कम्तीमा एक लाखको हाराहारीमा यस्ता व्यवसायी रहेको सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ । विभिन्न अध्ययनले सडकपेटीको व्यवसायले भारतमा सहरी रोजगारीको ११ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिकामा १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाउँछ । 

काठमाडौं तथा देशका अन्य सहर बजारमा पहिलेदेखि नै सडकपेटीको व्यापार अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । पहिले काठमाडौंका नेवार जातिले खर्पनमा बोकेर घर–घरमा तेल तथा तरकारी बेच्न ल्याउने गर्थे । त्यस्तै, पहाडतिर बजार छेउछाउका गाउँबाट उत्पादित ताजा सागसब्जी, तरकारी तथा काँक्रो डोकोमा राखेर बजारमा बेच्न ल्याउने गरिन्थ्यो भने तराई मूलका नेपालीले टाउकोमा राखेर माछा तथा फलफुल बेच्ने गर्थे ।

अहिले पनि काठमाडौंका परम्परागत नेवारी बस्ती छेउछाउका वृद्ध महिला बारीमा उब्जाएर आफूले उपभोग गरी बचेको धेरथोर तरकारी सडक छेउछाउमा बिक्री गर्नका लागि बसेका हुन्छन् । त्यसैले सडकपेटीको व्यवसायलाई नेपाली समाजले पहिलेदेखि नै अँगालेर आएको तथा यो व्यवसायप्रति समाज सहिष्णु रहेको देखिन्छ । सम्पदा क्षेत्र जस्तै– दरबार स्क्वायर, पर्यटकीय क्षेत्र– जस्तै सराङकोट र धार्मिक क्षेत्रवरपर पनि फुटपाथको व्यापार चलेकै हुन्छ ।

यसप्रकार सडकपेटीको व्यापार नेपाली समाजसँग राम्रै गरी अन्तरघुलित हुन पुगेको छ । पछिल्लो समय कमजोर आर्थिक सामथ्र्य भएकाहरूले रोजीरोटीको विकल्पका रूपमा सडकपेटीको व्यापारलाई अँगाल्दै आएको पाइन्छ । सडकपेटीको व्यापारप्रति नेपाली समाज अहिले पनि सहिष्णु नै देखिन्छ, तर सरकार, त्यसमा पनि स्थानीय सरकार भने बदलिँदो परिवेशअनुसार सडकपेटीको व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्दा पनि यसलाई निषेध तथा दमन गर्ने नीतिमा प्रतिबद्ध देखिन्छ ।

विभिन्न अध्ययनले सडकपेटीको व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धेरै रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, रोजगारीका औपचारिक क्षेत्रमा पहुँच नभएका, गरिबीको चपेटामा परेका, आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित भएका र सामाजिक तथा आर्थिक उत्पीडनमा परेका बढी मात्रामा सडकपेटीको व्यवसायमा संलग्न रहेको देखिन्छ । आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा सडकपेटीको व्यापार रहरले भन्दा पनि बाध्यताले गर्दा अँगाल्नुपरेको देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसले जुन कहर सिर्जना गरेको छ, त्यसबाट धेरै प्रताडित हुनेहरूमध्ये सडकपेटीका व्यवसायी पनि एक हुन् । यस्तो वेला सरकारले यो वर्गलाई पनि समेट्ने गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

पछिल्लो समय सहरबजारमा सटरको माग ह्वात्तै बढेको छ । मागको तुलनामा यसको आपूर्ति सीमित छ । त्यसैले सटरको भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । झन् हिजोआज त ठाउँका लागि छुट्टै मूल्य, त्यो पनि ठूलो मूल्य, तिर्नुपर्छ । त्यसमा पनि पसलको सजावटमा फेरि थप लागत खर्चिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा लगानीका लागि स्वपुँजी कम हुनेहरूका लागि सटर भाडामा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नु धेरै टाढाको कुरा हो । व्यावसायिक योजना भए पनि आफ्नो स्वामित्वमा श्रमबाहेक अरू केही पनि नभएकाहरूका लागि औपचारिक वित्तीय क्षेत्रका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्ने कुरा त झन् सोच्न पनि सकिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा सहरबजारमा टिक्नका लागि मात्र भए पनि बाध्य भएर मानिस सडकपेटीको व्यापारमा होमिन्छ । 

राज्यसत्ताले निषेध गर्न खोजे पनि सहरी अर्थतन्त्रले सडकपेटीको व्यवसायलाई आफ्नो अभिन्न अंगका रूपमा स्विकारिसकेको देखिन्छ । अब हामी यसको अस्तित्वलाई चाहेर पनि नकार्न सक्दैनौँ । सस्तो मूल्यमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा आमउपभोक्तालाई सहज रूपमा उपलब्ध गराएर सडकपेटीको व्यवसायले बजारमा आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरिसकेको छ ।

सस्तो मूल्यका कारण पसलमा भन्दा सडक छेउछाउमा तरकारी बेच्ने, साइकलमा फलफूल बेच्नेका वरिपरि उपभोक्ताको बढी भिड लाग्ने गरेको यथार्थलाई हामी कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सस्तो मूल्यका वस्तुहरूको किनबेच हुने हुनाले आमउपभोक्तामाझ सडकपेटीको व्यापार लोकप्रिय रहेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, भक्तपुर, कीर्तिपुर, पनौतीजस्ता ठाउँका सडकपेटीको व्यापारमा स्थानीय किसान पनि सहभागी हुने गरेका छन् । किसान आफँै तरकारी बेच्न फुटपाथमा आउँदा एकातर्फ किसानले उत्पादनको उपयुक्त मूल्य पाउन सक्छन् भने अर्कातर्फ उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा कृषिउपज किन्न सक्छन् र यसले बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्छ । यो पनि सडकपेटीको व्यापारको एउटा सुन्दर पाटो हो ।

सडकपेटीको व्यापार सहज व्यापार भने होइन । यसमा धेरै दुःख छ । चर्को घाममा पनि खटिइरहनुपर्ने, वर्षा र हुरीबतास झेल्नुपर्ने, सहरको धुलो, धुवाँ र प्रदूषण पचाइरहनुपर्ने, ठेलागाडा घिच्याइरहनुपर्ने, ग्राहक खोज्दै डुलिरहनुपर्ने अनि महानगरीय प्रहरी आयो भन्ने सुइँको पाउनेबित्तिकै भाग्नुपर्ने अवस्था छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति नै फुटपाथको व्यापारमा संलग्न भएकाले उनीहरूलाई गरिने व्यवहार त्यति सम्मानजनक देखिँदैन ।

नगरप्रहरीमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी र प्रहरीले पनि फुटपाथ व्यापार गर्नेप्रति कडा र रुखो रबैया देखाउने गर्छन् । कमजोरलाई जसले पनि हेप्छ भन्ने नियम यहाँ लागू भएको देखिन्छ । सडकमा मोलभाउ अत्यधिक हुने भएकाले नाफा सीमित हुने गर्छ । पसलमा चर्को मूल्य लगाउँदा पनि मोलभाउ गर्न नसक्ने फुटपाथमा भने मोलभाउ गरिरहेका हुन्छन्, यो सामाजिक मनोविज्ञान आफैँमा अचम्मलाग्दो छ । त्यस्तै, हरेक खाले संकटले सुरुमा असर गर्ने भनेको यिनैलाई हो । बन्द, हडताल भए पनि या अहिलेको जस्तो कोरोना महाव्याधि भए पनि सहरमा सबैभन्दा बढी प्रताडित हुने वर्ग भनेको दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र यिनै सडकपेटीमा व्यवसाय गर्ने श्रमजीवी नै हुन् । 

सडकपेटीमा व्यवसाय गर्ने भनेको निम्नवर्गले नै हो । यिनीहरूको आम्दानीको पूरै हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ । जस्तो कि काठमाडौं उपत्यकामा सन् ०१४ तिर पुष्कर शर्मा र पुष्कर के. प्रधानले गरेको एक अध्ययनमा सडकपेटीको व्यापार गर्नेको आधा आम्दानी मानवजीवनका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपासको जोहो गर्नमा खर्च भएको देखिन्छ भने बाँकी आम्दानी छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य प्रयोजनमा खर्च भएको देखिन्छ ।

यसप्रकार उनीहरूसँग नगण्य बचत वा शून्य बचत रहन्छ । त्यसैले जहिले पनि देशमा हुने आर्थिक तथा राजनीतिक संकटको उच्च जोखिममा यो वर्ग रहेको हुन्छ । पछिल्लो पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि कोरोना भाइरसले जुन कहर सिर्जना गरेको छ, त्यसबाट धेरै प्रताडित हुनेहरूमध्ये सडकपेटीका व्यवसायी पनि हुन् । यस्तो वेला संघीय तथा स्थानीय दुवै सरकारले यो वर्गलाई पनि समेट्ने गरेर राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

अहिलेसम्म नेपालको राज्यसत्ताले सडकपेटीमा व्यापार गर्नेलाई कानुनी मान्यता र वैधानिकता दिन चाहेको देखिँदैन । जहिले पनि सरकारको नीति सडकपेटीको व्यवसायलाई निरुत्साहन गर्ने नै रहेको छ । यत्रो निषेध र दमनका बाबजुद सडकपेटीमा व्यापार गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा छ ।

कोरोना कहरले गर्दा कोरोनाकालपश्चात् अझ धेरै मान्छे सडकपेटीको व्यवसायमा आउने निश्चित छ । त्यसैले, अब सडकपेटीको व्यवसायलाई निषेध गर्नेभन्दा पनि यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने दिशामा स्थानीय सरकारले सोच्नु जरुरी छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि ‘स्ट्रिट भेन्डर्स एक्ट, २०१४’ जारी गरिसकेको छ । जसले गर्दा सडकपेटीमा व्यवसाय गर्नेहरूले वैधता प्राप्त गर्नुका साथै उनीहरूको हकहित संरक्षण गर्न तथा सडकपेटीको व्यवसायलाई नियमन गर्न आवश्यक स्थानीय संयन्त्र तयार गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । 

सडकपेटीको व्यापारमा बेथिति नभएका होइनन् । झन्डै आठ–दश वर्षअघि पोखरा सहरका मुख्य सडकका सडकपेटीमा व्यापार गर्नेले आधा सडक र फुटपाथ नै कब्जा मात्र गरेनन्, फुटपाथ र सडकको ठाउँ पनि लाख–लाखमा बेच्न थाले । पछि पोखरा महानगरले सबै फुटपाथ व्यवसायलाई हटाइदियो । त्यस्तै, सडकपेटीको व्यापारले सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रुलाई समस्यामा पारेका कैयौँ घटना पनि छन् । त्यसैले, सडकपेटीमा व्यवसाय गर्नेको हकहितको संरक्षण तथा तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी संघीय सरकारले सडकपेटीको व्यवसायसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सडकपेटीको व्यवसायलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐन, कानुन तथा नियम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । सहरका कुन–कुन ठाउँ सडकपेटीको व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउने, कुन समयमा उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने, सडकपेटीको व्यवसायलाई कसरी अभिलेखीकरण गर्ने, उनीहरूबाट स्थानीय कर तथा शुल्क उठाउने कि नउठाउने, सडकपेटीको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने नियम, कानुन के–के हुने, स्वास्थ्य प्रोटोकल कस्तो हुने, नियम–कानुनको उल्लंघन भएमा कार्बाहीको विधि–प्रक्रिया के कस्तो हुने आदि विषयमा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले नै हाटबजार तथा स्थानीय बजारलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको हुनाले स्थानीय सरकार सडकपेटीको व्यापार व्यवस्थापनमा बढी जिम्मेवार छन् र यो जिम्मेवारी वहनमा स्थानीय सरकारले अब विलम्ब गर्न हुँदैन ।

धेरै स्थानीय तहले फुटपाथका व्यापारीलाई विस्थापित गरेर सडक पार्किङका लागि ठेक्का लगाउने गरेका छन् । यसलाई राम्रो अभ्यास भन्न सकिँदैन । सडकपेटीको व्यापार व्यवस्थापनमा हाम्रा केही राम्रा अभ्यास पनि छन् । उदाहरणका लागि स्विस राजदूतावासअगाडि निश्चित समयमा मात्र फुटपाथ व्यापार गर्न पाइन्छ र त्यो व्यवस्थित नै छ । फुटपाथको व्यापारका लागि निश्चित समय तोकिएमा राम्रो हुन्छ ।

फुटपाथ बिक्री–वितरण गर्ने, कसैले कब्जा गर्ने वा कसैको अधिकार वा एकाधिकार हुन नदिने गरी नियमन गरिनुपर्छ । त्यस्तै, हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने पोखराको सडक महोत्सवमा पनि सडकमै व्यापार गरिन्छ । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा पनि सडकमै व्यापार हुने गरेको छ । तर, सम्पन्नले गर्ने सडक व्यापार र विपन्नले गर्ने सडक व्यापारलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण तथा गरिने व्यवहारमा आकाश पातालको फरक छ । त्यसैले सम्पन्न र विपन्न वर्गले गर्ने सडक व्यापारलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक र सरकारी दृष्टिकोण तथा व्यवहारमा भएको विरोधाभासलाई पनि हामीले सच्याउन जरुरी छ ।